‘युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स फंड’ (UNICEF) ने, अफगाणिस्तानमधील तालिबान शासकांना मुलींच्या शिक्षणावर लावलेली बंदी उठवण्याची मागणी केली आहे. हा निर्णय देशातील लाखो मुलींच्या भविष्यावर परिणाम करणारा असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
तालिबानने 15 ऑगस्ट 2021 रोजी युद्धग्रस्त देशात सत्ता स्थापन केल्यानंतर, काही महिन्यांनी मुलींच्या शिक्षणावर बंदी घातली.
सध्या अफगाणिस्तानमध्ये नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू झाले असले, तरी सहावी इयत्तेनंतर मुलींच्या शिक्षणावर बंदी कायम आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर यूनीसेफने त्यांनी ही विनंती केली आहे.
यूनीसेफच्या कार्यकारी संचालिका कॅथरीन रसल, यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, “हा निर्णय लाखो अफगाण मुलींच्या भविष्यासाठी धोका ठरत आहे.”
“जर ही बंदी 2030 पर्यंत कायम राहिली, तर चार मिलियनपेक्षा जास्त मुलींनी प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क गमावलेला असेल,” असेही रसल म्हणाल्या.
“अफगाणिस्तानमधील या बंदीचे परिणाम ‘विनाशकारी’ आहेत,” अशा शब्दांत त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
महिला शिक्षणावर बंदी घालणारा एकमेव देश
अफगाणिस्तान हा सध्या जगातील एकमेव देश आहे, ज्यांनी मुलींच्या माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणावर बंदी घातली आहे.
या बंदीच्या समर्थनार्थ तालिबानने त्यांच्या शरिया किंवा इस्लामिक कायद्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
“या बंदीमुळे आरोग्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आणि देशाच्या भविष्यावर नकारात्मक परिणाम होतो. मुली कमी शिक्षण घेत असल्याने, त्यांच्या बालविवाहाचा धोका संभावतो आणि त्यांच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होतात,” असे रसल यांनी सांगितले.
“परिणामत: महिला डॉक्टर आणि सुईणींच्या अभावामुळे, मुली आणि महिलांना आवश्यक असलेले वैद्यकीय उपचार आणि मदत मिळणार नाही. ज्यामुळे भविष्यात आमच्या अंदाजानुसार सुमारे 1,600 मातांची आणि 3,500 हून अधिक बालमृत्यूंची नोंद होऊ शकते. हे केवळ संभाव्य मृत्यूंचे नाहीत, तर त्या सर्व उद्ध्वस्त कुटुंबांची नोंद आहे,” असे त्या म्हणाल्या.
मुलींना शाळेत परतण्याची अनुमती द्या
रसल पुढे म्हणाल्या की, अफगाणिस्तानने परिस्थीतीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, मुलींना त्वरित शाळेत परत जाण्याची परवानगी द्यावी.
“तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ, अफगाणिस्तानमधील मुलींच्या अधिकारांचे उल्लंघन केले गेले आहे. सर्व मुलींना आता शाळेत परत जाण्याची परवानगी दिली पाहिजे. जर हे सक्षम, तेजस्वी तरुण मुली शिक्षण घेण्यास वंचित राहिल्या, तर त्याचे परिणाम पिढ्यांनु पिढ्या चालतील. अफगाणिस्तान आपल्या लोकसंख्येच्या अर्ध्या भागाला मागे टाकू शकत नाही,” असे त्या म्हणाल्या.
“UNICEF मध्ये, आम्ही अफगाण मुलांसाठी – मुली आणि मुलांसाठी – आमच्या वचनबद्धतेत दृढ राहतो. बंदी असतानाही, आम्ही समुदाय आधारित शिक्षणाच्या माध्यमातून ४४५,००० मुलांना शिक्षणाचा प्रवेश दिला आहे – त्यात ६४ टक्के मुली आहेत. आम्ही महिला शिक्षकांना सक्षम करत आहोत, जेणेकरून मुलींसमोर सकारात्मक रोल मॉडेल तयार होईल,” असे त्यांनी सांगितले.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(IBNS च्या इनपुट्ससह)
