अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-1बी व्हिसा शुल्क दरवर्षी 1 लाख डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयावर भारताने चिंता व्यक्त केली आहे. या वाढीमुळे संभाव्य मानवतावादी परिणाम आणि कुटुंबांना होणारे अडथळे यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षी अमेरिकेच्या एच-1बी कुशल कामगार व्हिसाचा भारत सर्वात मोठा लाभार्थी होता, मंजूर अर्जांपैकी 71 टक्के अर्ज भारतीयांचे होते. कंपन्यांना आता नवीन 1 लाख डॉलर्स प्रति वर्ष शुल्क भरावे लागेल, जे शनिवारी मध्यरात्रीपासून लागू झाले आहे. (रविवारी 04.00 GMT).
शुक्रवारी जाहीर झालेल्या या निर्णयामुळे भारत आणि अमेरिकेतील संबंध आणखी ताणले जाऊ शकतात. गेल्या महिन्यात राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातून आयातीवरील टॅरिफ दुप्पट करून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यानंतर दशकांमधील सर्वात खालच्या पातळीवर हे संबंध पोहोचले होते, याचे अंशतः कारण नवी दिल्लीने रशियाकडून तेल खरेदी करणे होते.
“या उपाययोजनेमुळे कुटुंबांना होणाऱ्या मनस्तापामुळे मानवतावादी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सरकारला आशा आहे की या व्यत्ययांना अमेरिकन अधिकाऱ्यांकडून योग्यरित्या हाताळले जाईल,” असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.
सध्याच्या प्रणालीनुसार, व्हिसा लॉटरीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी एक लहान शुल्क आवश्यक आहे आणि जर ते मंजूर झाले तर त्यानंतरचे शुल्क अनेक हजार डॉलर्स इतके असू शकते जे नवीन किमतीचा फक्त एक अंश आहे.
ट्रम्प यांची इमिग्रेशनबाबत कडक कारवाई
ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून व्यापक इमिग्रेशन कारवाई सुरू केली आहे, ज्यामध्ये काही प्रकारच्या कायदेशीर इमिग्रेशनवर मर्यादा घालण्याचे उपाय समाविष्ट आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्राद्वारे मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या एच-1बी व्हिसा कार्यक्रमाचे शुल्क बदलण्याचे पाऊल, तात्पुरत्या रोजगार व्हिसावर पुनर्रचना करण्याच्या त्यांच्या प्रशासनाच्या प्रयत्नांचे प्रतिनिधित्व करते.
जयस्वाल म्हणाले की, या शुल्क वाढीचे संपूर्ण परिणाम “संबंधित सर्व” लोक अभ्यासत आहेत. ते म्हणाले की, कुशल कामगारांच्या गतिशीलतेचा आणि नवोपक्रम, संपत्ती निर्मिती आणि आर्थिक वाढीतील त्यांच्या योगदानाचा फायदा अमेरिका आणि भारत दोघांनाही झाला आहे.
“त्यामुळे धोरणकर्ते दोन्ही देशांमधील मजबूत लोक-ते-लोक संबंधांसह परस्पर फायद्यांचा विचार करून अलिकडच्या पावलांचे मूल्यांकन करतील,” असे ते म्हणाले.
व्हिसा अर्ज शुल्कात लक्षणीय वाढ केल्याने कुशल व्यावसायिकांना अमेरिकेत तैनात करणाऱ्या भारतीय तंत्रज्ञान सेवा कंपन्यांच्या जागतिक कामकाजात व्यत्यय येऊ शकतो, असे भारताच्या आयटी उद्योग संस्थेने नॅसकॉमने आदल्या दिवशी सांगितले.
अमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्ट सारख्या अमेरिकन कंपन्यांनी नवीन शुल्क रचनेच्या घोषणेला प्रतिसाद देत एच-1बी व्हिसा धारक कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेतच राहण्याचा सल्ला दिला आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
