संपादकांची टिप्पणी
संयुक्त राष्ट्राचे वास्तववादी मूल्यांकन आणि संघटनेत आवश्यक असणाऱ्या सुधारणा यावर भाष्य करणारा हा लेख आहे. यासंदर्भात जागतिक नेत्यांची नेमकी काय मते आहेत आणि संघटनेत सुधारणा करण्याच्या गरजेवर असणारा त्यांचा भर याची नोंद प्रस्तुत लेखकाने या लेखात घेतली आहे. मात्र संघटना सदस्य देशांच्या संकुचित विचारांशी बांधली गेली असून योग्य कार्यासाठी पुनरावलोकन करण्यास आणि आधुनिक काळाच्या गरजेनुसार स्वतःची पुनर्रचना करण्याची परवानगी देत नाही.
————————————————————————————————————————————————————
संघर्ष संपेल असं वाटत नाही. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी पूर्वीची युक्रेनचा भाग असणारी चार राज्ये आपल्या देशात विलीन केली. युक्रेनच्या या राज्यांमध्ये सार्वमत घेऊन नंतरचा हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा केला असला तरी, त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या वार्षिक शिखर परिषदेनंतर, सुरक्षा परिषदेबरोबरच संयुक्त राष्ट्र संघात सुधारणा घडवून आणण्याबाबत चर्चा सुरू झाल्या आहेत. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हे नुकताच दहा दिवसांचा अमेरिकेचा दौरा आटोपून आल्यानंतर म्हणाले की, सुधारणांची गरज कायमस्वरूपी नाकारता येणार नाही आणि त्यासाठी यूएनच्या सर्व सदस्यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करायला हवेत. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसाठी आवश्यक सुधारणांना विरोध करणारे ही प्रक्रिया कायमस्वरूपी ओलिस ठेवू शकणार नाहीत. मात्र त्याचवेळी बहुध्रुवीयता, पुनर्संतुलन, निष्पक्ष जागतिकीकरण आणि सुधारित बहुपक्षीयता टाळता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या आठवड्यात संयुक्त राष्ट्रांना संबोधित करताना, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन म्हणाले की, “संयुक्त राष्ट्रांने अधिक समावेशक बनण्याची वेळ आली आहे, जेणेकरून ते आजच्या जगाच्या गरजांना अधिक चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद देऊ शकेल.”
विस्ताराचा मुद्दा ज्या ज्यावेळी उपस्थित होतो, तेव्हा त्याला विरोध हा केला जातोच. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेचे स्याथी सभासद असणारे पाच देश आपल्या नकाराधिकाराचा (व्हेटो पॉवर) नक्कीच उपयोग करतील, कारण कोणत्याही प्रकारच्या सुधारणांमुळे त्यांचे अधिकार कमी होतील, अशी त्यांना भीती आहे आणि म्हणूनच ते बदलांना विरोध करतील. गंमत म्हणजे, जगातील अग्रगण्य उदारमतवादी लोकशाही असणारे देश स्वत:ला एकाकी समजायला लागतील. कारण उजव्या विचारसरणीचे अधिकाधिक राष्ट्रीय पक्ष जगाला अशा दिशेला नेत आहेत, जिथे अधिक फुटीरता आहे; जेथे राष्ट्रीय निवडणुकांदरम्यान इमिग्रेशन आणि मायग्रेशन हे महत्त्वाचे मुद्दे बनतात. नियमांवर आधारित जागतिक व्यवस्था, शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे, हवामान बदल, सार्वभौम राष्ट्रांच्या प्रादेशिक एकात्मतेचा आदर, गरिबी निर्मूलन इत्यादी मुद्दे त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पोकळ चर्चेचा विषय बनतात. डायस्टोपियन जगात (जिथे सगळ्या वाईट गोष्टीच घडत असतात असे जग) राहत असताना, आजचे नेते जी कल्पनारंजक पण अशक्य स्वप्ने पाहतात आणि आवश्यक प्रयत्नांशिवाय तसं घडण्याची अपेक्षा करतात, ती मानसिकता लवकरात लवकर दूर करणे आवश्यक आहे.
सेंट पीटर्स स्क्वेअरमधील आपल्या अलिकडील भाषणात, पोप फ्रान्सिस यांनी युक्रेनच्या प्रदेशांच्या नुकत्याच रशियात झालेल्या विलनीकरणाचा निषेध करत ही गोष्ट आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट केले. पुतिन यांना अत्यंत भावनिक विनवणी करत त्यांनी युक्रेनमधील “हिंसा आणि मृत्यूचा हा खेळ” थांबवण्याची विनंती केली आणि युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांना कोणत्याही प्रकारच्या “गंभीर शांतता प्रस्तावा”ला प्रतिसाद देण्याचे आवाहन केले. सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाचे परिणाम जगभर उमटले आहेत, सध्या युरोपात येणारा हिवाळा फारसा उत्साहवर्धक नाही आणि जागतिक अर्थव्यवस्थाही काहीशी थांबलेली किंवा गोगलगाय गती म्हणजेच अत्यंत मंदगतीने त्यात वृद्धी झाली आहे.
दुसरीकडे, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी या महिन्याच्या अखेरीस कम्युनिस्ट पक्ष परिषदेत राष्ट्राला भेडसावणाऱ्या मोठ्या संघर्ष आणि मोठ्या जोखमींबद्दल चर्चा केली. तिसर्‍या कार्यकाळासाठी झालेल्या निवडीनंतर शी जिनपिंग यांनी लोकांना सावध करताना सांगितले की, चीनच्या महान राष्ट्रीय पुनरुत्थानाच्या शोधात आपण असताना शेवटचा काही मैलांचा प्रवास हा संकटे आणि आव्हानांनी भरलेला असेल.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर, 1945मध्ये, 51 राष्ट्रे एकत्र आली आणि त्यातून आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी, राष्ट्रांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करण्यासाठी आणि चांगले राहणीमान, मानवी हक्क आणि सामाजिक प्रगती सुनिश्चित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ अस्तित्वात आला. त्यावेळी जर्मनी हा देश सगळ्यांचाच सामायिक शत्रू होता आणि महायुद्धांमुळे झालेल्या विद्ध्वंसामुळे देशांना एकत्र करून संयुक्त राष्ट्राची स्थापना केली. हळूहळू ही संस्था विकसित होत गेली आणि विविध शाखांमध्ये रूपांतरित झाली. शाश्वत विकास, मानवतावादी मदत आणि हवामान बदल ही देखील त्याची इच्छित उद्दिष्टे बनली.
आज संयुक्त राष्ट्राचे 193 सदस्य देश आहेत आणि त्यांच्या सुरक्षा परिषदेचे सर्व पी 5 सदस्यांची निष्ठा एकीकडे अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्स आणि दुसरीकडे रशिया आणि चीन अशा दोन संघांत विभागली आहे. स्थापनेपासून बरीच प्रगती झाली असली तरी, सध्याची व्यवस्था संघर्ष आणि त्यातून निर्माण होणारी दुःखे – जी सध्याच्या काळात अधिकच वाढताना दिसत आहेत – रोखण्यात असमर्थ ठरली आहे, हे स्वीकारणे कठीण आहे.
बदलाची इच्छा कृतीत येण्यापूर्वी जग तिसरे महायुद्ध, अण्वस्त्र संघर्ष किंवा चांगल्या वाईटात होणाऱ्या संघर्षाची वाट पाहत आहे का? संयुक्त राष्ट्रांच्या वार्षिक शिखर परिषदेचा उपयोग सदस्य राष्ट्रे आणि जागतिक लोकसंख्येशी संबंधित असलेल्या मुद्द्यावर एकमत घडवण्याची संधी म्हणून केला पाहिजे, ज्यांचे भविष्यातील अस्तित्व आणि वाढ आजच्या जगातील नेत्यांवर अवलंबून आहे.
राष्ट्रांच्या निवडून आलेल्या नेत्यांनी आपल्या किंवा देशाच्या हितसंबंधांच्या पलीकडे पाहणे आणि मानवतेला मोठी किंमत मोजावी लागेल, अशा आपत्ती घडण्याची वाट पाहत न बसता आवश्यक बदलांना चालना देणे हे कर्तव्य आहे. महात्मा गांधींनी म्हटल्याप्रमाणे, “तुम्ही जगात पाहू इच्छिता, ते बदल व्हा.” या डिस्टोपियन (जिथे सगळ्या वाईटच गोष्टी घडतात) जगापासून दूर जाण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न न करता आपण आदर्शवादी जगाची स्वप्ने पाहणे, थांबवण्याची वेळ आली आहे.
(अनुवाद : आराधना जोशी)
