या निर्णयामुळे राज्यातील 1.3 कोटींहून अधिक स्थलांतरित कामगारांच्या कामगार हक्कांमध्ये मोठा बदल झाला आहे, ज्यामध्ये जवळजवळ 2.65 कोटी भारतीयांचा समावेश आहे.
भारतीय राजदूतांनी भारतीय समुदायासाठी दिवाळीची स्वागतार्ह भेट म्हणून या घोषणेचे वर्णन केले. कामगारांच्या निवासस्थानाचा आणि रोजगाराचा दर्जा एकाच मालकाशी किंवा कफीलशी जोडणारी कायदेशीर चौकट या निर्णयामुळे मोडीत निघणार आहे. जुन्या व्यवस्थेअंतर्गत, कामगारांना नोकरी बदलण्यासाठी, देश सोडण्यासाठी किंवा कायदेशीर तक्रारी दाखल करण्यासाठी मालकाची परवानगी आवश्यक होती. मात्र हा नियम आंतरराष्ट्रीय हक्क गटांनी शोषणकारी असल्याचे म्हणत मोठ्या प्रमाणात टीका केली होती.
सौदी मानव संसाधन मंत्रालयाच्या मते, कफला प्रणाली करार-आधारित मॉडेलने बदलली जात आहे जी नियोक्ता-कर्मचारी संबंधांचे आधुनिकीकरण करते. प्रमुख सुधारणांमध्ये खालील गोष्टी समाविष्ट आहे:
- नोकरीची गतिशीलता: कामगार आता त्यांच्या कराराच्या पूर्ततेनंतर त्यांच्या मागील प्रायोजकाची परवानगी न घेता मालक बदलू शकतात.
- हालचालीचे स्वातंत्र्य: बाहेर पडणे आणि पुन्हा प्रवेश व्हिसासाठी आता मालकाच्या संमतीची आवश्यकता नाही.
- न्यायाची उपलब्धता: कामगारांना कामगार न्यायालये आणि विवाद निराकरण यंत्रणेचा अधिक आधार मिळेल.
- डिजिटल देखरेख: रोजगार करारांची नोंदणी आणि पडताळणी ‘किवा’ सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे केली जाईल, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि अनुपालन वाढेल. सुधारणा खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना लागू होत असताना, घरगुती कामगार – जे कामगारांचा एक महत्त्वाचा भाग बनवतात – अजूनही स्वतंत्र नियमांद्वारे नियंत्रित केले जातात आणि नवीन नियमांचा त्यांना लगेच फायदा होणार नाही.
ही सुधारणा सौदी अरेबियाच्या व्हिजन 2030, क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्या आर्थिक विविधीकरण आणि सामाजिक परिवर्तनाच्या ब्लूप्रिंटशी सुसंगत आहे. या उपक्रमात कामगार बाजारपेठेचे आधुनिकीकरण केंद्रस्थानी आहे, ज्याचा उद्देश राज्याची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा सुधारणे, कुशल जागतिक प्रतिभा आकर्षित करणे आणि पारदर्शक रोजगार पद्धतींद्वारे उत्पादकता वाढवणे आहे.
भारतासाठी, या धोरण बदलाचे विशेष महत्त्व आहे. सौदी अरेबियामध्ये कामानिमित्त आलेल्या एकूण लोकसंख्येपैकी सर्वात मोठी भारतीयांची संख्या लक्षणीय आहे, जे दरवर्षी अब्जावधी रेमिटन्सचे योगदान देतात. 2023 ते 2024 दरम्यान, देशात भारतीय कामगारांची संख्या जवळजवळ 2 लाखांनी वाढली. आता सौदी अरेबियामध्ये 3 हजारांहून अधिक भारतीय कंपन्या कार्यरत आहेत, 2019 मध्ये ही संख्या 400 इतकीच होती. भारताच्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (NSDC) आणि सौदी अरेबियाच्या ताकामोल होल्डिंग यांच्यातील भागीदारी 65 हून अधिक व्यवसायांसाठी भारतीय कामगारांना प्रमाणित करत असते.
“सौदी अरेबियातील भारतीय समुदाय हा दोन्ही देशांमधील एक जिवंत पूल आहे,” असे रियाधमधील भारतीय राजदूत सुहेल अजाज खान म्हणाले. “ही सुधारणा त्या पुलाला बळकटी देईल आणि तिथे काम करणाऱ्या आपल्या लोकांचे दैनंदिन जीवन सुधारेल,” असे एका वरिष्ठ भारतीय राजदूताने सांगितले.
मानवाधिकार गटांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना, या निर्णयाची नीट अंमलबजावणी केली जाईल याची दक्षता घेण्याचे आवाहन केले आहे. काही मालक या बदलांना विरोध करत असल्याचे वृत्त आहे आणि काही प्रकरणांमध्ये बेकायदेशीर शुल्क किंवा करार बदली यासारख्या भरतीशी संबंधित गोष्टींचा गैरवापर कायम आहेत.
“कायदेशीर सुधारणा ही एक आवश्यक पहिली पायरी आहे, परंतु कामगारांमध्ये त्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि जागरूकता होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे,” असे ह्यूमन राईट्स वॉचच्या निवेदनात म्हटले आहे.
या निर्णयामुळे, सौदी अरेबिया प्रायोजकत्व मॉडेल रद्द करणाऱ्या किंवा सुधारणाऱ्या आखाती राष्ट्रांच्या छोट्या पण वाढत्या यादीत सामील झाला आहे. कफला प्रणाली रद्द केल्याने या प्रदेशातील स्थलांतरित कामगार हक्कांसाठी एक नवीन युग सुरू झाले असून भारत आणि सौदी अरेबियामधील धोरणात्मक आणि नागरिक-ते-नागरिक संबंधांना बळकटी मिळेल.
हुमा सिद्दीकी
