संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी, ‘शनिवारी क्वालालंपूर येथे झालेल्या आसियान संरक्षण बैठकीत’ (ADMM-Plus) बोलताना: मुक्त, सर्वसमावेशक आणि नियमांवर आधारित इंडो-पॅसिफिक प्रदेशासाठी असलेली भारताची अढळ बांधिलकी पुन्हा अधोरेखित केली. “या प्रदेशात शांतता, सार्वभौमत्व आणि स्थिरता टिकवण्यासाठी सामूहिक सुरक्षा आणि सहकार्य अत्यावश्यक आहे,” असे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
सिंह यांनी स्पष्ट केले की, “इंडो-पॅसिफिकसाठीचा भारताचा दृष्टीकोन हा संघर्षावर नव्हे, तर सहकार्यावर आधारित आहे.”
“भविष्यातील सुरक्षा ही फक्त लष्करी क्षमतेवर अवलंबून राहणार नाही, तर ती सामायिक साधनसंपत्तीचे व्यवस्थापन, डिजिटल आणि भौतिक पायाभूत सुविधांचे संरक्षण तसेच मानवतावादी संकटांना सामूहिक प्रतिसाद यावरही अवलंबून असेल,” असे ते यावेळी म्हणाले.
आंतरराष्ट्रीय कायद्याला, विशेषतः संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्यावरील अधिवेशनाला (UNCLOS) असलेल्या भारताच्या पाठिंब्याविषयी बोलताना सिंह म्हणाले की, “नौवहन स्वातंत्र्य आणि प्रादेशिक शांतता आणि समृद्धीसाठी आवश्यक आहेत.”
“कायद्याच्या नियमांचे पालन आणि नौवहन स्वातंत्र्यावरचा भारताचा भर, हा कोणत्याही एका देशाविरुद्ध नाही, तर तो सर्व प्रादेशिक भागधारकांच्या सामूहिक हिताचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने आहे,” असे त्यांनी पुढे जोडले.
सिंह यांनी नमूद केले की, “भारताचे आसियानसोबतचे धोरणात्मक सहकार्य हे व्यवहारकेंद्री नसून तत्त्वनिष्ठ आणि दीर्घकालीन आहे, जे परस्पर आदर आणि ‘इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र मुक्त, सर्वसमावेशक आणि दबावमुक्त राहिले पाहिजे,’ या विश्वासावर आधारित आहे.
सिंह यांचे हे विधान अशावेळी आले आहे, जेव्हा दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेबद्दल प्रादेशिक चिंता वाढत आहेत, आणि अनेक आसियान देश एकतर्फी कारवायांविरुद्ध आपली नाराजी व्यक्त करत आहेत.
सिंह यांनी प्रादेशिक शांतता आणि सुरक्षेसाठी आसियानची मध्यवर्ती भूमिका अधोरेखित करत, आसियानच्या नेतृत्वाखालील समावेशक सुरक्षा संरचनेला बळकटी देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सामूहिक प्रयत्नांची गरज व्यक्त केली, ज्यामुळे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात स्थिरता टिकून आहे.
ते म्हणाले की, “आपण सर्वांनी मिळून आसियानच्या नेतृत्वाखालील प्रादेशिक सुरक्षा संरचनेचे संरक्षण आणि मजबुतीकरण करण्यासाठी आपल्या वचनबद्धतेची पुन:पुष्टी करूया, कारण या चौकटीने आपल्या प्रदेशाला अत्यंत प्रभावीपणे सुरक्षा सेवा दिली आहे.” “इंडो-पॅसिफिक प्रदेश हा कायम शांती, स्थिरता आणि सामायिक समृद्धीचा प्रदेश राहिला पाहिजे,” असेही ते म्हणाले.
भारताच्या सर्वसमावेशक प्रादेशिक दृष्टिकोनावर प्रकाश टाकताना सिंह म्हणाले की, “नवी दिल्लीची इंडो-पॅसिफिक दृष्टी ‘MAHASAGAR’ – प्रादेशिक सुरक्षा आणि विकासासाठी परस्पर आणि सर्वांगीण प्रगती (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth across Regions) या संकल्पनेवर आधारित आहे.
त्यांनी सांगितले की, “भारत सागरी सुरक्षा, सायबर संरक्षण आणि महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा संरक्षण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य अधिक दृढ करण्यास तयार आहे, आणि यामध्ये सुरक्षेला टिकाऊपणा आणि विकासाशी जोडण्यावर भर दिला जाईल.”
“सुरक्षा, विकास आणि टिकाऊपणा यांचे परस्पर नाते, हेच भारत-आसियान भागीदारीचे खरे सार आहे,” असे ते यावेळी म्हणाले.
भारत 1992 मध्ये आसियानचा संवाद भागीदार झाला, आणि पहिली ADMM-Plus बैठक 2010 मध्ये हनोई येथे झाली, ज्यानंतर आसियान आणि भारताच्या प्रमुख संवाद भागीदारांमधील संरक्षण सहकार्याला औपचारिक सुरुवात झाली.
टीम भारतशक्ती
