पाकिस्तानच्या नव्या सरकारला मान्यता देऊ नका, अमेरिकी खासदारांचे बायडेन यांना आवाहन

0

पाकिस्तानमध्ये निवडणुकीपूर्वी आणि निवडणुकीनंतर झालेल्या कथित हेराफेरीबाबत अमेरिकेच्या खासदारांनी एका संयुक्त पत्राद्वारे गंभीर आक्षेप नोंदवला आहे. या आरोपांची पारदर्शक आणि विश्वासार्ह चौकशी होईपर्यंत अमेरिकेने नवीन सरकारला दिलेली मान्यता मागे घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

या पत्रामध्ये स्वाक्षरी केलेले सर्व 33 खासदार डेमोक्रॅटिक पक्षाचे असून त्यांचे नेतृत्व खासदार ग्रेग कॅसर आणि सुसान वाइल्ड यांनी केले आहे. स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये प्रमिला जयपाल, रशिदा तलैब, रो खन्ना, जेमी रास्किन, इल्हान ओमर, कोरी बुश आणि बार्बरा ली यांचाही समावेश आहे.

या पत्रात, “राजकीय भाषण किंवा राजकीय कार्यात सहभागी असल्याबद्दल ताब्यात घेतलेल्या कोणालाही सोडावे तसेच पाकिस्तानातील स्टेट डिपार्टमेंटच्या अधिकाऱ्यांना अशा प्रकरणांची माहिती गोळा करण्याचे आणि त्यांच्या सुटकेचे समर्थन करण्याचे काम सोपवावे,” असे आवाहन या पत्राद्वारे पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना करण्यात आले आहे.

पाकिस्तानने ताब्यात घेतलेल्या राजकीय कार्यकर्ते आणि माध्यम प्रतिनिधींबद्दल अद्ययावत माहिती गोळा करण्याची तसेच त्यांची त्वरित सुटका करण्याची मागणी खासदारांनी परराष्ट्र विभागाला केली आहे.

अलीकडेच पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ (पी. एम. एल.-एन.) आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पी. पी. पी.) यांनी युती सरकार स्थापन करण्यावर एकमत दर्शवले आहे. खरेतर तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा पाठिंबा असलेले उमेदवार सर्वाधिक म्हणजेच 93 जागांवर विजयी झाले. मात्र सरकार स्थापनेसाठी हे संख्याबळ पुरेसे ठरले नाही. इम्रान खान अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपी म्हणून तुरुंगात आहे. आपल्या पक्षाला निवडणूक निकाल मान्य नसल्याचे त्यांनी आधीच जाहीर केले आहे.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून पाकिस्तानमध्ये राजकीय उलथापालथी सुरू आहेत. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानी लष्कर आणि प्रशासनाने खान तसेच त्यांच्या समर्थकांवर कारवाई केली. निवडणूक आयोगाने खान यांच्या पक्षाचे निवडणूक चिन्हही काढून घेतले.

या घडामोडी तसेच इम्रान खान आणि त्यांच्या समर्थकांना करण्यात आलेल्या अटकेबद्दल बायडेन सरकार अजूनही गप्पच आहे. मतदानात झालेल्या कथित घोटाळ्यांच्या आरोपांची, मतदानात हस्तक्षेप झाल्याच्या दाव्यांची चौकशी करण्याची मागणी अमेरिकेने केली असून “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटना आणि शांततापूर्ण आंदोलनांवर घालण्यात आलेल्या अनावश्यक निर्बंधांचाही त्यात समावेश आहे.”

(अनुवाद : आराधना जोशी)


Spread the love
Previous articleसामरिक भागीदारी दृढ करण्याबाबत भारत-ओमानदरम्यान चर्चा
Next articleNavy Poised To Strengthen Anti Submarine Warfare Capabilities: MH 60 Romeos
Ramananda Sengupta
In a career spanning three decades and counting, I’ve been the foreign editor of The Telegraph, Outlook Magazine and the New Indian Express. I helped set up rediff.com’s editorial operations in San Jose and New York, helmed sify.com, and was the founder editor of India.com. My work has featured in national and international publications like the Al Jazeera Centre for Studies, Global Times and Ashahi Shimbun. My one constant over all these years, however, has been the attempt to understand rising India’s place in the world. I can rustle up a mean salad, my oil-less pepper chicken is to die for, and it just takes some beer and rhythm and blues to rock my soul.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here