‘इंडो-पॅसिफिक’मधील भूराजकीय स्पर्धा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता
दि. १० मार्च: पॅसिफिक महासागरात सुमारे चार हजार किलोमीटर परिसरात पसरलेल्या पॅसिफिक बेटांवरील देशांना आर्थिक मदत देण्यास अमेरिकी काँग्रेसने अखेर मंजुरी दिली. गेल्या अनेक वर्षापासून या बेटांवर चीनचे वर्चस्व आहे. अमेरिकी काँग्रेसच्या या निर्णयामुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भूराजकीय व भू-सामारिक वर्चस्वाची स्पर्धा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
अमेरिकेला इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात प्रवेश मिळविण्यासाठी व या क्षेत्रातील आपले सामरिक हित जपण्यासाठी पॅसिफिक महासागरातील या छोट्या बेटसदृश देशांची अतिशय गरज आहे. त्या गरजेतूनच २०२२ मध्ये पॅसिफिक महासागरातील देशांची शिखर परिषद अमेरिकेत आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत या छोट्या देशांना एक अब्ज डॉलर्सचे आर्थिक सहाय्य देण्यास देण्याचा करार करण्यात आला होता. मात्र, मात्र कराराची अंमलबजावणी रखडली होती. त्यामुळे हे देश आणि अमेरिका यांच्यात कटुता येण्यास सुरुवात झाली होती. पॅसिफिक बेटांवरील देशांच्या नेत्यांनी याचा सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर आठ मार्च रोजी अमेरिकी सिनेट व काँग्रेसने पॅसिफिक बेटावरील देशांना येत्या वीस वर्षात टप्प्याटप्प्याने ७.१ अब्ज डॉलर्स ची मदत देण्यात मंजुरी दिली. या आर्थिक मदतीचा लाभ पलाउ, मार्शल आयलँड व मायक्रोनेशिया या देशांना होणार आहे, त्या बदल्यात अमेरिकेला या देशांमध्ये विनाअडथळा लष्करी प्रवेश मिळणार आहे.
आपल्या भूराजकीय व भू-सामरिक महत्त्वाकांक्षेमुळे चीनने गेल्या अनेक वर्षांपासून पॅसिफिक महासागरात ठिपक्यासारख्या पसरलेल्या या बेटसदृश्य देशांशी राजकीय, आर्थिक व लष्करी संबंध वाढविले आहेत. या देशांना आर्थिक मदत देऊन तेथे सामरिकदृष्टीने महत्त्वाची असलेली विकास कामे चीनकडून करण्यात येत आहेत. त्यामुळे हे देश चीनच्या प्रभावाखाली आहेत. चीनचा रोष होऊ नये यासाठी या देशांनी तैवान बरोबरचे आपले राजकीय संबंधही तोडले आहेत. नुकतेच नाउरू या केवळ बारा हजार लोकसंख्या असलेल्या पॅसिफिक महासागरातील देशाने चीनला खुश करण्यासाठी तैवान बरोबरचे आपले संबंध तोडले. त्याचीच पुनरावृत्ती किरिबाटी आणि सॉलोमन आयलँड या देशांनी केली. अमेरिका व इतर पाश्चिमात्य देशांकडून या देशांना मिळणारी मदत तेथील पायाभूत व इतर सुविधांची निर्मिती, आरोग्य, शिक्षण अशा क्षेत्रात केली जाते. चीन मात्र थेट नेत्यांनाच ही मदत देतो, त्यामुळे हे पैसे नेत्यांना मिळतात. हा भ्रष्टाचारही चीनचे या देशांवरील वर्चस्व वाढविण्यात महत्त्वाचा ठरला आहे.
विनय चाटी
