![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या UK दौऱ्याला सुरुवात झाली असून, बुधवारी युकेचे पंतप्रधान किअर स्टार्मर यांच्यासोबतच्या चर्चेमध्ये, मोदी खलिस्तानी अतिरेकी कारवायांविरोधातील भारताची ठाम भूमिका मांडतील. याशिवाय ते यूकेमध्ये आश्रयित असलेल्या फरार भारतीय गुन्हेगारांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी देखील करतील.
भारत–यूके मुक्त व्यापार करार (FTA) हा या भेटीचा मुख्य केंद्रबिंदू असेल. हा करार द्विपक्षीय संबंधांतील एक ऐतिहासिक टप्पा ठरेल. यासंबंधी 2022 पासून सुरू असलेल्या चर्चेच्या एकूण 14 फेऱ्यांनंतर, अखेर मे 2025 मध्ये कराराचा अंतिम मसुदा तयार झाला. याच FTA करारावर बुधवारी स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे, जिथे केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल देखील पंतप्रधानांसह उपस्थित असतील.
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी, मंगळवारी दिल्लीमध्ये झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “ही भेट म्हणजे व्यापक धोरणात्मक भागीदारी आणखी दृढ करण्याची संधी आहे.”
खलिस्तानी अतिरेक
खलिस्तानच्या वाढत्या अतिरेकी कारवाया, हे दिल्लीसाठी एक गंभीर सातत्याने वाढणारे संकट आहे, विशेषतः यूकेमध्ये या चळवळींना मिळणाऱ्या मुक्त वातावरणामुळे त्यांची तीव्रता वाढते आहे.
यासंबंधी बोलताना मिस्री म्हणाले की, “खलिस्तानी अतिरेकी आणि त्यांच्याशी संलग्न संस्थांचे यूकेमधील अस्तित्व ही गंभीर बाब आहे. आम्ही ही बाब आमच्या यूकेतील भागीदारांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे आणि पुढेही तसे करत राहू. अशा कारवायांचा सामाजिक सलोखा आणि कायद्याचे राज्य यावर विपरीत परिणाम होतो, म्हणूनच ही चिंता केवळ आमचीच नाही, तर यूकेचीही असायला हवी.”
भारताने यूकेवर खलिस्तान समर्थक प्रोपगंडा रोखण्यात आणि लंडनमधील भारतीय राजनैतिक ठिकाणांवरील तोडफोड थांबवण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला आहे. मार्च 2023 मध्ये, खलिस्तानी अतिरेकींनी भारतीय उच्चायुक्तालयावर हल्ला केला होता.
फरार गुन्हेगारांचे प्रत्यार्पण
भारतीय कायद्यापासून पळ काढलेल्या आणि युकेमध्ये वास्तव्यास असलेल्या, फरार आरोपींचे प्रत्यार्पण हा अजूनही निकाली न लागलेला मुद्दा आहे. यासंबंधी होणाऱ्या चर्चेमध्ये विजय मल्ल्या, नीरव मोदी यांसारख्या आर्थिक गुन्हेगारांच्या नावांचाही समावेश आहे.
मिस्री म्हणाले की, “यूकेमध्ये आश्रय घेतलेल्या भारतीय कायद्याच्या फरार गुन्हेगारांबाबत काही मुद्दे प्रलंबित आहेत. आम्ही त्यांच्या परताव्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. मात्र, यामध्ये अनेक कायदेशीर प्रक्रिया पार कराव्या लागतात, ज्यामुळे विलंब होतो.”
मुक्त व्यापार करार (FTA)
मुक्त व्यापार करार (FTA) वरील स्वाक्षरी, ही या भेटीतील सर्वात महत्त्वाची आणि अपेक्षित घडामोड असणार आहे. या करारामुळे द्विपक्षीय व्यापार 2030 पर्यंत $120 अब्जपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे.
करारातून भारताला मिळणारे प्रमुख लाभ:
- कापड, वस्त्र, सीफूड, रत्न व दागिने यावरील शुल्क पूर्णपणे हटवले जाणे
- माहिती तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि शिक्षण सेवा क्षेत्रात प्रवेश
- भारतीय व्यावसायिकांसाठी कामाच्या संधी: शेफ, योग प्रशिक्षक, अभियंते इत्यादी
- डिजिटल सेवा आणि व्यावसायिक पात्रतेची परस्पर मान्यता
या करारामुळे यूकेला होणारे प्रमुख फायदे म्हणजे, व्हिस्की, जिन आणि कार्सवरील टप्प्याटप्प्याने कमी होणारे आयात शुल्क (सध्या 100% वरून 10% पर्यंत) आणि टाटा–जेएलआरसारख्या यूके-स्थित भारतीय कंपन्यांना वाहन कोटा सवलती.
ऊर्जा सुरक्षा आणि जागतिक धोरण
या भेटीदरम्यान, ऊर्जा सुरक्षा आणि हवामान वित्त यासारख्या व्यापक जागतिक विषयांवरही चर्चा होईल. मिस्री यांनी सांगितले की, “ऊर्जा सुरक्षेला भारत सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. कोणत्याही प्रकारचा दुहेरी मापदंड स्वीकारण्यास आम्ही तयार नाही.”
हा उल्लेख रशियन तेल खरेदीवरून भारतावर येणाऱ्या पाश्चात्य दबावाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा आहे.
धोरणात्मक भागीदारी
पंतप्रधान मोदी यांचा हा दौरा, यूके पंतप्रधान किअर स्टार्मर यांच्या निमंत्रणावरून होत आहे. दोन्ही देश संरक्षण, पायाभूत गुंतवणूक, शिक्षण आणि नवोन्मेष क्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्यास इच्छुक आहेत. द्विपक्षीय भागीदारीतील काही महत्वाचे मुद्दे:
- UK–India Infrastructure Financing Bridge अंतर्गत, निती आयोग आणि सिटी ऑफ लंडन यांच्यातील समन्वयाने भारतात हरित पायाभूत प्रकल्पांना निधी मिळत आहे.
- शिक्षण क्षेत्रात, साऊथॅम्प्टन विद्यापीठाने गुरुग्राममध्ये कॅम्पस सुरू केला आहे.
- 2023–24 मध्ये द्विपक्षीय व्यापार $55 अब्ज झाला.
- यूके हा भारताचा सहावा सर्वात मोठा थेट परकीय गुंतवणूकदार आहे – $36 अब्ज
- भारताने यूकेमध्ये $20 अब्जहून अधिक गुंतवणूक केली आहे.
काय प्रलंबित आहे?
एफटीए आणि सामाजिक सुरक्षा करार (डबल कॉन्ट्रिब्युशन कन्व्हेन्शन) साइनसाठी तयार असताना, द्विपक्षीय गुंतवणूक करार (BIT) अजूनही चर्चेत आहे. गुंतवणूक संरक्षणाच्या अटींबाबतचे मतभेद हे विलंबाचे कारण ठरले आहेत.
शिष्टाचार भेटी
पंतप्रधान मोदी आपल्या दोन दिवसीय यूके दौऱ्यादरम्यान, तिथले किंग चार्ल्स तृतीय यांची भेट घेणार आहेत तसेच यूके आणि भारतातील प्रमुख उद्योजकांशी संवाद साधणार आहेत.
विक्रम मिस्री म्हणाले की, “ही भेट दोन दिवसांचीच असली, तरी यामध्ये द्विपक्षीय संबंधांचा सखोल आढावा घेतला जाईल.”
by – हुमी सिद्दकी
