टॅरिफ वाढीमुळे अमेरिकेसोबतचा P-8I विमान करार स्थगित

भारतीय निर्यातीवरील अमेरिकेचा 25 टक्के कर मध्यरात्रीपासून लागू झाल्यामुळे भारताने सहा अतिरिक्त बोईंग P-8I पोसायडन या सागरी पाळत ठेवणाऱ्या विमानांची प्रस्तावित खरेदी थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा करार लवकरच अंतिम टप्प्यावर पोहोचणार होता.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाढता व्यापारी तणाव, दरवाढ आणि धोरणात्मक पुनर्रचनेच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार 3.6 अब्ज डॉलर्सच्या संरक्षण खरेदीचे पुनर्मूल्यांकन करत आहे.

टॅरिफ युद्धामुळे धोरणात्मक विराम

हा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारतीय वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणावर टॅरिफ लादण्याच्या अलीकडील घोषणेनंतर घेण्यात आला आहे. या टॅरिफमुळे सर्व क्षेत्रांमध्ये आर्थिक आणि राजनैतिक उलथापालथ झाली आहे. टॅरिफ युद्धाच्या आसपासची अनिश्चितता दूर होईपर्यंत हा करार मागे ठेवला जाऊ शकतो या निर्णयाप्रत भारत सरकार आले आहे.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “संरक्षण संबंध महत्वाचे आहेत, परंतु आर्थिक जबरदस्ती धोरणात्मक निर्णयांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही.

महत्त्वाची खरेदी प्रक्रिया रोखून धरली

P-8I विमाने ही भारताच्या सागरी शस्त्रागारातील महत्त्वपूर्ण मालमत्ता आहेत. भारतीय नौदल आधीच अशी 12 विमाने चालवते, जी हिंद महासागर क्षेत्रावर (IOR) देखरेख ठेवण्यासाठी, पाणबुड्यांचा मागोवा घेण्यासाठी आणि उच्च-तणावाच्या क्षणी पाळत ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरली जातात. सर्वात उल्लेखनीय म्हणजे, वास्तविक नियंत्रण रेषेवर (LAC) चीनबरोबरच्या संघर्षादरम्यान त्यांनी मोठी भूमिका बजावली होती.

2009 मध्ये भारत हा P-8Iचा पहिला आंतरराष्ट्रीय ग्राहक होता आणि चिनी नौदलाच्या वाढत्या हालचालींविरुद्ध, विशेषतः संशोधन किंवा पायरसीविरोधी मोहिमांच्या नावाखाली असलेल्या जहाजांविरुद्धच्या त्याच्या धोरणात्मक भूमिकेसाठी नौदल या विमानाकडे दीर्घकाळापासून महत्त्वाची मालमत्ता म्हणून बघत आहे.

व्यवहाराचा इतिहास आणि वाढता खर्च

भारताने 2009 साली 2.2 अब्ज डॉलर किमतीच्या 8 P-8Iच्या पहिल्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या, असे यापूर्वी सांगण्यात आले होते. त्यानंतर 2016 मध्ये फॉलो-ऑन ऑर्डर आली जेव्हा 1 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किंमतीची आणखी चार विमानांची त्यात भर पडली. 2021 मध्ये अमेरिकेने 2.42 अब्ज डॉलर किंमतीची 6 अतिरिक्त विमाने विकण्यास मान्यता दिली. मात्र, या वर्षी किंमत 3.6 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढली. सध्याची असलेली भू-राजकीय अनिश्चितता, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि चलनवाढ या गोष्टी दर वाढीसाठी कारणीभूत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

वॉशिंग्टनचा दबाव

F-35 लढाऊ विमाने, F/A-18 सुपर हॉर्नेट आणि अधिक वाहतूक विमाने यासह उच्च किमतीचे अमेरिकन लष्करी प्लॅटफॉर्म मिळविण्यासाठी भारताला वाढत्या दबावाला सामोरे जावे लागले आहे.

साप्ताहिक ब्रीफिंगदरम्यान, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने ठामपणे उत्तर दिले की, “भारताची संरक्षण खरेदी धोरणात्मक गरजांवर अवलंबून असते, व्यावसायिक किंवा राजकीय दबावावर नाही.”

मेक इन इंडियाः संकटकाळातील संधी

संरक्षण विश्लेषकांच्या मते सध्याचा विराम स्वदेशी विकासासाठी एक संधी उपलब्ध करून देऊ शकतो. डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (DRDO) अंतर्गत हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सची (HAL)  प्रस्तावित सागरी गस्त विमाने आणि मानवरहित पाळत ठेवण्याच्या मंचांसारख्या पर्यायांचे सरकार मूल्यांकन करत असल्याचे वृत्त आहे.

एका वरिष्ठ संरक्षण विश्लेषकाने सांगितले की, संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भरतेसाठी भारताच्या प्रयत्नांना गती देण्यासाठी हा एक महत्त्वपूर्ण क्षण असू शकतो.

सौदा अद्याप संपलेला नाही

अमेरिकेबरोबर चर्चा सुरू आहे, विशेषतः किंमतींच्या संदर्भात पुन्हा वाटाघाटी सुरू आहेत. सुरू असलेले व्यापार युद्ध येत्या काही महिन्यांत कसे वळण घेते यावर अंतिम निर्णय अवलंबून असू शकतो.

P-8I खरेदीला विलंब करण्याच्या भारताच्या निर्णयामुळे संरक्षण आणि राजनैतिक या ही दोन क्षेत्रे व्यापार तसेच आर्थिक व्यवहारांशी अधिकाधिक कशी गुंफलेली आहे यावर भर दिला जातो. जसजशी जागतिक पुरवठा साखळी घट्ट होत आहे आणि भू-राजकीय शत्रूत्व अधिक तीव्र होत आहे, तसतसा भारत धोरणात्मक गरज आणि सार्वभौम निर्णयप्रक्रिया यांच्यात संतुलन राखण्यासाठी दृढनिश्चयी असल्याचे दिसून येते.

हुमा सिद्दीकी