![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी आपले बोलणे झाले असून त्यांनी “व्यापार वाटाघाटींमध्ये झालेल्या चांगल्या प्रगतीचा आढावा घेतला” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी सांगितले. येत्या काही आठवड्यात दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांच्या संपर्कात राहण्याचे मान्य केले आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या व्यापार अधिकाऱ्यांच्या ताज्या बैठकीनंतर, लवकरच दोन्ही देशांमध्ये व्यापार वाटाघाटींचा आणखी एक टप्पा अपेक्षित आहे.
सुरू असणाऱ्या वाटाघाटी
गेल्या महिन्यात, ट्रम्प यांनी जाहीरपणे सांगितले होते की भारतासोबतच्या वाटाघाटी प्रगतीपथावर आहेत आणि त्यातून काहीतरी सकारात्मक परिणाम बघायला मिळतील असा आशावाद व्यक्त केला होता.
“मला हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की अमेरिका आणि भारत आपल्या दोन्ही देशांमधील व्यापार अडथळे दूर करण्यासाठी चर्चा सुरू ठेवत आहेत. मी माझे खूप चांगले मित्र, पंतप्रधान मोदी यांच्याशी लवकरच बोलण्यास उत्सुक आहे. मला विश्वास आहे की परस्पर समाधानकारक निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे आपल्या दोन्ही महान देशांसाठी सोपे होईल!” असे ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट केले.
पंतप्रधान मोदींनी देखील एक्सवर हीच भावना व्यक्त केली, त्यांनी दोन्ही देशांमधील नैसर्गिक भागीदारीवर भर दिला.
“भारत आणि अमेरिका जवळचे मित्र तसेच नैसर्गिक भागीदार आहेत. मला विश्वास आहे की आमच्या व्यापार चर्चा भारत-अमेरिका भागीदारीची अफाट क्षमता उघड करतील. आमची शिष्टमंडळे या चर्चा जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी परिश्रमपूर्वक काम करत आहेत. मी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी बोलण्यास उत्सुक आहे, कारण एकत्रितपणे आपण आपल्या लोकांसाठी एक उज्ज्वल, अधिक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करू,” असे पंतप्रधानांनी या पोस्टमध्ये लिहिले.
भारतावरील टॅरिफ सर्वाधिक
ट्रम्प यांनी भारतातील बहुतेक निर्यातीवर 50 टक्के टॅरिफ लादला, जो कोणत्याही अमेरिकन व्यापारी भागीदार देशांमध्ये सर्वाधिक आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेला होणाऱ्या सुमारे 50 अब्ज डॉलर्सच्या भारतीय निर्यातीवर परिणाम होत असून प्रामुख्याने कापड, रत्ने आणि दागिने आणि कोळंबी उद्योग यासारख्या कामगार-केंद्रित क्षेत्रांना त्याचा मोठा फटका बसला आहे.
भारताने रशियन तेलाची सतत आयात केल्याबद्दल ट्रम्प सरकारने भारतावर 25 टक्के दंड देखील लादला.
वॉशिंग्टनने यापूर्वी म्हटले होते की भारताने रशियन तेल खरेदी केल्याने युक्रेनमधील मॉस्कोच्या युद्धाला निधी मिळण्यास मदत झाली असून भारतालाही त्यातून फायदा होतो. भारताने हा आरोप दुटप्पीपणा म्हणून फेटाळून लावताना रशियाशी असलेले अमेरिका आणि युरोपियन व्यापार संबंधांकडे लक्ष वेधले होते.
परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) टॅरिफ अन्याय्य असल्याचे म्हटले आहे. त्याचवेळी चीन हा रशियन कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले आहे.
भारत पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करत असताना, टॅरिफचा परिणाम कमी करण्यासाठी, पंतप्रधान मोदींनी गेल्या महिन्यात शाम्पूपासून ते कारपर्यंत अनेक गोष्टींवरील कर कमी केले आहेत, जी 2017 नंतरची सर्वात मोठी कर सुधारणा आहे.
2024 मध्ये भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे एक पंचमांश निर्यात अमेरिकेत झाली. नवीन टॅरिफचा परिणाम तेथे निर्यात होणाऱ्या सर्व भारतीय वस्तूंपैकी सुमारे तीन चतुर्थांश वस्तूंवर झाल्याचे बघायला मिळत आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
