संरक्षण विधेयकाच्या मसुद्यात युक्रेनसाठी 500 दशलक्ष डॉलर्सचा निधी मंजूर

0

अमेरिकेच्या सिनेट सशस्त्र सेवा समितीने (Senate Armed Services Committee) आर्थिक वर्ष 2026 साठीच्या, राष्ट्रीय संरक्षण विधेयकाच्या (NDAA) मसुद्यात- युक्रेनसाठी 500 दशलक्ष डॉलर्सचा सुरक्षा निधी मंजूर केला आहे. या विधेयकात A-10 लढाऊ विमानांची निवृत्ती मर्यादित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय संरक्षण अधिकाऱ्यांचा (NDAA) कायदा, हा दरवर्षी तयार होणारा संरक्षण विषयक धोरणात्मक कायदा असून, तो अमेरिकन सैन्यासाठी निधी आणि अधिकार निश्चित करतो. या कायद्यातून अमेरिकन सशस्त्र दलांना आवश्यक साधने आणि संसाधने प्रदान केली जातात, ज्यामुळे ते आपले मिशन प्रभावीपणे पार पाडू शकतात.

लॉकहीड मार्टिन, बोईंग यांसारख्या शस्त्रनिर्मात्या कंपन्यांचेही या विधेयकाकडे बारीक लक्ष असते.

युक्रेनसाठी वाढीव मदत

9 जुलै 2025 रोजी, सेनेट समितीने 26–1 मतांनी हा मसुदा मंजूर केला. यात युक्रेनसाठी असलेल्या Ukraine Security Assistance Initiative या योजनेला २०२८ पर्यंत वाढवण्याची तरतूद आहे. याअंतर्गत 2025 मध्ये हा निधी, 300 दशलक्ष डॉलर्सवरून वाढवून 500 दशलक्ष डॉलर्स करण्यात आला आहे.

ही योजना रशियन आक्रमणाला तोंड देत असलेल्या युक्रेनच्या संरक्षण क्षमतांना बळकटी देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.

या विधेयकाच्या मसुद्यात, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जूनच्या बजेट प्रस्तावात- A-10 विमाने निवृत्त करण्याबाबत सुचवलेली योजना नाकारण्यात आली आहे.

या लढाऊ विमानांना ‘क्लोज एअर सपोर्ट’ साठी विशेष महत्त्व आहे. मसुद्यानुसार, २०२६ मध्ये A-10 विमाने १०३ च्या खाली जाता कामा नये, ही अट घालण्यात आली आहे.

हे विधेयक मसुदा पुढील काही महिन्यांत काँग्रेसच्या विधी प्रक्रियेतून जाईल. दरम्यान, प्रतिनिधीगृहाने (House of Representatives) युक्रेनसाठी निधी ३०० दशलक्ष डॉलर्स इतकाच ठेवला आहे, त्यामुळे अंतिम मंजुरीपूर्वी दोन्ही आवृत्त्यांमध्ये समन्वय साधावा लागेल.

संरक्षण बजेटमध्ये मोठी वाढ

या NDAA मसुद्यांतर्गत, राष्ट्रीय संरक्षणासाठी एकूण $925 अब्ज डॉलर्सचा निधी प्रस्तावित आहे: $878.7 अब्ज डॉलर्स संरक्षण मंत्रालयासाठी (Department of Defense), $35.2 अब्ज डॉलर्स – ऊर्जा विभागासाठी (Department of Energy) तसेच, $6 अब्ज डॉलर्सचा ‘जनरल ट्रान्सफर अथॉरिटी’ चा पर्यायही ठेवण्यात आला आहे, जेणेकरून आपत्कालीन किंवा उच्च प्राधान्याच्या गरजा पूर्ण करता येतील.

या विधेयकात केवळ युक्रेनच नव्हे, तर चीन, इराण आणि उत्तर कोरिया यांसारख्या देशांकडून उद्भवणाऱ्या सुरक्षाविषयक आव्हानांचाही विचार करण्यात आला आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मानवरहित तंत्रज्ञान, आणि हायपरसॉनिक शस्त्रे यांसारख्या क्षेत्रांतील प्रगत संशोधनावर भर देण्यात आला आहे, जेणेकरून अमेरिकेची लष्करी आघाडी टिकवून ठेवता येईल.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुटसह)

+ posts
Previous articleप्रदेशातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत-ग्रीस नौदल संबंध बळकट
Next articleJet Engine Talks to Top Agenda as PM Modi Heads to UK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here