तेलसंपन्न सुदानमधील संघर्षाचे जागतिक परिणाम काय होतील?

संपादकांची टिप्पणी

लेखाच्या पूर्वार्धात, सुदानच्या सध्याच्या संकटाचे मूळ त्याच्या भूतकाळात कसे आहे, याचा ऊहापोह केला आहे. सत्तासंघर्ष, भ्रष्टाचार आणि काही लोकांकडून संपत्ती गोळा करणे हे प्रकार सुदानमध्ये नेहमीचेच झाले आहेत. लहान युद्धविरामाने, कदाचित परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकते. लेखाच्या या भागात, आफ्रिकन प्रदेशांवर आणि जागतिक स्तरावर सुदानी संघर्षाच्या परिणामांचे विश्लेषण लेखकाने केले आहे.

सुदानमध्ये संघर्ष करणार्‍या उभयपक्षांमधील युद्धविरामामुळे भारताने ‘ऑपरेशन कावेरी’अंतर्गत पोर्ट सुदान ते जेद्दाह मार्गे निर्वासितांना बाहेर काढून भारतात आणले. युद्धविराम संपण्यापूर्वी भारताने आपल्या सर्व नागरिकांना सुदानच्या संकटग्रस्त प्रदेशांमधून बाहेर काढले असेल, अशी आशा आहे. भारत सरकारचे बहुतांश आफ्रिकन देशांशी, विशेषत: सुदानशी चांगले संबंध असल्यामुळे अल्पावधीतच आपल्या नागरिकांना बाहेर काढणे भारताला शक्य झाले आहे. परराष्ट्रीय संबंधांचा विचार करता, भारताच्या दृष्टीने आफ्रिकन खंड हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

जगाच्या भू-राजकीय परिस्थितीसाठी सुदानमधील गृहयुद्ध किती प्रमाणात धोकायदायक असू शकते, यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. यासाठी, सुदानच्या भू-राजकीय स्थानाचे महत्त्व समजून घेणे गरजेचे आहे.

वरील नकाशाद्वारे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे समजून घेता येतील. ‘हॉर्न ऑफ आफ्रिका’ म्हणून ओळखला जाणारा भौगोलिक प्रदेश हा आफ्रिकन खंडाच्या उत्तर-पूर्व भागात गेंड्याच्या शिंगाप्रमाणे दिसतो. तो एडनचे आखात आणि बाब-अल-मंदेबच्या सामुद्रधुनीला लागून आहे. या सागरी मार्गाच्या पश्चिमेला असलेले अरब आणि आखाती देश म्हणजे : येमेन, सौदी अरेबिया आणि ओमान. तर शिंगासारख्या दिसणाऱ्या भागात इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथिओपिया आणि सुदान आहेत. हे पाचही आफ्रिकन देश कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी कुप्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या सर्वांचा भूतकाळ हिंसक आहे. सातत्याने संघर्ष सुरू असल्याने शांतता ही त्यांच्यासाठी स्वप्नवतच ठरली आहे.

सुदान हा पश्चिम आणि उत्तरेच्या दिशेला दिसत असला तरी तो ‘हॉर्न’ प्रदेशांचाच एक भाग आहे. बाब-अल-मंदेबची सामुद्रधुनी पश्चिम दिशेला तांबड्या समुद्राकडे जाते. तांबडा समुद्र हा पाण्याचा एक लांब अरुंद भाग आहे जो जगातील सर्वात संवेदनशील भागांपैकी एक मानला जातो. तांबडा समुद्र जसजसा उत्तरेकडे जातो तसतसा तो आशिया, आफ्रिका आणि युरोप ही तीन महाद्वीपे जिथे एकत्र येतात त्या ठिकाणी पोहोचतो. तांबडा समुद्र आणि भूमध्य समुद्र यांना जोडणारा सुएझ कालवा त्यामधून जातो. युरोप आणि आशिया यांच्यातील सागरी व्यापारासाठी हा कालवा महत्त्वाचा मानला जातो. हा कालवा इजिप्तमध्ये असला तरी इस्रायल आणि जॉर्डनच्याही जवळ आहे. सुएझ कालवा आणि इतर प्रादेशिक भू-राजकीय मुद्द्यांवर या तीन देशांमध्ये गेली अनेक वर्षे संघर्ष सुरू आहे.

मार्च 2021मध्ये सुएझ कालव्यात अडकलेल्या ‘एव्हर गिव्हन’ या एकाच जहाजावरून परिस्थितीच्या अस्थिरतेचा अंदाज लावता येतो. सुएझ कालव्यात अडकून पडलेल्या या जहाजामुळे संपूर्ण सहा दिवस जलवाहतूक ठप्प झाली. सहा दिवस जहाज अडकून पडल्याने 9.6 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा फटका बसला. अर्थात, हा फक्त अपघातच होता, घातपात नव्हता.

तांबडा समुद्र 1900 किमी लांब आणि सरासरी 280 किमी रुंद आहे. या समुद्राच्या किनाऱ्यावर असलेल्या देशांमध्ये वादांची अनेक कारणे आहेत. ही वस्तुस्थिती हॉर्न ऑफ आफ्रिकि देशांतल्या अशांततेशी जोडली गेली तर, या प्रदेशात अराजकता निर्माण होण्याची शक्यता प्रचंड आहे. सोमाली चाचेगिरीमुळे अजूनही शिपिंग उद्योग मोकळा श्वास घेऊ शकलेला नाही. जहाज सोमाली प्रदेशाजवळ असताना सोमालीचाच्यांच्या हल्ल्याची भीती असते. सोमालीचाचे हे राज्यपुरस्कृत नाहीत, कदाचित त्यांना राज्याकडून पाठबळ मिळत असावे. हॉर्न ऑफ आफ्रिका देशांमधील कोणत्याही एका प्रतिस्पर्धी गटाने त्यांना पुरस्कृत केले असेल किंवा समर्थन दिले असेल तर त्याचा परिणाम या प्रदेशातील व्यापार-उद्योगावर होऊ शकतो.

या प्रदेशात अशी परिस्थिती असली तरी इस्लामिक कट्टरतावादाचा धोका नाकारता येणार नाही. या अशांत भागाच्या पूर्वेकडे इस्लामिक कट्टरतावाद जोपासणारे येमेन, इराण, सीरिया, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान तर, पश्चिमेकडे लिबिया, चाड आणि ट्युनिशिया आहेत. सुदान मध्यभागी आहे. इस्लामिक कट्टरतावादाचे केंद्र भू-सामरिक दृष्टीकोनातून संभाव्यतः सुदानमध्ये असू शकते. स्वातंत्र्याच्या वेळी सुदान हा धर्माभिमुख देश नव्हता. सुन्नी मुस्लीम बहुल लोकसंख्या असून देखील आदिवासी आणि प्रदेश आधारित संरचना होती. दक्षिणेत गैर-मुस्लीम, प्रामुख्याने ख्रिश्चनांचे वर्चस्व होते. पहिल्या भागात सांगितल्याप्रमाणे, सुदानच्या हुकुमशहांनी, अल्पकालीन स्वार्थासाठी, मुस्लीम ब्रदरहूडसारख्या कट्टरवाद्यांना सुदानमध्ये पाय रोवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. आता ते त्यांच्याच गळ्यातील फास बनले आहेत.

अमेरिकेने सुदानला दहशतवाद पुरस्कृत करणारा देश म्हणून घोषित केले होते आणि अल-कायदा तसेच हिजबुल्लाहला आश्रय दिल्याने सुदानवर निर्बंध लादले होते. 1996मध्ये केनियातील अमेरिकन दूतावासावर झालेला बॉम्बहल्ला आणि 2000मध्ये एडन बंदरात यूएसएस कोल या अमेरिकन जहाजावर झालेल्या बॉम्बस्फोटात सुदानचा हात असल्याचा अमेरिकेला संशय होता. रेव्होल्युशनरी कौन्सिलने (revolutionary council) सलोख्याच्या हालचाली केल्यानंतर 2017मध्ये हे निर्बंध उठवण्यात आले. मात्र, अशांततेच्या परिस्थितीत मूलतत्त्ववादी कसे वागतील, याची खात्री देता येत नाही. सौदीच्या वर्चस्वामुळे, वहाबी-शैलीचा इस्लाम पसरत आहे, त्याच्या प्रभाव अधिकाधिक सुदानी जनतेवर पडत आहे.

सुदानी सैन्य आणि RSF या दोन प्रतिस्पर्धी गटांकडून युद्ध लादले गेले आहे. त्यांना केएसएफ (सौदी अरेबियाचे राज्य) आणि यूएईकडून (संयुक्त अरब अमिराती) समर्थन मिळत आहे. दोन्ही कट्टर सुन्नी मुस्लीम राज्ये आहेत, ज्यांना जगाच्या इतर भागात आपल्या धर्माचा प्रचार करायचा आहे. शांतताप्रिय मुस्लीमबहुल राज्यापासून ते कट्टर मूलभूत इस्लामिक राज्य हा सुदानचा होणारा प्रवास लक्षात घेण्यासारखा आहे. दहशतवाद पोसणारा सुदान आणखी एक सोमालिया बनू शकेल का, याचा प्रत्येकाने विचार करणे आवश्यक आहे. आणखी एक गृहयुद्ध याला कारणीभूत ठरण्याची शक्यता आहे.

रशिया-युक्रेन संघर्षाने या प्रदेशाला भू-सामरिक परिमाण जोडले गेले आहे. सुदानमध्ये 300 सैनिक आणि चार जहाजे ठेवण्यासाठी नौदल तळ तयार करण्यास रशिया उत्सुक आहे. मात्र सध्या अमेरिका, जो सुदानमध्ये प्रभावी आहे, तो रशियाच्या या प्रयत्नांना खीळ घालत आहे. त्यामुळे या प्रदेशात पुन्हा दोन महासत्तांचे शत्रुत्व बघायला मिळत आहे. इथिओपिया आणि इरिट्रियामध्ये झालेले लक्षणीय नुकसान अनेकजण विसरणार नाहीत. वर्षभर रशियन बंदरांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी एकमेव मार्ग असलेल्या सुएझ कालव्यावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी रशियाची धडपड सुरू आहे. सुएझ कालव्यातून होणाऱ्या वाहतूकीवर निर्बंध घातले गेले तर, रशियाला तेलाची निर्यात आणि इतर आवश्यक गरजेच्या वस्तू आयात करणे महागात पडू शकेल.

हॉर्न ऑफ आफ्रिका देशांमध्ये लोह, कोबाल्ट, युरेनियम आणि सोन्याचे साठे आहेत. सुदान देश तेल, सोने, चांदी, तांबे, जस्त, कोबाल्ट, टंगस्टन आणि टॅंटलमने समृद्ध आहे. तेल आणि सोन्याचे आमिष हे विदेशी कंपन्यांना सुदानमध्ये तळ बनवण्यासाठी आकर्षून घेत आहेत.

दक्षिण सुदान तेलाने संपन्न आहे आणि उत्तर आफ्रिकन देशांना तेल आणि वायूपुरवठा करण्यासाठी सुदानमध्ये पाइपलाइन आहे. हा पुरवठा अद्याप विस्कळीत झालेला नसला तरी सुदानमध्ये दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षाचा परिणाम तेल व्यापारावरही होईल. ब्लू नाईल नदी इथिओपियापासून उत्तरेकडे वाहते. इथिओपियातील नाईल नदीवरील ग्रँड इथिओपियन रेनेसान्स डॅम (GERD) यासह अनेक आर्थिक पर्याय तिथे तयार झालेले आहेत. नाईल नदी सुदानमधून पुढे इजिप्तमध्ये जाते. मात्र इजिप्तने या प्रकल्पावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. वरच्या दिशेने धरण बांधल्यास नदीतील पाण्याचा प्रवाह कमी होण्याची भीती त्याला आहे. सुदानमध्ये याबद्दल काही शंका उपस्थित झाल्या आहेत; परंतु फायद्याचा विचार करता या प्रकल्पाला पाठिंबा देण्याकडे त्यांचा कल आहे. या विरोधामुळे सुदानच्या इजिप्तसोबतच्या संबंधांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

वर नमूद केलेले प्रादेशिक विवाद फारसे चिंताजनक नाहीत. मात्र, सुदानमधून अनेक निर्वासित इथिओपिया, इरिट्रिया, चाड, मध्य आफ्रिकन प्रजासत्ताक आणि इजिप्त यांसारख्या शेजारच्या देशांमध्ये पळून जाण्याची शक्यता मोठी असल्याने हे प्रादेशिक वाद वेगळ्याच पातळीवर पोहोचतील आणि सुदानशी मोठा संघर्ष होईल. मागील दोन गृहयुद्धांदरम्यान, लाखो सुदानींनी त्यांच्या देशातून पळ काढून शेजारच्या देशांमध्ये आश्रय घेतला. सुदानमधील सध्याची अस्थिरता अस्वस्थता वाढवणारी आणि म्हणूनच सुदानच्या शेजाऱ्यांसाठी सहनशीलतेची परिसीमा गाठणारी आहे.

सुदानमध्ये भारताचे स्वारस्य
सुदान आणि भारतामध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या असणारे मैत्रीपूर्ण संबंध सुदानच्या स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनचे आहेत. या लेखाच्या भाग १मध्ये त्या ऐतिहासिक पैलूंवर प्रकाश टाकला गेला. सुदानच्या स्वातंत्र्यापासून, भारताने सुदानमध्ये गुंतवणुकीसाठी मदत आणि समर्थन दिले आहे. ONGC ही सुदानमधील तेल ब्लॉक्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांपैकी एक होती, कारण त्यांच्याकडे आफ्रिकेतील सर्वात मोठा तेलसाठा आहे. 2011पर्यंत पेट्रोलियम क्षेत्रात ONGCची गुंतवणूक 2.3 अब्ज युएस डॉलर्स इतकी होती. मात्र, दक्षिण सुदानच्या स्वातंत्र्यानंतर, संक्रमण आणि सीमासंघर्षांच्या समस्यांनी या क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर परिणाम झाला.

दक्षिण सुदानमध्ये भारताची गुंतवणूक कायम आहे, परंतु भारताने पेट्रोलियम क्षेत्रात सुदानमध्ये कोणतीही नवीन गुंतवणूक केलेली नाही. 2018पर्यंत भारताचा सुदानसोबतचा व्यापार 1.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका होता, ज्यामध्ये 450 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स गुंतवणुकीचा समावेश आहे. 2008मध्ये आलेल्या पुराच्या वेळी भारताने सुदानला पूरमदत आणि औषधे यासाठी 100,000 डॉलर्सची मदत दिली. यापूर्वीही अशी मदत करण्यात आली होती. कोविड महामारीच्या काळात, भारताने सुदानला दहा मेट्रिक टन (MT) किमतीची जीवनरक्षक औषधे आणि 100 MT अन्नपुरवठा केला. भारतीय कंपन्यांनी सुदानच्या फार्मा, एफएमसीजी आणि इलेक्ट्रिकल गुड्स क्षेत्रात गुंतवणूक केली आहे. भारताने डार्फर आणि दक्षिण सुदानमधील यूएन मिशनसाठी सैन्याच्या किमान दोन बटालियन उपलब्ध केल्या आहेत. या मोहिमांमध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. त्यांनी नव्याने तयार झालेल्या दक्षिण सुदान पोलीस दलाला प्रशिक्षण दिले. यूएन मिशनचा भाग म्हणून सुदानमध्ये कर्तव्य बजावताना, बंडखोरांशी लढताना भारताने किमान एक अधिकारी आणि सहा सैनिक गमावले आहेत. प्रगत वैद्यकीय उपचारांचा शोध घेणाऱ्या सुदानी जनतेसाठी भारत हे एक पसंतीचे ठिकाण आहे. सुदानी विद्यार्थ्यांसाठी हे शिक्षणाचे आवडते ठिकाणदेखील आहे.

वरील सर्व घटना सुदान आणि सुदानच्या समृद्धीमध्ये भारताचा असणारा सहभाग दर्शवतात. सुदानमधील संघर्षामुळे हे संबंध आणि सहभाग धोक्यात येईल. सुदानींना लष्करी अधिकारी बनण्यासाठी NDAमध्ये प्रशिक्षण घेण्याच्या परवानगीव्यतिरिक्त सुदानशी आपले कोणतेही लष्करी संबंध नाहीत. सुदानी सैन्यातील प्रोफेशनल संघटनात्मक संरचनेच्या अभावामुळे भारताने कोणतेही लष्करी संबंध जोपासले नव्हते. मात्र चीनने जिबूतीमध्ये नौदल तळ उभारल्यामुळे भारताला आता सुदानबरोबर लष्करी संबंध अधिक मजबूत बनवायचे आहेत. भारतीय जहाजांना त्या हद्दीत प्रवेश देण्याच्या दृष्टीने भारतीय नौदल त्या भूमीत पाय रोवू शकतात. त्यानंतर भारत या क्षेत्रात चीनचा मुकाबला करू शकेल. मात्र सुदानमध्ये अस्थिरता कायम राहिल्यास ही शक्यता धूसर ठरेल.

निष्कर्ष
सुदानमधील संघर्ष कोणाच्याही हिताचा नाही. हे वाद आणि हत्यासत्रे थांबवण्यासाठी बहुतेक अभ्यासक पर्याय सुचवण्यास कचरतात. संकुचित दृष्टीकोनातून बघितले तर, सुदानमधील समस्या ही लष्करप्रमुख आणि आरएसएफचे प्रमुख यांच्यातील अहंकाराची लढाई दिसते. खरेतर, सुदानला लोकशाहीच्या मार्गावर नेण्यासाठी दोघांनीही हातमिळवणी केली होती. निष्पक्ष निवडणुका व्हाव्यात, अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र, दोघेही आपापल्या दाव्यावर कायम राहिले. या दोन आक्रमक गटांना यातून नेमके काय साध्य करायचे आहे, हेच कळत नसल्याने त्यांच्यासमोर फारसे पर्याय आता उपलब्ध राहिलेले नाहीत.

बाहेरून हस्तक्षेप हाच एक पर्याय सध्यातरी दिसतो. एकतर UNच्या किंवा AUच्या (आफ्रिकन युनियन) नेतृत्वाखाली घेतला जाणारा पुढाकार हा आततायीपणा थांबवू शकतो. सुदानमधील नेतृत्वाला आता ओहोटीवर लागली आहे. रस्त्यावर लोक उतरले आहेत, पण नेता नाही. एकामागोमाग एक आलेल्या हुकूमशहांनी नागरी राजकीय नेतृत्व कधीही तयार केले जाणार नाही किंवा अस्तित्वात राहू दिले जाणार नाही, याची दक्षता घेतली. या कोंडीचा बाहेरच्या लोकांनाही त्रास होत आहे. सुदानचे नेतृत्व कोण करेल? सुदानवर यापुढे लष्करी किंवा निमलष्करी दलाने राज्य करावे, असे कोणालाही वाटत नाही. इस्लामवाद्यांनी देश ताब्यात घ्यावा, अशीही कोणाची इच्छा नाही. त्याचे परिणाम भयंकर असतील.

मात्र काहीतरी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. सुदानमधील आणखी एक गृहयुद्ध या प्रदेशात आपत्ती आणेल. सुदानमध्ये भारताच्या शब्दाला काही मोल दिले जाईल का? सुदानला लोकशाही मार्गावर परत येण्यास भारताची मदत होईल का? या प्रश्नांची उत्तरे येणारा काळच देईल.

(अनुवाद : आराधना जोशी)