सिंगापूरमध्ये शांग्री-ला डायलॉगला सुरूवात झाली आहे. शांग्री – ला हे तिबेटियन संस्कृतीतील एक लोकप्रिय काल्पनिक, पौराणिक स्वर्गासारखे ठिकाण आहे, जे तिबेटी पर्वतांमध्ये शांतपणे वसलेले आहे असे मानले जाते. सिंगापूरमधील प्रसिद्ध शांग्री – ला हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट्सच्या मालकांना कदाचित हे माहीत नसेल की 1971 मध्ये त्यांनी त्यांच्या विस्तीर्ण मालमत्तेसाठी जे नाव स्वीकारले, ते एक दिवस 2002 पासून सिंगापूरमध्ये नियमितपणे आयोजित केल्या जाणाऱ्या प्रमुख संरक्षण आणि सुरक्षाविषयक जागतिक शिखर परिषदेचे नाव असणार आहे.
लंडनस्थित इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीजकडून (आयआयएसएस) आयोजित केला जाणारा शांग्री-ला डायलॉग हा वार्षिक ‘ट्रॅक वन’ आंतर-सरकारी सुरक्षा मंच म्हणून सातत्याने विकसित होत गेला आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशासाठी राष्ट्रीय संरक्षण आणि सुरक्षा धोरण तयार करणासाठी ते पुढाकार घेताना दिसतात. (आयोजक मात्र आशिया पॅसिफिक हा शब्द पसंत करतात).
उदाहरणार्थ, 31 मे रोजी सुरू झालेली आणि तीन दिवस चालणारी यंदाची परिषद (21 वी) विचारात घ्या. फिलिपिन्सचे अध्यक्ष फर्डिनांड आर. मार्कोस ज्युनिअर, इंडोनेशियाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्राबोवो सुबियांतो आणि अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री लॉईड जे. ऑस्टिन हे यावेळी प्रमुख वक्ते आहेत.
या प्रदेशातील 40हून अधिक देशांचे प्रतिनिधित्व करणारे अनेक मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी यासाठी उपस्थित राहतील. गेल्या काही वर्षांपासून ही पद्धत चालत आली आहे. मात्र यंदाच्या परिषदेत भारताची उल्लेखनीय उपस्थिती का नाही यामागची कारणे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत.
अलिकडच्या वर्षांत, मला एसएलडीचे फक्त काही मोजकेच प्रसंग आठवतात जेव्हा भारताकडून वरिष्ठ मंत्री स्तरावर यात भाग घेतला होता. पहिला 2016 मध्ये, तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकरांनी भाषण केले होते, आणि दुसरा 2018 मध्ये, जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या मोठ्या प्रमाणात प्रशंसा झालेल्या भाषणात इंडो-पॅसिफिकबद्दल भारताचा दृष्टीकोन मांडला होता. त्याआधी, भारताने या परिषदेसाठी तुरळकपणे कनिष्ठ पातळीवरील अधिकारीच तिथे पाठवले होते. उदाहरणार्थ, 2015 मध्ये भारताने राव इंद्रजीत सिंग यांची नियुक्ती केली होती, ज्यांच्याकडे त्यावेळी संरक्षण राज्यमंत्रीपदाचा कार्यभार होता.
खरेतर 2017 आणि 2019 साली झालेल्या परिषदांमध्ये भारताला कोणतेही उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व मिळाले नव्हते. विरोधाभास म्हणजे या प्रदेशातील बहुतेक देशांनी एसएलडीसाठी तज्ज्ञांची नियुक्त केले होते. हा तोच काळ होता जेव्हा चीन दक्षिण चीन समुद्रात आपली ताकद वाढवताना स्पष्टपणे दिसत होते. 2017 मध्ये, पाकिस्तानने त्याचे अध्यक्ष, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी, एक सेवारत फोर-स्टार जनरल या परिषदेला पाठवले होते. 2023 आणि यंदाच्या परिषदेत त्याची पुनरावृत्ती बघायला मिळाली.
आयआयएसएसकडून आलेल्या निमंत्रणांमुळे, एसएलडीला अनेकदा उपस्थित राहण्याची संधी मला मिळाली आहे. माझ्या मते त्याचे महत्त्व प्रामुख्याने त्याच्या स्वरूपामध्ये आहे. याची संकल्पना ट्रॅक-I इव्हेंट म्हणून केली गेली आहे आणि तरीही त्यात अनौपचारिकता आहे. संयुक्त निवेदने किंवा शिखर घोषणांसारखी कोणतीही पारंपरिक पद्धत इथे नाही. प्रतिनिधींचा सहभाग तसेच संवाद ऐच्छिक आणि मुक्त असतो. एखादा सहभागी कोणत्या परिसंवादाला उपस्थित राहायचे आहे, तिथे काय बोलायचे आहे आणि काय ऐकायचे आहे याची निवड करू शकतो. एसएलडीच्या असंख्य परिषदांना उपस्थित राहिल्यामुळे, उपस्थितांना याचे असणारे आकर्षण आणि सर्व प्रकारच्या चर्चांसाठी उपलब्ध असणारा मंच याची भुरळ पडते हे मी खात्रीने सांगू शकतो.
अमेरिकेचे सेवेत असलेले फोर स्टार नौदल अधिकारी औपचारिक नागरी पोशाखात तर चीनचे स्टेट कौन्सिलर संरक्षण मंत्री लष्करी गणवेशात त्याच कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलेले मी पाहिले आहे! दोघांनीही त्या औपचारिक वातावरणाची घडी न मोडता त्यांचे मुद्दे आणि निरीक्षणे ठामपणे मांडली.
संरक्षण आणि सुरक्षा धोरणकर्त्यांसाठी एसएलडी विशेष आकर्षणाचा भाग आहे याचे कारण म्हणजे बऱ्यापैकी उच्च स्तरावर नेटवर्किंगची संधी आणि अनौपचारिक, रमणीय वातावरणात होणारी विचारांची देवाणघेवाण. थोडक्यात सांगायचे तर देशांनी सुज्ञपणे संवाद शांतता निर्माण करण्याबरोबरच ट्रॅक-II द्विपक्षीय चर्चेसाठी एक व्यासपीठ म्हणून देखील ही परिषद काम करू शकेल.
चीनकडून नियमितपणे राष्ट्रीय संरक्षण मंत्री आणि राज्य सल्लागार त्यांच्या लष्करी गणवेशात या परिषदेला उपस्थित असतात. जनरल वेई फेंघे 2019च्या एसएलडीला उपस्थित होते तर जनरल ली शांगफू यांनी 2023च्या एसएलडीला हजेरी लावली. अलिकडच्या वर्षांत, चीनने एसएलडीच्या जवळपास सगळ्याच परिषदांना उपस्थिती लावली आहे. 2020 आणि 2021 या दोन वर्षांत कोविड-19 महामारीमुळे परिषदेचे आयोजन करण्यात आले नव्हते.
एसएलडीच्या प्रत्येक परिषदेत मंत्री आणि वरिष्ठ लष्करी अधिकारी स्तरावर भक्कम प्रतिनिधित्व दिसून येते. यात कॅनडा आणि यूकेसारख्या देशांचाही सहभाग आहे. भारताकडून संरक्षण आणि सुरक्षा धोरण निर्मितीमध्ये गुंतलेल्या वरिष्ठ नोकरशहा आणि मुत्सद्दी अधूनमधून या परिषदेला उपस्थित रहात असले तरी नवी दिल्लीने एसएलडीला उपस्थित राहण्यासाठी लष्करी नेत्याला क्वचितच नियुक्त केले आहे.
मला आठवणारा एकमेव अपवाद म्हणजे 2022च्या परिषदेत यूएस इंडो-पॅसिफिक कमांडचे कमांडर एडमिरल जॉन एक्विलिनो यांच्यासोबत सह-पॅनेलिस्ट म्हणून तत्कालीन पूर्व नौदल कमांडर व्हाईस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता यांचा सहभाग होता.
काही दिवसांपूर्वी भारताच्या चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफने मध्यंतरी एका पुस्तक प्रकाशन समारंभात बोलताना सांगितले होते की “लिखित राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण नसणे याचा अर्थ असा नाही की भारताकडे ती नाही” अशी बातमी माझ्या वाचनात आली होती. मी त्या विधानावर चिंतन केले आणि मला वाटले की हे भारताच्या धोरणात्मक संस्कृतीचे प्रतीक आहे जे प्रत्यक्ष कृतीतून दिसून येते. मात्र महत्त्वाकांक्षी देशाच्या धोरणात्मक संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे जागतिक धोरणात्मक निर्णयांशी प्रभावी आणि परिणामकारक मार्गाने संवाद साधण्याची क्षमता.
पूर्व आशियातील प्रादेशिक सुरक्षा गतिमानतेत सुरू असणारी उलथापालथ, तसेच युरोप आणि पश्चिम आशियातील सध्या सुरू असलेल्या संघर्षांचा दीर्घकालीन परिणाम लक्षात घेता, भारताला आपल्या वरिष्ठ लष्करी आणि राजकीय नेत्यांना सहभागी होण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष निरीक्षण करण्यासाठी अशा मौल्यवान संधी सोडू नये असा सल्ला दिला जाईल.
दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचाच्या वार्षिक शिखर परिषद आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेसाठी म्यूनिख सुरक्षा परिषदेबरोबरच, एसएलडी ही भारतासाठी जागतिक शक्ती बदलामागे असणाऱ्या प्रेरक लोकांच्या खांद्याला खांदा लावून लढण्याची एक मौल्यवान संधी आहे. पूर्वीच्या दशकातील अलिप्ततावाद आणि भिन्न दृष्टीकोन यात बदल झाल्याचे दिसत असले, तरी भारताला अद्याप उच्च स्तरीय शिखर परिषदेच्या सुरक्षा कार्यक्रमांमध्ये धोरणात्मक संप्रेषणाच्या मार्गांवर प्रभुत्व मिळवायचे आहे.
खरेतर वरिष्ठ लष्करी अधिकारी आणि वरिष्ठ मुत्सद्दी किंवा नोकरशहा यांच्यासमवेत भारतीय मंत्र्यांनी एसएलडीमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले पाहिजे, त्याच्या निवडक अजेंड्यात भाग घेतला पाहिजे. एसएलडीकडे आग्नेय आशियाई युवा नेत्यांसाठी देखील कार्यक्रम आहे जो या प्रदेशातील नवीन पिढीच्या धोरणात्मक विचारवंतांना एकत्र आणतो.
दुर्दैवाने यंदाच्या परिषदेत भारताचा सहभाग का नाही याची कारणे अद्याप अस्पष्ट आहेत. त्यामुळे भारताकडे क्षमता असूनही भारत स्वतःहून याबाबतीत मागे आहे असे अनेकांना वाटते.
नितीन अ. गोखले
