![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, सोमवारी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी फोनवर चर्चा केल्यानंतर, आपले चीनसोबतचे संबंध ‘अत्यंत मजबूत’ असल्याचे सांगितले. शी जिनपिंग यांनी ट्रम्प यांना सांगितले की, “तैवानचे पुन्हा चीनमध्ये सामील होणे” हा जागतिक व्यवस्थेसाठी बीजिंगच्या दृष्टिकोनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
या संभाषणाबाबत दोन्ही देशांकडून कोणतीच पूर्वघोषणा करण्यात आली नव्हती. ही चर्चा दोन्ही नेत्यांच्या दक्षिण कोरियातील भेटीनंतर काही आठवड्यांनी झाली, जिथे त्यांनी व्यापार कराराच्या चौकटीवर सहमती दर्शवली, ज्याला अंतिम रूप देणे अद्याप बाकी आहे.
चीन सध्या अमेरिकेचा मित्र असलेल्या जपानसोबत, गेल्या काही वर्षांतील सर्वात मोठ्या राजनैतिक तणावाचा सामना करत आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला, जपानच्या पंतप्रधान सनेई ताकाईची यांनी चेतावणी दिली होती की, लोकशाही पद्धतीने चालवल्या जाणाऱ्या तैवानवर चीनने कोणताही हल्ला केल्यास, त्याला जपानच्या लष्करी कारवाईचा सामना करावा लागतो.
चीनची अधिकृत वृत्तसंस्था शिन्हुआच्या वृत्तानुसार, शी जिनपिंग यांनी स्पष्ट केले की, “चीन आणि अमेरिका यांनी एकेकाळी फॅसिझम आणि सैन्यवादाविरोधात एकत्र लढा दिला होता आणि आता त्यांनी “दुसऱ्या महायुद्धाच्या निकालांचे संरक्षण करण्यासाठी एकत्र काम करणे आवश्यक आहे.” त्यांनी पुढे म्हटले की “तैवानचे चीनमध्ये पुन्हा सामील होणे हा युद्धोत्तर आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे.”
बीजिंग तैवानला आपल्या भूभागाचा भाग मानते आणि बेटावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी बळाचा वापर करण्यास त्याने नकार दिलेला नाही. तैवानचे सरकार हा दावा फेटाळते आणि त्यांचे भवितव्य ठरवण्याचा अधिकार फक्त तैवानी लोकांनाच असल्याचा आग्रह धरते.
व्यापारातील प्रगतीची ट्रम्प यांनी घेतली दखल, तैवानचा उल्लेख टाळला
शी जिनपिंग यांच्यासोबतच्या कॉलविषयी, ट्रुथ सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी तैवानचा उल्लेख करणे टाळले. त्यांनी नमूद केले,की या संभाषणामध्ये युक्रेन, फेंटेनाइल आणि अमेरिकेची शेती उत्पादने यासह अनेक विषयांवर चर्चा झाली.
“चीनसोबतचे आमचे संबंध अत्यंत मजबूत आहेत. हा कॉल तीन आठवड्यांपूर्वी दक्षिण कोरियात झालेल्या आमच्या यशस्वी भेटीचा फॉलो-अप होता. तेव्हापासून, आमच्यातील करार अद्ययावत आणि अचूक ठेवण्यासाठी दोन्ही देशांकडून लक्षणीय प्रगती झाली आहे,” असे ट्रम्प म्हणाले.
त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, “त्यांनी जिनपिंग यांचे एप्रिलमध्ये बीजिंगला भेट देण्यासाठीचे आमंत्रण स्वीकारले आहे आणि त्यांनीही जिनपिंग यांना या वर्षाच्या उत्तरार्धात अमेरिकेला भेट देण्यासाठी आमंत्रित केले आहे.”
व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेव्हिट यांनी सांगितले की, “हा कॉल सुमारे एक तास चालला आणि यामध्ये प्रामुख्याने व्यापारावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. आम्ही चीनकडून प्रस्तावित गोष्टींवर समाधानी आहोत आणि त्यांनाही तसेच वाटते.”
व्यापार चौकट आणि आर्थिक सहकार्य
टॅरिफमुळे निर्माण झालेल्या अनेक महिन्यांच्या व्यापार तणावानंतर, ट्रम्प आणि जिनपिंग यांनी 30 ऑक्टोबर रोजी, दक्षिण कोरियातील त्यांच्या भेटीदरम्यान एका चौकटबद्ध करारावर सहमती दर्शवली. या करारानुसार, वॉशिंग्टनने चिनी आयातीवर 100% शुल्क न लावण्याचे अमेरिकेने मान्य केले, तर चीनने दुर्मीळ खनिजे आणि चुबंकासाठी निर्यात परवाना प्रणाली लागू करण्याची योजना थांबवली.
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले की, “त्यांना आशा आहे की, दुर्मीळ खनिजांवरील अंतिम करार ‘थँक्स-गिव्हिंग’ या त्यांच्या राष्ट्रीय सणापर्यंत पूर्ण होईल. दरम्यान, चीनने अमेरिकेन सोयाबीनची खरेदी पुन्हा सुरू केली आहे आणि दुर्मीळ खनिजांच्या निर्यातीवरील वाढीव निर्बंध निलंबित केले आहेत. दुसरीकडे, बीजिंगने सिंथेटिक ओपिओइड फेंटेनाइल बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांचा प्रवाह रोखण्यास मदत करण्याचे वचन दिल्यामुळे, अमेरिकेने चिनी वस्तूंवरील शुल्क 10 टक्क्यांनी कमी केले.
जिनपिंग यांनी सांगितले की, “दक्षिण कोरियातील बैठकीनंतर, चीन आणि अमेरिकेतील संबंध स्थिर झाले असून, सुधारले आहेत.” त्यांनी ट्रम्प यांना सांगितले की, “परस्पर सहकार्यामुळे दोन्ही देशांना फायदा होतो, तर संघर्षामुळे दोघांचेही नुकसान होते, हे तथ्य पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.” त्यांनी यावेळी, दोन्ही राष्ट्रांना सकारात्मक गती अशीच कायम ठेवण्याचे आवाहनही केले. जिनपिंग यांनी युक्रेनमधील शांततेला अनुकूल असलेल्या सर्व प्रयत्नांना चीनचा पाठिंबा असल्याचे पुन्हा अधोरेखित केले.
जपानच्या क्षेपणास्त्र योजनांवर बीजिंगची टीका
या फोनकॉलविषयीच्या चीनच्या निवेदनात, तैवानवर विशेष भर देण्यात आला, ज्याचा उल्लेख दक्षिण कोरियातील भेटीनंतर दोन्ही देशांच्या निवेदनात करण्यात आला नव्हता. ट्रम्प यांनी त्यावेळी सांगितले होते की, त्यांनी तैवानवर कोणतीही चर्चा केली नाही, तरीही बीजिंग हा मुद्दा वॉशिंग्टनसोबतच्या संबंधांमधील “रेड लाईन” म्हणून वारंवार मांडतो. काही आठवड्यांनंतर अमेरिकेने तैपेईला 330 दशलक्ष डॉलरच्या शस्त्रास्त्र विक्रीला मंजुरी दिली.
अमेरिकेच्या जर्मन मार्शल फंडमधील, तैवानच्या तज्ञ बोनी ग्लेसर यांनी सांगितले की, “शी जिनपिंग यांचे हे ताजे विधान, त्यांनी मे महिन्यात रशिया भेटीदरम्यान केलेल्या टिप्पणीसारखेच आहे. जिनपिंग यांनी तैवानवरील त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी या संधीचा उपयोग केला असावा, कदाचित बुसान येथील भेटीवर बरीच माध्यम चर्चा झाली होती, ज्यात तैवानवर मात्र चर्चा न झाल्याचे त्यांनी नमूद केले होते.”
चीन आणि जपानमधील तणावही अलीकडे वाढला आहे. सोमवारी, बीजिंगने जपानच्या योनागुनी बेटावर (तैवानपासून सुमारे 110 किलोमीटर दूर असलेले बेट) मध्यम पल्ल्याच्या जमिनीवरून-हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राचे युनिट तैनात करण्याच्या योजनेवर टीका केली, आणि ‘हा प्रादेशिक तणाव निर्माण करण्याचा आणि लष्करी संघर्षाला चिथावणी देण्याचा प्रयत्न असल्याचे’ म्हटले.
अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेतील, तैवानचे माजी संचालक मार्विन पार्क यांनी सांगितले की, “जपानची क्षेपणास्त्रे स्पष्टपणे बचावात्मक आहेत, त्यांची मारक क्षमता फक्त सुमारे 50 किलोमीटर आहे, याचा अर्थ ती तैवानपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत.” “चीनची मोठी भीती भविष्यातील जपानी सैनिकीकरणाच्या शक्यतेबद्दल आहे. जर, त्यांनी आता ही पूर्णपणे बचावात्मक प्रणाली तैनात केली, तर जपानला नैऋत्य बेटांमध्ये अधिक प्रगत क्षमतांसाठी आग्रह धरणे सोपे होऊ शकते,” असे पार्क यांनी स्पष्ट केले, जे आता अमेरिकन ग्लोबल स्ट्रॅटेजीज कन्सल्टन्सीमध्ये कार्यरत आहेत.
ट्रम्प यांनी, जपान आणि चीनमधील सध्याच्या राजनैतिक वादात थेट हस्तक्षेप केलेला नाही, तथापि, त्यांचे जपानमधील राजदूत जॉर्ज ग्लास यांनी सांगितले आहे की, अमेरिका चीनच्या दडपशाहीचा सामना करण्यासाठी टोकियोला पाठिंबा देते.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
