चिनी सैन्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी नव्या इंडो-पॅसिफिक सुरक्षा उपक्रमाची गरज

संपादकीय टिप्पणी

पेलोसी यांच्या तैवान भेटीला प्रत्युत्तर म्हणून चीनच्या लष्करी सामर्थ्याच्या अतिप्रदर्शनामुळे या भागातील देशांनी आपापला भूभाग मजबूत करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्यांनी अमेरिका तसेच आपल्या भूभागातील इतर देशांसोबतचे संबंध अधिक दृढ करण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे लष्कराच्या आधुनिकीकरणाला चालना मिळाली आहे, आपल्या भूभागांचे रक्षण करण्याचा भूमिका अनेक देशांनी जाहीर केली आहे. चीनने तैवानवर टाकलेला दबाव बघता, त्यानंतर कोणत्या देशाकडे चीनची नजर जाईल, ही भीती आजूबाजूच्या देशांमध्ये पसरली आहे. भारत आणि चीन यांच्यातील वास्तविक नियंत्रण रेषा (LAC) तसेच तैवानबाबत कोणता नेमका पर्याय निवडून चीन किती टोकाची भूमिका घेऊ शकतो, या दृष्टिकोनातून चीनच्या क्षमतांचे मूल्यांकन लेखकाने केले आहे.

2-3 ऑगस्ट 2022 रोजी नॅन्सी पेलोसींच्या तैवान भेटीमुळे चीनने केलेला थयथयाट खरंतर तर्कहीन वाटत असला तरी, तो दीर्घकाळ सुरूच होता. 20व्या पार्टी काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये, चीनमध्ये राजकीय खेळी आणि राष्ट्रप्रेम सर्वोच्च पातळीवर होते. चीनला जी नाजूक वयस्कर महिला (पेलोसी) वाटत होती, तीच ‘चीनच्या डोळ्यात सलणारी’ भेट देऊन पुढे गेली. तिने शी जिनपिंग यांच्या धमकीला भीक घातली नाही. त्यामुळे त्यांनी आपली बिनधास्त आणि कठोर चिनी प्रतिमा दाखवण्यास आरंभ केला. चीनने तैवानभोवती अखंड गोळीबार सुरू केला. तैवानी बेटांच्या भोवती चीनची अशी युद्धखोर लष्करी कारवाई अभूतपूर्व होती. मात्र, न्यूटनच्या नियमानुसार, प्रत्येक क्रियेची समान आणि विरुद्ध प्रतिक्रिया असते. चीनच्या या लष्करी कारवाईलाही ते लागू होते आणि अजूनही हा पेच पूर्णतः सुटलेला नाही.

या भूभागातील सर्व देशांनी चिनी क्षेपणास्त्रांचे सराव पाहिले, तेव्हा दोन गोष्टी लक्षात आल्या; जर चीनने तैवानविरुद्ध निर्णायक पाऊल उचलले तर, ते निर्णायकपणे पहिल्या बेट साखळीच्या (first Island chain) नियमांचे उल्लंघन करणारे असेल (पहिली बेट साखळी पूर्व आशिया खंडातील मुख्य भूभागाच्या किनार्‍यापासून बाहेर पडलेल्या प्रमुख पॅसिफिक द्वीपसमूहांशी संबंधित आहे) आणि अर्थातच ही बेटे इतरांपासून तोडली जातील. दुसरी गोष्ट म्हणजे, जर तैवानचा पाडाव झाला तर, इतर देशांनाही अशा कारवाईला सामोरं जावं लागेल. अनेक देशांचा या दोन्ही गोष्टींना अर्थातच विरोध आहे. परिणामी, प्रत्येकाने आपल्या संरक्षणविषयक हालचाली वाढवण्यास सुरुवात केली असून एकमेकांना सहकार्य करण्यास सुरुवातही केली आहे. या भूभागातील सर्व देशांनी आपापली सुरक्षा सज्जता वाढवली आहे. स्पष्टपणे सांगायचे झाले तर, चिनी धोक्यापासून बचाव करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे परस्पर सहकार्यातून सुरक्षा व्यवस्था उभी करणे. मात्र, हा मुद्दा पुढे नेण्यापूर्वी, इंडो-पॅसिफिक गतिशीलतेवर युक्रेन युद्धाच्या परिणामांचा देखील विचार करण्याची गरज आहे.

युक्रेन युद्धातून एक गोष्ट लक्षात आली आहे की, युद्ध हा एक हिंसक पर्याय आहे, ज्यात रक्तपात आणि आपत्ती यांचा समावेश होतो. भविष्यातील युद्धे लहान आणि तीव्र होतील, हा समज खोटा ठरला आहे. हिंसक संघर्ष अधिक लांबण्याची दाट शक्यता, हेच वास्तव आहे. यामुळे सर्व देशांवर ताण येईल आणि चीनही त्याला अपवाद ठरणार नाही. रशियासमोर सध्या जी परिस्थिती आहे ती आपलीही होऊ नये, याकडे चीनचा कल आहे.

युद्ध सुरू झाल्यावर युक्रेननेही आपला प्रतिकार वाढवत नेला. रशियाला जरी यात विजय मिळाला तरी, अत्यंत नुकसानातून मिळालेला हा लष्करी विजय राजकीयदृष्ट्या नुकसानप्रदच ठरू शकेल. तैवानशी युद्ध झाल्यास एवढी राजकीय आणि आर्थिक किंमत चीन देऊ शकेल का? याच्या परिणामांचा अंदाज लावता येणे कठीण आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे सीसीपीसाठी (Chinese Communist Party) ही एक जोखीम ठरू शकते. तटस्थपणे चीनच्या नुकसानाचा विचार केलाच तर लक्षात येते की, यातून तिथे क्रांती होऊन सीसीपीला सत्ता सोडावी लागेल. एकूणच, शी जिनपिंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना धाडस करत कल्पनातीत अशी मोठ्या प्रमाणात राजकीय, आर्थिक, राजनैतिक, आणि सामाजिक प्रतिष्ठा पणाला लावावी लागेल. अर्थात, मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पाडणारे आणि हवाई तसेच जमिनीवर होणारे हे युद्ध अननुभवी अशा पीएलएला (People’s Liberation Army) सोबत घेऊन लढावे लागणार आहे. दुसरीकडे, तैवानला युक्रेन सारखेच लष्करी साळिंदर (स्वतःचा बचाव स्वतःच करणारा प्राणी) बनण्यासाठी आपली क्षमता सुधारावी लागेल.

आता भूभागाच्या मुद्द्याकडे परत येऊ. जर चीनने तैवानवर हल्ला केला तर जपान या संघर्षात ओढला जाऊ शकतो. त्यामुळे संरक्षणदृष्ट्या धोका म्हणून औपचारिकपणे जपानने चीनकडे बघायला सुरूवात केली आहे. चीनच्या धोक्याचा मुकाबला करण्यासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. त्याने आपल्या कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत आणि संरक्षण बजेटमध्ये लक्षणीय वाढ केली आहे. तैवानजवळील योनागुनीसारख्या बेटांचे संरक्षण करण्यासाठी सैन्य तैनात केले आहे. फिलीपिन्स आणि भारतासोबत काही प्रमाणात लष्करी सरावही सुरू केला आहे.

याशिवाय, जपान आणि दक्षिण कोरियाने नाटोशी आपले संबंध मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे त्यांची इंडो-पॅसिफिकसंदर्भातील भूमिका सार्वजनिक झाली आहे. व्हिएतनामने दक्षिण चीन समुद्राच्या वादग्रस्त भागातील स्प्रेटली बेटांवर आपल्या चौक्या वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातच भर म्हणजे, व्हिएतनाम आणि दक्षिण कोरियाने आपले संबंध, सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीपर्यंत वाढवले आहेत. दक्षिण कोरियाने आपल्या नवीन इंडो-पॅसिफिक रणनीतीमध्ये चीनचा क्वचितच नामोल्लेख केला आहे. उत्तर कोरियाच्या क्षेपणास्त्र चाचण्यांना उत्तर देण्यासाठी दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेने संयुक्त हवाई सराव केले आहेत. अशा लष्करी सरावांचा परिणाम चीनवर थेटपणे होतो. फिलीपिन्स चीनला करत असलेल्या नवीन प्रतिकारात, दावा केलेल्या क्षेत्रांपैकी एक इंचही भूभाग गमावण्यास तयार नाही. फिलीपिन्ससोबतची चीनची समीकरणे दक्षिण दिशेवरून ठरवली जात आहेत, कारण अमेरिकेसोबत दक्षिण चीन समुद्रात त्यांचे संयुक्त तटरक्षक दल गस्त घालत आहे. अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाने आपले संबंध अधिक दृढ करत, चीनच्या धोकादायक आणि जबरदस्तीने केल्या जाणाऱ्या कृतींना तोंड देण्याचे पूर्णपणे वचनबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, फिलीपिन्समध्ये परत येण्यासाठी आणि चार तळ स्थापन करण्याच्या तयारीत अमेरिका आहे. सुबिक बे येथील तळ रिकामे केल्यानंतर अमेरिकेकडून पहिल्यांदाच अशी पावलं उचलली गेली आहेत.

या नव्या संरक्षण-सुरक्षा-सामरिक सहकारी व्यवस्था चीनपासून बचाव करण्याच्या दृष्टीने आहेत. याशिवाय क्वॉड (QUAD) आणि ऑकस (AUKUS) यांच्याकडूनही संपूर्ण परिस्थितीवर बारीक लक्ष आहे. या सगळ्यामागचे महत्त्वाचे कारण चीनला दुर्लक्षित करता येणार नाही. पहिली बेट साखळी आता अधिक मजबूत झाली आहे. ती चीनकडून सहजपणे तुटू शकणार नाही. इंडो-पॅसिफिक सुरक्षा नेटवर्क, विशेषत: पहिल्या बेट साखळीसह, मजबूत झाले असले तरी, ते अद्यापही विखुरलेले आणि आकारहीन आहे. म्हणूनच यासंदर्भात आणखी काहीतरी करण्याची गरज आहे.

पहिल्या बेट साखळीचा केंद्रबिंदू असलेला तैवान चीनचे मुख्य लक्ष्य आहे. या देशाने स्वतःचे रक्षण करण्याचा शांतपणे दृढ निश्चय दर्शविला आहे. तैवानने युद्ध प्रशिक्षणासाठी सैन्यातील एक संपूर्ण बटालियन अमेरिकेमध्ये पाठवण्याची योजना आखली आहे. लष्कराच्या नेहमीच्या सामर्थ्यांपेक्षा हे एक मोठे परिवर्तन आहे. प्रत्येकासाठी सक्तीची लष्करी सेवा चार महिन्यांपासून एक वर्षापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याशिवाय तैवान सातत्याने हार्पून ही जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रे, स्टिंगर ही पृष्ठभागावरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे आणि जॅव्हलिन अँटी-टँक क्षेपणास्त्रांसह हाय-टेक शस्त्रे मिळवत आहे. तैवान आपली ड्रोन क्षमता वाढवत आहे, असे मानणे चुकीचे ठरणार नाही. त्यांच्यातील नियमित लष्करी देवाणघेवाणीबरोबरच गुप्तचर माहितीच्या देवाणघेवाणीत अमेरिकेसोबतच्या सहकार्यामुळे लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. चिनी लष्कराने कुरापत केलीच तर, त्याला तोंड देण्यासाठी प्रचंड शस्त्रास्त्रक्षमता वाढविण्याबरोबरच संरक्षण खर्चातही तैवानने वाढ केली आहे. युक्रेन युद्धातून त्यांनी पुरेसा धडा घेतला आहे आणि ते लष्करी पोर्क्युपिन (साळिंदर) बनत आहे, जे चीन गिळंकृत करू शकत नाही.

रशियाला युक्रेनवर जसा जबरदस्तीने ताबा मिळवायचा आहे, तसाच चीनला तैवानचा ताबा घ्यायचा आहे. तथापि, ते बळजबरीने ताब्यात घेण्याची शक्यता तीन गोष्टींमुळे धूसर होत चालली आहे. पहिली म्हणजे, तैवान दिवसेंदिवस लष्करीदृष्ट्या मजबूत होत आहे. त्यावर मात करण्यासाठी लष्करी बळाची गरज झपाट्याने वाढत आहे. दुसरी म्हणजे, तैवानविरुद्धच्या कोणत्याही कृतीमुळे शेजारील देशांपैकी एका देशात मोठ्या प्रमाणात निर्वासितांची संख्या वाढेल. त्यामुळे चीनला एकापेक्षा जास्त राष्ट्रांचा लष्करी मुकाबला करण्याची तयारी ठेवावी लागेल. चीन कदाचित या पर्यायासाठी तयार नसेल. तिसरी गोष्ट म्हणजे, तैवान काबीज करण्याचा कोणताही प्रयत्न चीनकडे पुरेसे व्यापक राजकीय-लष्करी ताकद असेल तरच शक्य आहे. एवढ्या अवघड लढाईसाठी सक्षम असलेले लष्कर चीनकडे सध्या तरी दिसत नाही.

याशिवाय सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती खूप अनिश्चित आहे. युक्रेनबाबत झालेल्या प्रकारातून धडा घेत अमेरिका आणि नाटो, सर्व तयारीने, तैवानला मदत करतील. अशावेळी चीन असा साहस करायचा वेडेपणा करण्याची शक्यता नाही.

तसेच, कोविडनंतर चीनमधील परिस्थिती अतिशय संथ गतीने पूर्वपदावर येत आहे. चीन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वेगळा पडत चालला आहे. त्याची घटलेली लोकसंख्या आणि त्याच्याशी निगडीत संकट अपेक्षेपेक्षा एक दशक आधीच त्याच्या दारात आले आहे. त्याचा मालमत्तेचा प्रश्नही आणखी तीव्र होत चालला आहे. त्याची अर्थव्यवस्थेची गाडी पूर्वपदावर येण्यासाठी धडपडत आहे. अलीकडच्या कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय किंवा भू-राजकीय घटनांवर तो आपला प्रभाव पाडू शकलेला नाही.

चीन गेल्या पाच वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आहे. तथापि, जेव्हा जेव्हा चीन अंतर्गत समस्यांनी ग्रासतो, तेव्हा तो बाहेरून आक्रमक होतो. 1962 मध्ये, माओच्या काळात ‘ग्रेट लीप फॉर्वर्ड’मुळे विनाशकारी, भयंकर दुष्काळ आलेला असतानाही त्याने भारतावर आक्रमण केले होते. चीनच्या आक्रमक कृती या प्रस्थापित पॅटर्नचा भाग आहेत – अंतर्गत समस्यांवरून लक्ष बाह्य संघर्षाकडे आणि तेसुद्धा लष्करी स्वरूपात वळवले जात आहे. सध्याच्या वातावरणात, अंतर्गत विरोधकांना तोंड देत असतानाही, चीन लष्करीदृष्ट्या आक्रमक आहे. म्हणूनच डिसेंबरच्या सुरुवातीला यांगत्से येथे भारतासोबत एलएसीवर चकमक घडवून आणण्याचा आगावूपणा चीनने केला होता. 25-26 डिसेंबर रोजी, चीनने 71 PLA विमानांसह तैवानच्या हवाई संरक्षण क्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सीमेवर हवाई उल्लंघन केले होते. असे उल्लंघन आताही अव्याहतपणे सुरू आहे. 29 डिसेंबर रोजी, एका PLA लढाऊ विमानाने यूएस टोही विमानाजवळ जाऊन हवाई हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला.

12 जानेवारी 2023च्या अहवालानुसार चीनने या प्रदेशात “संदेश पाठवण्याच्या” प्रयत्नात इंडोनेशियाच्या नटुना बेटांवर गस्त घालण्यासाठी आपली सर्वात मोठी तटरक्षक जहाजे पाठवली. दक्षिण चीन समुद्रात त्याच्या ठाम कारवाया पुन्हा वाढत आहेत. 20व्या पक्ष काँग्रेसच्या अधिवेशनादरम्यान शी जिनपिंग यांनी सांगितलेल्या आधुनिकीकरण कार्यक्रमाचा भाग म्हणून PLA नवीन लष्करी क्षमतेने सुसज्ज असल्याच्या बातम्या दररोज वाचनात येत आहेत. ‘बलूनगेट’वरून असे दिसून आले आहे की, चीन सर्व राष्ट्रांच्या विरोधात व्यापक गुप्त कारवाया करत असून चिनी सैन्य कारवाईसाठी तत्पर असल्याचे दिसते.

एकूणच, जागतिक व्यवस्थेत चीनचे स्थान नाकारता येणार नाही, असा विश्वास चीनमध्ये आहे. त्याच्या सर्वसमावेशक राष्ट्रीय सामर्थ्यात लक्षणीय घट होऊनही त्याने गर्विष्ठपणे जागतिक सुरक्षेच्या दृष्टीने पुढाकार घ्यायला सुरुवात केली आहे. लष्करी विजयाने ही घसरण भरून काढण्याचा चीन प्रयत्न करत असल्याचे मोठे संकेत आहेत. नजीकच्या काळात ही घसरण जसजशी वाढेल, तसतसे चीनद्वारे प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या आपले सामर्थ्य दाखवण्याचे प्रकारही वाढतील. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीनचे मुख्य लक्ष्य भारत आहे, जो त्याचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी म्हणून उदयास येत आहे आणि जागतिक घडामोडींमध्ये वाढती भूमिका बजावत आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर चीन तैवानवर लष्करी आक्रमण करणार का, याची चाचपणी करायची झाली तर, चीन तसे करण्यास कचरेल, असा तर्क वर्तविला जात आहे. जर चीन पूर्वेला तैवानकडे गेला नाही तर तो भारताच्या विरोधात जाईल. भारताच्या विरोधात, तो LACच्या बाजूने काही प्रमुख भूप्रदेशांवर अतिक्रमण करण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे चीनचा प्रभाव वाढेल आणि भारताला त्याची जागा दाखवता येईल. एकंदरीत विचार करता, चीनने आगळीक करून अपरिपक्वतेपणे लष्करी सामर्थ्याचे प्रदर्शन केले तरी, ती भारतासाठी धोक्याची घंटा असू शकते. चीनच्या अशा कृतींना तोंड देण्यासाठी भारत पुरेसा समर्थ असला तरी त्याला भू – राजकीयदृष्ट्या रोखणे देखील आवश्यक आहे.

एकूणच, तैवान काबीज करण्याच्या प्रयत्नात, पहिल्या बेटाच्या साखळीचा बंदोबस्त तोडण्यासाठी किंवा LACवर बळजबरीने भारतावर चढाई करण्याच्या प्रयत्नात चीनने लष्करी शक्तीचा वापर करेल, ही शक्यता नाकारता येत नाही. जर चीनला अशा योजनांपासून परावृत्त करायचे असेल आणि अशा प्रकारची संभाव्य परिस्थिती टाळण्यासाठी पहिल्या बेट साखळीतील राष्ट्रे आणि भारत यांच्यात अधिक गंभीरतेने सामरिक लष्करी सहकार्य होणे आवश्यक आहे.

अशा सहकार्याचा फायदा QUAD, भारत अमेरिका धोरणात्मक भागीदारी, अमेरिका – तैवान संबंध कायदा तसेच अमेरिका आणि या भूप्रदेशातील इतर देशांमधील विद्यमान करारांचा लाभ घ्यावा लागेल. खूप उशीर होण्यापूर्वी चिनी लष्करी साहसाला आळा घालण्यासाठी नवीन इंडो-पॅसिफिक सुरक्षा उपक्रमाची गरज आहे. याशिवाय, QUAD चा विस्तार करणेही आवश्यक आहे.

(अनुवाद : आराधना जोशी)