माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अटकेनंतर 2023 मध्ये लष्करी सुविधांवर झालेल्या हल्ल्यांच्या संदर्भात 25 नागरिकांना शिक्षा सुनावल्याबद्दल पाकिस्तान लष्करी न्यायालयांना अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनकडून टीकेचा सामना करावा लागत आहे.
माजी पंतप्रधानांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये लष्करी न्यायालये मोठी भूमिका बजावतील या खान यांच्या समर्थकांना वाटणाऱ्या चिंतेला अधोरेखित करणाऱ्या एका निर्णयात पाकिस्तानमधील लष्करी न्यायालयाने नागरिकांना दोन ते 10 वर्षांच्या कालावधीची शिक्षा सुनावली आहे.
9 मे 2023 रोजी निदर्शनांमध्ये सहभागी असल्याबद्दल लष्करी न्यायाधिकरणाने पाकिस्तानी नागरिकांना शिक्षा सुनावल्याबद्दल वॉशिंग्टनला तीव्र चिंता आहे, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने म्हटले आहे.
ब्रिटीश सरकारच्या परराष्ट्र कार्यालयाने म्हटले की, “लष्करी न्यायालयांमध्ये नागरिकांवर खटला चालवण्यात पारदर्शकता, स्वतंत्र छाननीचा अभाव आहे आणि निष्पक्ष खटल्याच्या अधिकाराला त्यामुळे धक्का बसतो.”
युरोपियन युनियनने म्हटले की ही शिक्षा “पाकिस्तानने नागरी आणि राजकीय हक्कांसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय करारांतर्गत हाती घेतलेल्या जबाबदाऱ्यांशी विसंगत आहे.”
निमलष्करी सैनिकांनी खान यांना अटक केल्यानंतर खान समर्थकांनी या अटकेचा निषेध करण्यासाठी लष्करी आस्थापनांवर हल्ला केला. दहशतवादविरोधी न्यायालयाने खान यांना दोषी ठरवल्यानंतर काही दिवसांनी म्हणजे शनिवारी हा निर्णय कोर्टाने जाहीर केला.
मे 2023 मधील अटकेनंतर, खान यांना पुन्हा अटक होण्यापूर्वी काही काळासाठी सोडण्यात आले. त्या वर्षी ऑगस्टमध्ये अटक झाल्यापासून ते तुरुंगातच आहेत.
2022 मध्ये पंतप्रधानपदावरून पायउतार व्हायला लागल्यानंतर त्यांना डझनभर अडचणींचा सामना करावा लागला आहे.
2022 मध्ये पंतप्रधानपदावरून पायउतार व्हायला लागल्यानंतर त्यांना डझनभर अडचणींचा सामना करावा लागला आहे.
त्यानंतर त्यांनी विद्यमान पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या आघाडीविरोधात निषेध आंदोलन सुरू केले.
खान यांचा आरोप आहे की 2024 ची निवडणूक लढवण्यास त्यांना अपात्र ठरवले आले ते त्यांच्याविरोधातील खटले राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. पाकिस्तानी सैन्याशी त्यांचे मतभेद झाले होते, ज्यामुळे पंतप्रधान पदावरून त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली.
खान यांनी ज्या उमेदवारांना पाठिंबा दिला त्यांना निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळाल्या. मात्र, त्यांच्या विरोधकांनी युती सरकार स्थापन केले.
खान यांच्या अटकेमुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यकारी गटाने म्हटले आहे. तर पाकिस्तानी लष्कर राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचे नाकारले आहे. तर दुसरीकडे खान किंवा त्यांच्या समर्थकांना अन्यायकारक वागणूक दिल्याचे पाकिस्तान सरकारने नाकारले आहे.
वॉशिंग्टनमधील पाकिस्तानी दूतावासाने या सगळ्या प्रकारावर त्वरित कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्स)
(रॉयटर्स)
