व्यापारमंत्री पियूष गोयल सोमवारी व्यापार वाटाघाटीसाठी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर निघाल्याचे दोन सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. येत्या आठवड्यात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नियोजित जकात शुल्काच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने गोयल यांचा हा दौरा होत आहे.
8 मार्चपर्यंतच्या सर्व नियोजित बैठका रद्द करून गोयल अचानक अमेरिकेला रवाना झाले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. गोयल हे उद्योगमंत्रीही आहेत.
भारताच्या व्यापार मंत्रालयाने प्रतिक्रियेसाठी पाठवण्यात आलेल्या ई-मेलवर त्वरित कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
भारत-अमेरिका व्यापार करार
भारतासह इतर व्यापार भागीदारांवर एप्रिलच्या सुरुवातीपासून जकात शुल्क लादण्याचा ट्रम्प यांचा प्रस्ताव ऑटोमोबाईल ते शेतीपर्यंतच्या क्षेत्रातील भारतीय निर्यातदारांना चिंतेत टाकत आहे. याशिवाय सिटी संशोधन विश्लेषकांनी लावलेल्या अंदाजानुसार यामुळे 7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढा वार्षिक संभाव्य तोटा होणार आहे.
या भेटीदरम्यान, व्यापारमंत्री गोयल हे ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित टॅरिफच्या भारतावरील परिणामाचे मूल्यांकन करण्याची विनंती करतील असे एका सरकारी सूत्राने सांगितले. याशिवाय संभाव्य भारतीय सवलती आणि दर कमी करण्यासाठी तसेच द्विपक्षीय व्यापाराला चालना देण्यासाठी व्यापार करारावर देखील चर्चा करू शकतात.
भारताच्या शुल्कात कपात
व्यापारातील तणाव कमी करण्यासाठी, भारताने आधीच अनेक वस्तूंवरील दर कमी केले आहेत, उदाहरणार्थ हाय-एंड मोटरसायकलवर 50 टक्क्यांवरून 30 टक्क्यांवर आणि बोर्बन व्हिस्कीवर 150 टक्क्यांवरून 100 टक्क्यांवर आणले आहेत. इतर जकात करांचे पुनरावलोकन करण्याचे आश्वासन देताना, ऊर्जा आयात वाढवणे आणि अधिक संरक्षण उपकरणे खरेदी करणे यांचाही समावेश आहे.
भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असलेल्या अमेरिकेबरोबरचा व्यापार दरवर्षी सुमारे 8 टक्क्यांनी वाढून जानेवारीपर्यंतच्या दहा महिन्यांत 106 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाला आहे, ज्यात भारताने व्यापार अधिशेष कायम ठेवला आहे.
विश्लेषकांच्या मते रसायने, धातू उत्पादने आणि दागिने याशिवाय ऑटोमोबाईल्स, फार्मास्युटिकल्स आणि अन्न उत्पादने ही संभाव्य अमेरिकेच्या परस्पर शुल्कासाठी सर्वात असुरक्षित क्षेत्रे आहेत.
जर अमेरिकेने अशा परस्पर शुल्कांचा विस्तार कृषी उत्पादनांच्या विस्तृत श्रेणीपर्यंत केला, तर भारतातील कृषी आणि अन्नधान्याच्या निर्यातीला सर्वाधिक फटका बसेल. यात कोळंबी आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा समावेश आहे, जिथे शुल्कातील फरक सुमारे 40 टक्क्यांपर्यंत पोहोचतो, असे ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या (जीटीआरआय) अहवालात म्हटले आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्स)