चार देशांची पॅलेस्टिनी राष्ट्राला मान्यता, इस्रायलमध्ये संतापाची लाट

0
गाझा संघर्षाबाबतच्या वाढत्या निराशेच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि पोर्तुगाल यांनी पॅलेस्टिनी राष्ट्राला मान्यता देऊन आंतरराष्ट्रीय आवाहनात सामील झाल्याने इस्रायलकडून तीव्र टीका सुरू झाली आहे. या पाश्चात्य राष्ट्रांनी एकत्रितपणे मान्यता देण्याचा उद्देश रखडलेल्या द्वि-राज्य उपायाला पुनरुज्जीवित करणे आणि या प्रदेशात कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करणे आहे.

पारंपरिकपणे इस्रायलशी मैत्री करणाऱ्या पश्चिमेकडील चार राष्ट्रांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे त्यांना 140 हून अधिक इतर देशांसह एकत्रित केले गेले, जे व्यापलेल्या प्रदेशांमधून स्वतंत्र मातृभूमी निर्माण करण्याच्या पॅलेस्टिनींच्या आकांक्षेला पाठिंबा देत आले आहेत.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर आधुनिक राष्ट्र म्हणून इस्रायलच्या निर्मितीत प्रमुख भूमिका असल्याने ब्रिटनच्या निर्णयाला विशिष्ट प्रतीकात्मकता होती.

“आज, पॅलेस्टिनी आणि इस्रायलींसाठी शांतीची आशा आणि द्वि-राज्य उपाय पुनरुज्जीवित करण्यासाठी, युनायटेड किंग्डम औपचारिकपणे पॅलेस्टाइन राज्याला मान्यता देत आहे,” असे पंतप्रधान केयर स्टारमर म्हणाले.

“गाझामधील मानवनिर्मित मानवतावादी संकट आणखी खोलवर पोहोचले आहे. इस्रायली सरकारचा गाझावर अथक आणि वाढता बॉम्बहल्ला, अलिकडच्या आठवड्यांतील आक्रमणे, उपासमार आणि विध्वंस पूर्णपणे असह्य होत चालले आहेत.”

इतर राष्ट्रे सामील होण्याची अपेक्षा

या आठवड्यात न्यू यॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्र महासभेत फ्रान्ससह इतर देशही त्यांचे अनुकरण करतील अशी अपेक्षा आहे.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी मात्र या निर्णयाचा निषेध केला.

7 ऑक्टोबरच्या भयानक हत्याकांडानंतर पॅलेस्टिनी राज्याला मान्यता देणाऱ्या नेत्यांना माझा स्पष्ट संदेश आहे: तुम्ही दहशतवादाला मोठे खतपाणी घालत आहात, असे ते 2023 मध्ये गाझामध्ये झालेल्या पॅलेस्टिनी दहशतवादी गट हमासच्या इस्रायलवर झालेल्या हल्ल्याचा संदर्भ देत म्हणाले. ज्यामुळे गाझामध्ये जवळजवळ दोन वर्षांपासून युद्ध सुरू आहे.

“आणि तुमच्यासाठी माझा आणखी एक संदेश आहे: ते होणार नाही. जॉर्डन नदीच्या पश्चिमेला पॅलेस्टिनी राज्य स्थापन होणार नाही.”

इस्रायली आकडेवारीनुसार, हमासच्या नेतृत्वाखालील इस्रायलवर झालेल्या हल्ल्यात 1 हजार 200 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 251 जणांना ओलीस ठेवण्यात आले.

त्यानंतर गाझामध्ये इस्रायलने केलेल्या मोहिमेत 65 हजारांहून अधिक पॅलेस्टिनी लोकांचा मृत्यू झाला आहे, त्यापैकी बहुतेक नागरिक होते. स्थानिक आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मते, आता तिथे बहुतेक ठिकाणी दुष्काळ पसरला आहे, बहुतेक इमारती पाडण्यात आल्या आहेत आणि बहुतेक नागरिक विस्थापित झाले आहेत. हे प्रकार एकदा नाही तर अनेकदा झाले आहेत.

पॅलेस्टिनींकडून मान्यतेचे स्वागत

“जगातील प्रत्येक आदरणीय आणि मुक्त मानवाचे पॅलेस्टिनी लोकांना ज्या कठीण परिस्थितीतून जात आहे त्या काळात त्यांना पाठिंबा देणे हे मानवी कर्तव्य आहे आणि आता ब्रिटनची भूमिका यामध्ये येते,” असे इस्रायलच्या ताब्यातील वेस्ट बँकमधील हेब्रोन येथील पॅलेस्टिनी रहिवासी शराफ अल तर्दा म्हणाले.

हमासने या निर्णयाचे स्वागत केले परंतु गाझामधील युद्ध संपवण्यासाठी आणि इस्रायलला वेस्ट बँक ताब्यात घेण्यापासून रोखण्यासाठी “व्यावहारिक उपाययोजना” सोबत असाव्यात असे म्हटले.

पॅलेस्टिनी अध्यक्ष महमूद अब्बास म्हणाले की मान्यता मिळाल्याने “पॅलेस्टिनी राज्याला सुरक्षितता, शांतता आणि चांगल्या शेजारीपणात इस्रायल राष्ट्रासोबत राहण्याचा मार्ग मोकळा होईल.”

स्टारमर यांनी ब्रिटनच्या निर्णयाची पुष्टी करण्यासाठी अब्बास यांना पत्र लिहिले, ज्यामध्ये लंडनने 1917 मध्ये ज्यू मातृभूमीला पाठिंबा दिला होता आणि गैर-ज्यू समुदायांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचे वचन दिले होते असे त्यात नमूद केले.

गाझामध्ये वाढत्या मृतांच्या संख्येमुळे, उपाशी मुलांचे चित्र पाहून आणि इस्रायलवर नियंत्रण ठेवण्यास त्यांच्या राज्यांना अपयश आल्याने, शस्त्रास्त्रे पुरवण्यासही ते असमर्थ असल्याने, पाश्चात्य सरकारांवर त्यांच्याच पक्षातील लोकांकडून आणि जनतेमधून दबाव आला आहे.

संमिश्र प्रतिक्रिया

रविवारी लंडनवासीयांनी संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.

“त्या प्रदेशात बरेच काही घडले पाहिजे आणि शांतता प्रस्थापित झाली पाहिजे,” असे 56 वर्षीय धर्मादाय संचालक मायकल अँगस म्हणाले. “त्या लोकांना हक्काची भूमी मिळण्याचा अधिकार आहे हे प्रत्यक्षात मान्य करण्याचे हे पहिले पाऊल आहे.”

आपल्या देशाच्या निर्णयाची घोषणा करताना, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी म्हणाले की यामुळे शांततापूर्ण सहअस्तित्व आणि हमासचा अंत शोधणाऱ्यांना सक्षमता मिळेल. “हे कोणत्याही प्रकारे दहशतवादाला वैध ठरवत नाही आणि त्यासाठी कोणतेही बक्षीसही नाही,” असे ते पुढे म्हणाले.

पोर्तुगालचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री पाउलो रँगेल म्हणाले की ही मान्यता “पोर्तुगाली परराष्ट्र धोरणाची मूलभूत ओळ” आहे. न्यू यॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांमधील पोर्तुगालच्या कायमस्वरूपी मिशनच्या मुख्यालयात पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले: “पोर्तुगाल दोन-राज्य उपायांना न्याय्य आणि चिरस्थायी शांततेचा एकमेव मार्ग म्हणून समर्थन करतो… युद्धबंदी तातडीची आहे.”

इस्रायलचा सर्वात जवळचा मित्र असलेल्या अमेरिकेने पॅलेस्टिनी राज्याला मान्यता देण्याच्या त्यांच्या तीन मित्र राष्ट्रांच्या निर्णयावर त्वरित भाष्य केले नाही, परंतु राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की ते अशा प्रकारच्या निर्णयाला विरोध करतात.

इस्रायली सुरक्षा मंत्री इटामार बेन-ग्विर म्हणाले की ते मंत्रिमंडळात इस्रायलने व्यापलेल्या दुसऱ्या पॅलेस्टिनी प्रदेशात, वेस्ट बँकमध्ये सार्वभौमत्व लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडतील. ते 1967 च्या युद्धात ताब्यात घेतलेल्या जमिनीचे प्रत्यक्ष कब्जा दर्शवेल.

ब्रिटनची महत्त्वाची ऐतिहासिक भूमिका 

1917 मध्ये ब्रिटिश सैन्याने ऑट्टोमन साम्राज्याकडून जेरुसलेम ताब्यात घेतले आणि 1922 मध्ये लीग ऑफ नेशन्सने युद्धोत्तर कराराच्या वेळी ब्रिटनला पॅलेस्टाईनचे प्रशासन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय आदेश दिला ज्याने मध्य पूर्वेचा नकाशा पुन्हा तयार केला.

सुटका झालेल्या ब्रिटिश-इस्रायली ओलिस एमिली दमारीची ब्रिटिश आई मँडी दमारी यांनी रविवारी सांगितले की, गाझा पट्टीतील सरकार अजूनही हमासचे असून  इस्रायलचा पाडाव हे त्याचे ध्येय असल्याने स्टारमर “दोन-राज्यांचा भ्रम” बाळगून आहेत.

“7 ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर झालेल्या बर्बर आणि क्रूर हल्ल्यासाठी ते हमासला बक्षीस देत आहे, ही अशी वेळ आहे जेव्हा ओलिस अजूनही परत आलेले नाहीत, युद्ध संपलेले नाही आणि हमास अजूनही गाझामध्ये सत्तेत आहेत.”

स्टारमर यांनी ब्रिटनने पॅलेस्टिनी राज्याला मान्यता दिल्याची घोषणा करताना ब्रिटनमधील पॅलेस्टिनी मिशनचे प्रमुख हुसम झोमलोट यांनी त्यांच्या फोनवर पाहिली.

मिशनच्या लंडन मुख्यालयात, जे आता दूतावासात अपग्रेड केले जाऊ शकते, तेथे हास्याचे फवारे आणि मिठ्यांची बरसात झाली.

“आज असा क्षण आहे जेव्हा ब्रिटनचे पंतप्रधान आणि ब्रिटिश सरकार, त्यांच्या लोकांच्या वतीने उभे राहून म्हणतात: ‘आपण इतिहास दुरुस्त केला पाहिजे, आपण चुका दुरुस्त केल्या पाहिजेत’,” असे झोमलोट म्हणाले.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)

+ posts
Previous articleएच-1बी व्हिसात झालेल्या अवास्तव वाढीवर भारताने व्यक्त केली चिंता
Next articleIndian Navy Chief’s Colombo Visit Signals Push for Stronger Indian Ocean Security Ties

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here