Security Standoff : दक्षिण कोरियाच्या अध्यक्षांची अटक टळली

0
अटक
3 जानेवारी 2025 रोजी दक्षिण कोरियातील सेऊल येथे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचार तपास कार्यालयानुसार, तपास अधिकारी शुक्रवारी यून यांच्या नावाचे अटक वॉरंट जारी करू शकले नाहीत, त्यामुळे पोलिस अधिकारी आणि तपास अधिकारी यांना दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष यून सुक येओल यांच्या अधिकृत निवासस्थानातून बाहेर पडावे लागले. (रॉयटर्स/किम होंग-जी)

मार्शल लॉच्या अंमलबजावणीमुळे महाभियोग खटल्याला सामोरे जाव्या लागलेल्या राष्ट्राध्यक्ष यून सूक येओल यांना अटक करण्यात दक्षिण कोरियाचे अधिकारी शुक्रवारी अयशस्वी ठरले. त्यांच्या निवासस्थानी असणाऱ्या Security Standoff मुळे ही अटक करता आली नाही.

मात्र, अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या आवाराबाहेर असणारी निदर्शकांची गर्दी टाळण्यात यश मिळवले.

राष्ट्रपती यून यांचे समर्थक पहाटेपूर्वीच राष्ट्रपती निवासस्थानाजवळ जमले.

थोड्याच वेळात त्यांची संख्या शेकडोंनी वाढली आणि त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष यून यांना अटक करण्याचे सगळे प्रयत्न रोखले जातील अशी शपथ घेतली.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठीच्या भ्रष्टाचार तपास कार्यालयाचे (सीआयओ) अधिकारी सकाळी 7 च्या सुमारास (2200 जी. एम. टी. गुरुवारी) राष्ट्रपतींच्या निवासस्थानाच्या प्रवेशद्वारावर पोहोचले आणि त्यांनी चालत आत प्रवेश केला.

3 डिसेंबर रोजी यून यांनी केलेल्या मार्शल लॉच्या घोषणेवरून सीआयओ तपासकर्त्यांच्या संयुक्त पथक या प्रकाराचा तपास करत आहे.

आवारात प्रवेश केल्यावर, सीआयओ आणि सोबत असलेल्या पोलिसांना राष्ट्रपती सुरक्षा सेवेच्या (पीएसएस) कर्मचाऱ्यांनी घेराव घातला, तसेच राष्ट्रपतींच्या सुरक्षेसाठी तैनात लष्करी तुकड्यांचा सामना करावा लागला, असे माध्यमांनी सांगितले.
दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्रीय संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, सैन्य पीएसएसच्या नियंत्रणाखाली आहे.

सीआयओने दुपारी 1:30 च्या सुमारास यून यांना अटक करण्याचा प्रयत्न सोडून दिला. आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या चिंतेमुळे, आणि यून यांच्या सहकार्य न करण्याच्या वृत्तीबद्दल “खूप खेद वाटतो” असे सीआयओने म्हटले आहे.

“सध्या सुरू असलेल्या Standoffमुळे  अटक वॉरंटची अंमलबजावणी करणे अक्षरशः अशक्य होते,” असे सीआयओने एका निवेदनात म्हटले आहे.

यून यांच्या वकिलाने शुक्रवारी आधी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की यून विरुद्ध अवैध अटक वॉरंटची अंमलबजावणी बेकायदेशीर आहे आणि ते कोणतीही माहिती न देता कायदेशीर कारवाई करत आहेत.

युन यांनी चौकशीसाठी हजर रहावे यासाठी काढलेल्या अनेक समन्सकडे दुर्लक्ष केल्यावर मंगळवारी न्यायालयाने मंजूर केलेले अटक वॉरंट 6 जानेवारीपर्यंत व्यवहार्य आहे. मात्र यून यांना अटक केल्यानंतर त्यांना आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी तपासकर्त्यांना फक्त 48 तासांचा अवधी दिला आहे.

त्यानंतर डिटेन्शन वॉरंटची विनंती करायची की त्यांना सोडायचे हे तपासकर्त्यांनी ठरवायचे आहे.

सीआयओने शुक्रवारी सांगितले की ते परिस्थितीचा आढावा घेऊन ते पुढील निर्णय घेतील.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्स)


Spread the love
Previous articleइंडोनेशियाच्या न्यायालयाने राष्ट्रपती उमेदवारांसाठी ‘किमान मतांची’ अट हटवली
Next articleU.S. Steel च्या विक्री व्यवहारावर रोख लावण्याचा बायडन यांचा निर्णय

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here