शुक्रवारी व्हाईट हाऊसने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नवीन एच-1बी व्हिसा अर्जांवर 1 लाख डॉलर्स शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले. हा निर्णय जाहीर करताना अमेरिकन कंपन्यांनी कमी पगाराच्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवताना हजारो अमेरिकन कामगारांना काढून टाकल्याच्या घटनांचा उल्लेख केला.
नियमांमध्ये सुधारणा करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना, व्हाईट हाऊसने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की एच-1बी व्हिसा असलेल्या आयटी कामगारांचा वाटा आर्थिक वर्ष 2003 मध्ये 32 टक्क्यांवरून अलिकडच्या वर्षांत 65 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला आहे.
व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे की, “अलीकडील संगणक विज्ञान पदवीधरांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण 6.1 टक्के आणि संगणक अभियांत्रिकी पदवीधरांमध्ये 7.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे – जी जीवशास्त्र किंवा कला इतिहासाच्या प्रमुखांच्या तुलनेत दुप्पट आहे
2000 ते 2019 दरम्यान अमेरिकेत परदेशी STEM कामगारांची संख्या दुप्पट झाली आहे, तर त्या काळात एकूण STEM रोजगारात केवळ 44.5 टक्के वाढ झाली आहे.”
एच-1बी व्हिसा असलेल्या कंपन्यांनी अमेरिकन कामगारांना काढून टाकलेल्या कंपन्यांची माहिती शेअर करताना व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे की आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 5 हजार 189 एच-1बी कामगारांसाठी मंजूर केलेल्या कंपन्यांपैकी एका कंपनीने यंदा सुमारे 16 हजार अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले आहे.
या फेसशीटमध्ये आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 1 हजार 698 एच-1बी कामगारांसाठी मान्यता मिळालेल्या दुसऱ्या कंपनीचा उल्लेख होता, परंतु जुलैमध्ये ओरेगॉनमध्ये 2 हजार 400 अमेरिकन कामगारांना काढून टाकण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
“2022 पासून तिसऱ्या कंपनीने आपल्या अमेरिकन कामगारांची संख्या 27 हजारांनी कमी केली आहे तर 25 हजार 75 एच-1बी मंजूर झाले आहेत,” असे पत्रकात म्हटले आहे.
व्हाईट हाऊसच्या तथ्य पत्रकात असा दावा करण्यात आला आहे की अमेरिकन आयटी कामगारांना नॉनडिक्लोजर करारांतर्गत त्यांच्या परदेशी बदल्यांना प्रशिक्षण देण्यास भाग पाडले जात आहे.
व्हाईट हाऊसचे स्पष्टीकरण
व्हाईट हाऊसने शनिवारी एक मोठे स्पष्टीकरण दिले की नव्याने जाहीर केलेले 1 लाख अमेरिकन डॉलर्स एच-1बी व्हिसा शुल्क हे ‘एक-वेळ’ भरणे असेल जे फक्त नवीन अर्जदारांसाठी लागू केले जाईल.
व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी स्पष्टीकरण जारी केले आणि एक्सवर लिहिले, : “हे वार्षिक शुल्क नाही. हे एक-वेळ शुल्क आहे जे फक्त याचिकेवर लागू होते.”
त्या पुढे म्हणाल्या, “ज्यांच्याकडे आधीच एच-1बी व्हिसा आहे आणि सध्या देशाबाहेर आहेत त्यांना पुन्हा प्रवेश करण्यासाठी 1 लाख अमेरिकन डॉलर्स आकारले जाणार नाहीत.”
त्यांच्या स्पष्टीकरणात, त्या पुढे म्हणाल्या, “एच-1बी व्हिसा धारक सामान्यतः जितक्या प्रमाणात देश सोडून जाऊ शकतात आणि पुन्हा प्रवेश करू शकतात; कालच्या घोषणेमुळे त्यांच्याकडे जे काही करण्याची क्षमता आहे त्यावर परिणाम होत नाही.”
त्या म्हणाल्या की हा नियम फक्त नवीन अर्जदारांना लागू होईल आणि नूतनीकरण किंवा सध्याच्या व्हिसा धारकांच्या बाबतीत नाही.
“हे प्रथम पुढील लॉटरी सायकलमध्ये लागू होईल,” असेही त्या म्हणाल्या.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका याचिकेवर स्वाक्षरी केली आहे ज्यामध्ये H-1B व्हिसासाठी 1 लाख अमेरिकन डॉलर्स एवढे अर्ज शुल्क आकारले जाईल.
या घोषणेमुळे तंत्रज्ञान जगतातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या, दरवर्षी मोठ्या संख्येने भारतीय व्यावसायिक त्यासाठी अर्ज करतात.
यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसने (USCIS) पुढे स्पष्ट केले की हा नवीन नियम 21 सप्टेंबरपूर्वी दाखल केलेल्या याचिकांना लागू होणार नाही.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(आयबीएनएसच्या इनपुट्ससह)
