LACवरील म्हणजेच भारत-चीन सीमा प्रश्नाबाबत विशेष प्रतिनिधींची (एसआर) 23वी बैठक 18 डिसेंबर रोजी बीजिंग येथे पार पडली. पाच वर्षांच्या कालावधीनंतर ही बैठक झाली. पूर्व लडाखमधील चार वर्षांच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) वादाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची होती. त्यामुळे सकारात्मक विकासाची अपेक्षा ठेवून दोन्ही देशांतील लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
अर्थात या बैठकीत प्रत्येकाच्या अपेक्षा पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत, कारण सीमा प्रश्नाबाबत फारशी ठोस प्रगती झाली नाही. कोणताही मोठा निर्णय अपेक्षित नसला तरी, वास्तविक नियंत्रण रेषेच्या (LAC) व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने चांगल्या यंत्रणेवर काही करार होऊ शकेल अशी आशा होती. या बैठकीत दीर्घकालीन सीमा तडजोडीबाबत भविष्यातील चर्चेचा आराखडा तयार होणे अपेक्षित होते.
या चर्चेचा सखोल अभ्यास केला तर एक गोष्ट जाणवते की, प्रदीर्घ, तणावपूर्ण संबंधांनंतर या सुरुवातीच्या भेटीदरम्यान झालेले एकमत अगदी योग्य आहे. दोन्ही शिष्टमंडळांनी पूर्व लडाखशी संबंधित ऑक्टोबर 2024 च्या disengagement करारासाठी त्यांच्या वचनबद्धतेचा सकारात्मक पुनरुच्चार केला आहे, ज्यामुळे पूर्वीच्या वादग्रस्त भागात patrolling and grazing करणे शक्य झाले आहे. या पुष्टीकरणाने कोणत्याही संशयाचे निराकरण केले पाहिजे आणि सैन्याच्या पुढील de-escalation and de-induction च्या दिशेने एक पाऊल म्हणून काम केले पाहिजे. याव्यतिरिक्त, द्विपक्षीय संबंधांवर नकारात्मक परिणाम होऊ नये यासाठी सीमाप्रश्न काळजीपूर्वक हाताळले जावेत यावर सहमती झाली.
सीमा विवादावर न्याय्य, वाजवी आणि परस्पर स्वीकारार्ह तोडगा काढण्याच्या आणि या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी सकारात्मक उपाययोजना करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेला दुजोरादेखील देण्यात आला. अर्थात त्यासाठी कोणताही तपशील, कालमर्यादा किंवा कार्यपद्धती निर्दिष्ट केलेली नाही. त्याचप्रमाणे, दोन्ही बाजूंनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचे व्यवस्थापन सुधारण्यास आणि आत्मविश्वास वाढवण्याच्या उपाययोजना बळकट करण्यास सहमती दर्शवली, मात्र त्याचा कोणताही तपशील देण्यात आलेला नाही.
2020 मध्ये थांबवण्यात आलेली कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा पुन्हा सुरू करण्याच्या सकारात्मक दिशेने देखील एक आशादायक घडामोड घडली आहे आणि यामुळे दोन्ही देशांमधील एक मोठा वादग्रस्त मुद्दा सोडवला गेला आहे. यासाठी प्रवास करणाऱ्या यात्रेकरूंची संख्या तुलनेने कमी असली तरी त्याचे प्रतीकात्मक मूल्य देखील महत्त्वपूर्ण आहे. 2019 मध्ये केवळ 949 यात्रेकरूंनी कैलाश मानसरोवरला भेट देण्यासाठी लिपुलेखमधून प्रवास केला होता.
त्याचप्रमाणे, नाथू ला मार्गे व्यापार पुन्हा सुरू करणे हे एक छोटे परंतु सकारात्मक पाऊल आहे, जे द्विपक्षीय संबंधांना चालना देईल. ऐतिहासिकदृष्ट्या, नाथू ला हा भारताच्या सिक्कीम आणि तिबेट यांच्यातील एक प्रमुख व्यापारी मार्ग होता. 1962 मध्ये तो बंद करण्यात आला होता, 2006 मध्ये तो व्यापारासाठी पुन्हा उघडण्यात आला आणि हळूहळू दोन्ही देशांमधील व्यापाराच्या प्रमाणात वाढ दिसून आली. 2015 – 16 मध्ये, एकूण व्यापार 7130 लाख रुपये इतका होता, ज्यात भारताच्या बाजूने 4920 लाख रुपये व्यापार होता.
तिबेटमधून उगम पावलेल्या सिंधू, ब्रह्मपुत्रा आणि सतलज यांसारख्या प्रमुख नद्यांसह, इतर नद्यांच्या माहितीची देवाणघेवाण करताना आणखी एक कमी ज्ञात परंतु महत्त्वपूर्ण माहिती मिळाली, जी भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारताकडे फक्त सामंजस्य करार (MOU) आहेत जे विसर्ग पाण्याची पातळी आणि पर्जन्यमानाची माहिती मिळविण्यासाठी वेळोवेळी अद्ययावत केली जाते. आता सुधारलेल्या संबंधांमुळे, हे सामंजस्य करार अखेरीस औपचारिक पाणी वाटप कराराद्वारे बदलले जातील.
दोन्ही शिष्टमंडळांमधील या संवादाचा उद्देश परिस्थितीचे मूल्यमापन करणे, सीमेवर शांतता राखण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करणे आणि द्विपक्षीय संबंधांना चालना देणे हा होता असे दिसते. त्यांनी कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा आणि नाथू ला येथे सीमा व्यापार पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दर्शवून निराकरण करण्यायोग्य गोष्टी सोडवल्या आहेत. LAC आणि सीमाप्रश्न यासारख्या अधिक वादग्रस्त बाबी नंतरच्या टप्प्यावर चर्चेसाठी बाजूला ठेवल्या गेल्या आहेत.
दोन्ही देशांमधील अलीकडील शत्रूत्व लक्षात घेता, कोणतेही महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यापूर्वी दोन्ही बाजूंनी एकेक पाऊल टाकत विश्वास निर्माण करणे, समजूतदारपणा विकसित करणे आणि एखादी कृती किंवा कल्पनेला तुम्ही ती करण्यापूर्वी किंवा लोकांना सांगण्यापूर्वी काय प्रतिक्रिया मिळेल याचा अंदाज घेतला असला असेल असे गृहीत धरणे योग्य ठरेल.
अर्थात, वास्तविक नियंत्रण रेषेच्या व्यवस्थापनाशी आणि दीर्घकालीन सीमा समाधानाशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरील निर्णय जास्त काळ प्रलंबित करता येणार नाही. LAC संदर्भात सध्याच्या काळात सीमारेषेच्या निश्चिती बाबत एकमत नसल्याने, अत्यंत अस्थिर आहे आणि यामुळे उभय देशांचे सैन्य त्वरित आमनेसामने येऊ शकते आणि संघर्षाला चालना मिळू शकते. त्यामुळे अजित डोवाल आणि यी यांनी पुढच्या वर्षीच्या बैठकीपूर्वीच्या वेळेचा उपयोग पायाभरणी करण्यासाठी आणि परस्पर सहमतीने तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने एकमत निर्माण करण्यासाठी केला पाहिजे.
(निवृत्त) ब्रिगेडियर एस. के. चॅटर्जी
