पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, 25 ते 27 ऑक्टोबर दरम्यान ‘ASEAN’ आणि ‘East Asia’ शिखर परिषदेसाठी क्वालालंपूर येथे जाणार आहेत. या परिषदेत व्यापार, धोरणात्मक संरेखन आणि ब्रिक्स अध्यक्ष म्हणून भारताच्या आगामी भूमिकेवर चर्चा होईल.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने अद्याप या दौऱ्याची अधिकृत पुष्टी केलेली नसली तरी, मलेशियाच्या अधिकाऱ्यांनी भारताच्या सहभागाची घोषणा केली आहे. भारताच्या विस्तारीत संबंधांचे अनेक आघाड्यांवर परिक्षण होत असताना, या परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी अमेरिका, जपान, चीन आणि ऑस्ट्रेलियाच्या नेत्यांसोबत एकत्र येणार आहेत.
आसियान-भारत वस्तू व्यापार कराराबाबत (AITIGA) सुरू असलेल्या पुनरावलोकनावर, यावेळी विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल. वाढत्या व्यापार असमतोलाकडे लक्ष वेधण्यासाठी, नवी दिल्लीने एक प्रति-प्रस्ताव सादर केला आहे. ज्यावेळी 2010 मध्ये हा करार लागू झाला, तेव्हा भारताची आसियान सोबतची व्यापार तूट $7 billion इतकी होती, जी आता चालू आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये, $45 billion पेक्षा जास्त झाली आहे. भारतीय वाटाघाटीकार कृषी, ऑटोमोबाईल्स आणि औषध निर्मिती यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सुधारित बाजारपेठ प्रवेशासाठी आग्रह धरत आहेत आणि सोबतच, टॅरिफ व्यतिरिक्त अन्य अडथळ्यांविषयी आणि आसियान देशांद्वारे चिनी वस्तूंचा मार्ग बदलला जाण्याबद्दलही चिंता व्यक्त करत आहेत. आसियान सदस्यांनी भारताच्या या चिंतांची दखल घेतली असून, या वर्षाच्या अखेरपर्यंत त्याचे पुनरावलोकन पूर्ण करण्याचे दोन्ही पक्षांचे उद्दिष्ट आहे. शिखर परिषदेदरम्यान, याबाबतच्या पुढील कार्यवाहीची रूपरेषा स्पष्ट करणारे एक संयुक्त निवेदन अपेक्षित आहे.
या परिषदेव्यतिरिक्त, पंतप्रधान मोदी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचीही भेट घेऊ शकतात. ट्रम्प यांनी ऑगस्ट महिन्यात भारतीय वस्तूंवर 50% टॅरिफ लादले, ज्यात रशियाकडून होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवर 25% शुल्क समाविष्ट होते. टॅरिफ प्रकरणानंतर दोन्ही नेत्यांची ही त्यांची पहिलीच वैयक्तिक भेट असेल. ठप्प झालेला व्यापार करार, संरक्षण सहकार्य आणि क्वॉड (Quad) शिखर परिषद, ज्याचे आयोजन सुरुवातीला भारताला करायचे होते, या सर्व मुद्द्यांवर या भेटीत चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
क्वॉड आणि ब्रिक्स या दोन्ही समूहांमधील भारताची भूमिका विशेष लक्षवेधी ठरेल. नवी दिल्ली 2026 मध्ये, ब्रिक्स शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवणार आहे आणि त्याचवर्षी क्वॉडचे अध्यक्षपदही भूषवणार आहे. अशावेळी, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील आणि चीन-रशियाच्या नेतृत्वाखालील या दोन्ही महत्वाच्या गटांमध्ये, आपले संतुलन राखण्याचे आव्हान भारतासमोर असेल. संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात क्वॉड सदस्यांमध्ये समन्वय सुरू आहे, ज्यात संयुक्त तटरक्षक दलाचे सराव आणि पुरवठा साखळी उपक्रम घोषित होण्याची शक्यता आहे.
शिखर परिषदेत दुर्मिळ खनिजे आणि स्वच्छ ऊर्जा पुरवठा साखळीवरही चर्चा होणार असून, प्रमुख संसाधने असलेल्या आसियान देशांकडून भारत अधिक मजबूत सहकार्याची अपेक्षा करत आहे. हे प्रयत्न ‘ग्रीन इकॉनॉमी भागीदारी’ आणि डिजिटल व्यापाराला प्रोत्साहन देणाऱ्या प्रादेशिक उपक्रमांशी सुसंगत आहेत.
भारताला प्रादेशिक अजेंडा निश्चित करण्याच्या आपल्या प्रयत्नांमध्ये व्यापार आव्हाने, बदलती युती आणि व्यग्र राजनैतिक वेळापत्रकातून मार्ग काढावा लागत असताना, क्वालालंपूर येथील या बैठका एका महत्त्वपूर्ण क्षणी होत आहेत.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दीकी
