माहिती एकत्रीकरण केंद्र-हिंद महासागर प्रदेश (IFC-IOR) भारतीय सागरी क्षेत्राच्या केंद्रस्थानी ठेवून, नौदल प्रमुख ॲडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी म्हणाले की, IMO ने स्वयंसेवी अहवाल केंद्र म्हणून नियुक्त केलेले गुरुग्राम हब 2028 पर्यंत 15 वरून सुमारे 50 आंतरराष्ट्रीय संपर्क अधिकाऱ्यांपर्यंत वाढेल जेणेकरून “माहिती विषमता माहिती समतेमध्ये बदलेल.”IOR मध्ये जवळपास दैनंदिन जी. पी. एस. जाम आणि इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेपाच्या अलीकडील IFC-IOR मूल्यांकनांचा हवाला देत, ॲडमिरल त्रिपाठी यांनी समुद्रांना “डायनॅक्सिक” क्षेत्र म्हणून संबोधत हे क्षेत्र गतिशील आणि जटिल, व्यावसायिक व्यत्यय, आंतरराष्ट्रीय अशांतता आणि जलद तांत्रिक बदलांमुळे चालते असे सांगितले.
नवी दिल्लीतील IPRD -2025 मध्ये बोलताना, अ‍ॅडमिरल त्रिपाठी यांनी नमूद केले की जागतिक समुद्री व्यापारातील वाढ 2024 मध्ये 2.2 टक्क्यांवरून 2025 मध्ये 0.5 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते, लाल समुद्रातील संकट हेच दर्शविते की या एकाच अडथळ्यामुळे मालवाहतूक, विमा आणि अन्नधान्याच्या किमती कशा प्रकारे प्रभावित होऊ शकतात.
त्यांनी वाढत्या IUU मासेमारी, चाचेगिरी, शस्त्रास्त्रे आणि अंमली पदार्थांची तस्करी आणि मानवी तस्करीकडे लक्ष वेधले. FAO ने 10-23 अब्ज डॉलर्स किमतीचे 11-26 दशलक्ष टन IUU नुकसान होईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे, तर हवामान ताण आणि प्रदूषण SIDS ला धोका निर्माण करू शकते.
समग्र सागरी सुरक्षा, क्षमता बांधणी आणि क्षमता वाढ – या तीन-स्तंभीय प्रतिसादाची रूपरेषा सांगताना त्यांनी नऊ आफ्रिकन देशांचा समावेश असलेल्या आफ्रिका-भारत यांच्यातील मेरीटाईम एंगेजमेंट (AIKEYME) सरावावर प्रकाश टाकला. पॅसिफिक रीच सरावादरम्यान परदेशी पाणबुड्यांसह भारताच्या खोल पाणबुड्या बचाव जहाजाचे यशस्वी संयोजन, परस्परसंवादी माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी NISHAR-MITRA टर्मिनल्सची स्थापना आणि नऊ IOR देशांमधील सुमारे 44 कर्मचाऱ्यांची महिनाभर चालणारी IOS सागर तैनाती हे काही मुद्दे त्यांनी अधोरेखित केले.
SAGAR ते MAHASAGAR (प्रदेशांमधील सुरक्षा आणि विकासासाठी परस्पर आणि समग्र प्रगती) या भारताच्या प्रकल्पाविषयी बोलताना ते म्हणाले की कल्पनांना प्रदेश-विशिष्ट, सहकारी कृतीमध्ये रूपांतरित करणे आहे हे IPRD-2025 चे उद्दिष्ट आहे.
भारतीय नौदल आणि राष्ट्रीय सागरी फाउंडेशन 28 ते 30 ऑक्टोबर दरम्यान नवी दिल्लीतील मानेकशॉ सेंटर येथे “समग्र सागरी सुरक्षा आणि वाढ प्रोत्साहन: प्रादेशिक क्षमता-बांधणी आणि क्षमता-वृद्धी” या थीम अंतर्गत IPRD-2025 चे आयोजन करत आहेत. नौदल, तटरक्षक दल, सरकार, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये बेचाळीस वक्ते सहभागी होतील. सत्रांमध्ये हवामान, सुरक्षा, आफ्रिकेचा IMS-2050, इंडो-पॅसिफिक सहकार्य, ब्लू इकॉनॉमी आणि लवचिक पुरवठा साखळी, पॅसिफिक बेटे आणि महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा संरक्षण यांचा समावेश आहे, ज्याचा उद्देश विविध धोरणे ब्लूप्रिंटमध्ये रूपांतरित करणे आणि IORA/IONS चे अध्यक्ष (2025-2027) म्हणून भारताचे नेतृत्व अधिक सखोल करणे आहे.
इंडो-पॅसिफिक प्रदेश हा एक महत्त्वाचा प्रदेश आहे कारण तो जगाची मुख्य सागरी धमनी आहे, ज्यातून मलाक्का, होर्मुझ आणि बाब अल-मंडेब सामुद्रधुनी सारख्या चोकपॉइंट्समधून बहुतेक कंटेनर वाहतूक, ऊर्जा प्रवाह आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांची वाहतूक होते.
जागतिक लोकसंख्येपैकी अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या या प्रदेशात वास्तव्यास आहे आणि जागतिक जीडीपी, नवोन्मेष आणि उत्पादन क्षमतेत मोठा वाटा आहे. येथील समुद्राखालून मोठ्या प्रमाणात इंटरनेटच्या केबल्सचे जाळे पसरले आहे. येथील मत्स्यव्यवसाय लाखो लोकांना अन्न पुरवतो तरीही त्यांना IUU दबाव आणि हवामान तणावाचा सामना करावा लागतो जो विशेषतः लहान बेट राज्यांना धोका निर्माण करतो. भारत, चीन, अमेरिका आणि प्रादेशिक भागीदारांमधील धोरणात्मक स्पर्धा व्यापार, तंत्रज्ञान आणि सागरी कायद्यासाठी नियमांना आकार देते. या क्षेत्रातील सहकार्य लवचिक पुरवठा साखळी, हरित संक्रमण आणि समृद्धी सक्षम करणारी शांती निश्चित करते.
टीम भारतशक्ती
