ब्रिटन- फ्रान्स स्थलांतरितांसाठी परतीच्या कराराला मान्यता देणार

मंगळवारी कराराला मान्यता दिल्यानंतर, काही दिवसांतच ब्रिटन स्थलांतरितांना फ्रान्सला परत पाठवण्याच्या कराराची अंमलबजावणी सुरू करेल असे ब्रिटनने म्हटले आहे. लहान बोटींवरून येणाऱ्यांना लागू होणारी ही व्यवस्था बेकायदेशीर स्थलांतर रोखण्याच्या ब्रिटनच्या प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

सरकारने यावर भर दिला की हा करार बेकायदेशीर प्रवेश मार्गांना परावृत्त करण्याच्या उद्देशाने आहे आणि प्रमुख क्रॉसिंग पॉइंट्सवर वाढीव देखरेखीच्या उपाययोजना आणि संयुक्त गस्तींबरोबर समांतर काम करेल.

पंतप्रधान केयर स्टारमर आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी गेल्या महिन्यात स्थलांतरितांच्या परतीसाठी ‘one in, one out” पायलट योजनेची घोषणा केली.

नवीन करारानुसार, ब्रिटनने ब्रिटीश कौटुंबिक संबंध असलेल्या वैध आश्रय साधकांना समान संख्येने स्वीकारण्यास सहमती दर्शविण्याच्या बदल्यात, लहान बोटींद्वारे ब्रिटनमध्ये येणाऱ्या पण कागदपत्र नसलेल्या लोकांचे परतावे स्वीकारण्यास फ्रान्सने सहमती दर्शविली आहे.

ईयू सदस्यांकडून हिरवा कंदील

या योजना करारावक्ष गेल्याच आठवड्यात स्वाक्षरी करण्यात आली  परंतु मंगळवारी मंजुरी मिळण्यापूर्वी त्याची घोषणा करण्यात आली नव्हती. ब्रिटनने सांगितले की युरोपियन कमिशन आणि ईयू सदस्य राष्ट्रांनी या योजनेला हिरवा कंदील दाखवला आहे.

गेल्या वर्षी निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळवल्यानंतर स्टारमर यांची लोकप्रियता कमी झाली आहे, ब्रेक्झिट प्रचारक निगेल फॅरेज यांच्या नेतृत्वाखालील लोकप्रिय रिफॉर्म यूके पक्षाकडून लहान बोटींमधून येणारे निर्वासित थांबवण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आहे.

ब्रिटनच्या गृह मंत्रालयाने सांगितले की काही दिवसांतच अटकेची प्रक्रिया सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे.

“या क्रॉसिंगमागे असलेल्या संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांचे व्यवसाय मॉडेल कमी करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे,” असे ब्रिटिश गृहमंत्री यवेट कूपर म्हणाल्या.

फ्रान्ससोबतच्या कराराअंतर्गत, सरकारी सूत्रांनी पूर्वी सांगितले होते की ते आठवड्यातून सुमारे 50 किंवा वर्षाला 2 हजार 600 निर्वासितांना परत घेण्याचा विचार करत आहेत, गेल्या वर्षी नोंदवण्यात आलेल्या  35 हजारांहून अधिक निर्वासितांपैकी एका अंशाने, तरी ही योजना वाढवता येऊ शकते.

2025 मध्ये आतापर्यंत 25 हजारांहून अधिक निर्वासित लहान बोटींमधून आले आहेत. अर्थात सरकारने मानव तस्करांवर निर्बंध लादले आहेत, सोशल मीडियावरील जाहिरातींवर कडक कारवाई केली आहे आणि स्थलांतरितांना अनेकदा आश्वासित करण्यासाठी दिले जाणारे बेकायदेशीर काम रोखण्यासाठी डिलिव्हरी कंपन्यांसोबत काम करत आहे.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)