परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर गुरुवारी श्रीलंकेला पोहोचणार आहेत. दुसऱ्यांदा परराष्ट्र मंत्रालयाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर हा त्यांचा पहिला स्वतंत्र द्विपक्षीय दौरा आहे. भारतातील लोकसभा निवडणुकीदरम्यान कच्चातिवू बेट हा प्रचाराचा विषय बनल्यानंतर परराष्ट्रमंत्री म्हणून त्यांचा हा पहिलाच श्रीलंका दौरा आहे.
परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांचा श्रीलंकेचा हा दौरा भारताच्या ‘नेबरहूड फर्स्ट’ या दीर्घकालीन धोरणाबद्दल बरेच काही सांगणारा ठरतो. या दौऱ्याबाबत परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, “भारताच्या नेबरहूड फर्स्ट धोरणाला दुजोरा देत असतानाच, हा दौरा श्रीलंकेचा सर्वात जवळचा सागरी शेजारी आणि काळाच्या कसोटीवर मित्र म्हणून खऱ्या अर्थाने भारताची श्रीलंकेप्रती असलेली वचनबद्धता अधोरेखित करतो. या भेटीमुळे दळणवळण प्रकल्प आणि विविध क्षेत्रांतील इतर परस्पर फायदेशीर सहकार्याला गती मिळेल.”
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, जयशंकर श्रीलंकेच्या सर्वोच्च नेत्यांसोबत विविध मुद्यांवर चर्चा करतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर परराष्ट्र मंत्र्यांचा हा पहिलाच द्विपक्षीय दौरा आहे.
विशेष म्हणजे, डॉ. एस. जयशंकर गेल्या आठवड्यात इटली इथे पार पडलेल्या जी-7 आउटरीच शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शिष्टमंडळात सहभागी झाले होते. 11 जून रोजी दुसऱ्यांदा परराष्ट्र व्यवहारमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर दक्षिण आशियाई देशाचा हा दौरा त्यांनी स्वतंत्रपणे केलेला द्विपक्षीय दौरा आहे.
देशात नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या समाप्तीनंतर हा दौरा होत आहे. या निवडणुकांमध्ये कच्चातिवू बेट हा वादग्रस्त आणि प्रचाराचा मुख्य विषय बनला होता. तामिळनाडूचे भाजप अध्यक्ष अन्नामलाई यांनी दाखल केलेल्या आरटीआयचा हवाला देत हे बेट श्रीलंकेच्या ताब्यात दिल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी संसदेत काँग्रेसवर हल्ला चढवला होता. हे प्रकरण माध्यमांमधून गाजायला सुरूवात झाल्यानंतर श्रीलंकेचे परराष्ट्रमंत्री अली साबरी यांनी श्रीलंकेतील माध्यमांना सांगितले की, हा प्रश्न 50 वर्षांपूर्वीच सोडवण्यात आला आहे. “ही 50 वर्षांपूर्वी चर्चा झालेली आणि सोडवली गेलेली समस्या आहे आणि यावर आणखी चर्चा करण्याची गरज नाही. हे प्रकरण यानंतरही पुढे चघळले जाईल असे मला वाटत नाही,” असे ते म्हणाले होते.
सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 9 जून रोजी राष्ट्रपती भवनात पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहिलेल्या भारताच्या शेजारील आणि हिंद महासागर प्रदेशातील (आयओआर) सात प्रमुख देशांच्या नेत्यांमध्ये श्रीलंकेचे अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांचा देखील समावेश होता, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
आराधना जोशी
(परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रेसनोटसह)
