![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
सोमवारी जाहीर करण्यात आलेल्या प्राथमिक सरकारी आकडेवारीनुसार, अमेरिकन शुल्काचा (tariffs) अडथळा असूनही मजबूत निर्यातीमुळे व्हिएतनामची अर्थव्यवस्था 2025 मध्ये 8% ने वाढली आहे, जी मागील वर्षाच्या वाढीपेक्षा अधिक आहे. या देशाने वॉशिंग्टनसोबतच्या वार्षिक व्यापार अधिशेषाचा आजवरचा सर्वात मोठा विक्रमही नोंदवला आहे.
अमेरिकेला सर्वाधिक निर्यात करणाऱ्या देशांपैकी एक असलेल्या, दक्षिण-पूर्व आशियाई राष्ट्राची वॉशिंग्टनसोबत संभाव्य व्यापार कराराविषयी चर्चा अद्याप सुरू आहे, परंतु व्हिएतनामचा व्यापार फायदा मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यासाठी, ट्रम्प प्रशासनाने त्यांच्या वस्तूंवर लादलेल्या 20% शुल्काचा फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही.
आकडेवारीनुसार, गेल्यावर्षी व्हिएतनामची एकूण निर्यात ही 17% ने वाढून सुमारे 475 अब्ज डॉलर्स झाली आहे, ज्यामध्ये अमेरिकेला केलेल्या 153 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या निर्यातीचा समावेश आहे. हा आकडा 2024 मधील 119.5 अब्ज डॉलर्स या विक्रमी आकड्यापेक्षा कितीतरी पट जास्त आहे.
व्हिएतनामच्या आकडेवारीनुसार, यामुळे गेल्यावर्षी वॉशिंग्टनसोबत सुमारे 134 अब्ज डॉलर्स इतका अभूतपूर्व व्यापार अधिशेष निर्माण झाला, जो 2024 मध्ये गाठलेल्या आधीच्या उच्चांकापेक्षा खूपच जास्त आहे. व्हिएतनामची ही आकडेवारी सहसा अमेरिकन आकडेवारीपेक्षा अधिक सावध (कंझर्व्हेटिव्ह) असते.
ट्रान्सशिपमेंटचा आरोप
आकडेवारीनुसार, व्हिएतनामची चीनकडून होणारी आयात गेल्यावर्षी 186 अब्ज डॉलर्स या विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे, जी 2024 मध्ये 144.2 अब्ज डॉलर्स इतकी होती.
ट्रम्प प्रशासनाने व्हिएतनामवर, अमेरिकेला निर्यात केल्या जाणाऱ्या चिनी मालाचे ‘ट्रान्सशिपमेंट हब’ असल्याचा आरोप केला आहे. बेकायदेशीरपणे ट्रान्सशिप केलेल्या मालावर अमेरिकेचे 40% शुल्क आकारले जाते, परंतु बेकायदेशीर ट्रान्सशिपमेंट कशाला मानावे, याचे निकष व्हाईट हाऊसने अद्याप स्पष्ट केलेले नाहीत.
वेगाने वाढ
व्हिएतनामचा विकास दर गेल्यावर्षी, 8.02% होता, जो 2024 मधील 7.09% पेक्षा वाढला आहे. यावरून अमेरिकन शुल्काचा किंवा महापुराचा त्यांच्यावर कोणताही तात्काळ परिणाम झाला नसल्याचे दिसून येते. सरकारने 8% पेक्षा जास्त वाढीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. चौथ्या तिमाहीत, अर्थव्यवस्थेने 8.46% दराने वाढ नोंदवली, जो वर्षाचा सर्वात मजबूत त्रैमासिक दर होता.
पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी सरासरी वार्षिक वाढ 6.25% राहिली. 2026-2030 या कालावधीसाठी सरकारने किमान 10% वाढीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. देशांतर्गत उपभोग आणि पायाभूत सुविधांवरील वाढत्या खर्चामुळे या वाढीला बळ मिळाले. औद्योगिक उत्पादन आणि किरकोळ विक्री हे दोन्ही, 2025 मध्ये 9.2% नी वाढले. त्यावेळी महागाई दर 3.31% होता.
थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) 9% नी वाढून, 27.6 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली, तर गुंतवणुकीची आश्वासने 38.4 अब्ज डॉलर्सवर स्थिर राहिली.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
