संरक्षण खरेदीसाठी काटेकोरपणे वेळ पाळली जावी: संसद समितीची मागणी

संरक्षण खरेदी प्रकल्पांसाठी वितरणाची कठोर कालमर्यादा सुनिश्चित करण्याचे आवाहन एका संसदीय समितीने सरकारला केले आहे. वेगाने विकसित होणारे तंत्रज्ञान आणि बदलत्या जागतिक सुरक्षा वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर, खरेदी प्रक्रियेला विलंब झाल्यास महत्त्वपूर्ण लष्करी उपकरणे कालबाह्य होण्याचा धोका आहे, असा इशाराही समितीने दिला आहे.

बुधवारी संसदेत सादर केलेल्या एका अहवालात, संरक्षणविषयक संसदीय स्थायी समितीने यावर जोर दिला आहे की, खरेदी प्रक्रियेतील विलंबामुळे सशस्त्र दलांच्या ऑपरेशनल सज्जतेला बाधा येते आणि देशाची प्रतिबंधात्मक क्षमता कमकुवत होते.

‘संरक्षण सेवा, संरक्षण नियोजन, खरेदी धोरण आणि संरक्षण निवृत्तीवेतन यांवरील भांडवली खर्चासाठी अनुदानाची मागणी (2026-27)’ या शीर्षकाच्या आपल्या अहवालात समितीने म्हटले आहे की, “तंत्रज्ञान खूप वेगाने बदलत आहे आणि भू-राजकीय परिस्थितीही बदलत आहे, त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील कोणत्याही खरेदी आणि संपादन प्रक्रियेसाठी वितरणाची कालमर्यादा असणे आवश्यक आहे, असे समितीचे मत आहे.”

त्यात पुढे म्हटले आहे की, “खरेदीमध्ये कोणताही अवाजवी आणि दीर्घ विलंब झाल्यास तंत्रज्ञान आणि उपकरणे कालबाह्य आणि निरुपयोगी होऊ शकतात.”

अधिक भांडवली तरतूदीची मागणी

सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण टिकवून ठेवण्यासाठी संरक्षण भांडवली खर्चासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवण्याची शिफारस समितीने केली आहे.

समितीच्या मते, लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी प्रामुख्याने संरक्षण अर्थसंकल्पातील भांडवली विभागातून निधी पुरवला जातो, जो प्रगत प्लॅटफॉर्म, शस्त्रप्रणाली आणि तंत्रज्ञानाच्या खरेदीस सहाय्य करतो.

अहवालात नमूद केले आहे की, “आधुनिकीकरणामध्ये संरक्षण क्षमता वाढवण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी नवीन अत्याधुनिक प्लॅटफॉर्म, तंत्रज्ञान आणि शस्त्रप्रणालींची खरेदी समाविष्ट आहे.” “सुरक्षेच्या सर्व प्रकारच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सशस्त्र दलांना सज्ज ठेवण्याकरिता धोक्याची जाणीव, कार्यान्वयन आव्हाने आणि तांत्रिक बदलांवर आधारित ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे.”

सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीचा विचार करता, सरकारने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की सशस्त्र दलांना सर्वकाळ विश्वासार्ह प्रतिबंधक क्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक आर्थिक पाठबळ मिळेल, असे समितीने म्हटले आहे.

एकात्मिक संरक्षण दलाद्वारे संयुक्त नियोजन

समितीने संरक्षण नियोजन सुव्यवस्थित करण्याच्या लष्करी आस्थापनेच्या प्रयत्नांची दखल घेतली. लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या क्षमता नियोजनात समन्वय साधण्यासाठी मुख्यालय एकात्मिक संरक्षण दल (HQIDS) ही एक-बिंदू संस्था म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे, असे समितीने नमूद केले.

“तिन्ही सेवांच्या विविध गरजा लक्षात घेऊन, संयुक्त नियोजन सुनिश्चित करण्यासाठी मुख्यालय IDS ला एक-बिंदू संपर्क केंद्र बनवण्यात आले आहे, अशी माहिती समितीला देण्यात आली आहे,” असे अहवालात म्हटले आहे.

तसेच, एकात्मिक क्षमता विकास प्रणालीच्या (ICDS) विकासाचेही स्वागत करण्यात आले, जी सर्व सेवांमध्ये एका संवादात्मक आणि एकात्मिक प्रक्रियेद्वारे दीर्घकालीन संरक्षण नियोजनास सक्षम करते.

मात्र समितीने यावर जोर दिला की समन्वित नियोजनासोबतच त्याची वेळेवर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.

“खरेदी प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व संबंधित घटकांनी — मंत्रालय, संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, सशस्त्र दल आणि खाजगी क्षेत्र — कालमर्यादेत राहून दृढनिश्चयी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, कारण कार्यान्वयन गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि संरक्षणात आत्मनिर्भरता मिळवण्यासाठी वेळेवर खरेदी आणि वितरण अत्यावश्यक आहे,” असे समितीने म्हटले आहे.

सहाव्या पिढीच्या लढाऊ विमानांच्या नियोजनासाठी जोर

लढाऊ विमानांच्या तंत्रज्ञानातील जागतिक प्रगतीच्या पार्श्वभूमीवर, समितीने भविष्यासाठी सज्ज असलेल्या हवाई शक्तीच्या गरजेवरही भर दिला आणि सरकारला सहाव्या पिढीच्या लढाऊ विमानांचे नियोजन सुरू करण्याचे आवाहन केले.

वाढत्या हवाई-केंद्रित युद्धभूमीवर लढाऊ क्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी लढाऊ विमानांमध्ये सतत तांत्रिक सुधारणा करणे आवश्यक आहे, अशी माहिती संरक्षण स्थायी समितीला देण्यात आल्याचे त्यात म्हटले आहे.

“जागतिक स्तरावर लढाऊ विमानांमधील जलद तांत्रिक प्रगती आणि बदलती सुरक्षा परिस्थिती लक्षात घेता, समितीने शिफारस केली आहे की मंत्रालयाने सहाव्या पिढीच्या विमानांच्या विकास आणि खरेदीसाठी एक दिशा निश्चित करावी आणि नियोजन प्रक्रिया पुढे न्यावी,” असे अहवालात म्हटले आहे.

अशा कार्यक्रमामुळे भविष्यातील संघर्षांमध्ये भारताच्या हवाई क्षेत्रातील क्षमतांमध्ये लक्षणीय वाढ होईल, असे समितीने निरीक्षण नोंदवले.

संकरित युद्धतंत्र आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करणे

आधुनिक संघर्षांमध्ये गतिमान आणि अ-गतिमान क्षमता एकत्र करणाऱ्या संकरित युद्धतंत्रासाठी सज्जता असणे ही एक प्रमुख गरज असल्याचेही अहवालात अधोरेखित करण्यात आले.

भविष्यातील परिस्थितींमध्ये भारताची युद्धक्षमता मजबूत करण्यासाठी संरक्षण यंत्रणेने उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि नवीन कार्यप्रणाली संकल्पनांचा शोध घ्यावा, असे आवाहन अहवालात करण्यात आले.

नॅशनल क्वांटम मिशनसारखे राष्ट्रीय तंत्रज्ञान उपक्रम आणि उच्च-कार्यक्षमता संगणन व कृत्रिम बुद्धिमत्तेमधील प्रगती सशस्त्र दलांसाठी मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास मदत करू शकतात, असे समितीने अधोरेखित केले.

या उपक्रमांचे स्वागत करताना, समितीने पुनरुच्चार केला की तांत्रिक कार्यक्रमांनी स्पष्ट कालमर्यादेचे पालन केले पाहिजे.

अहवालात म्हटले आहे की, “सर्व उपक्रम आणि कार्यक्रमांनी तंत्रज्ञानाच्या वितरणासाठी ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेचे पालन केले पाहिजे, जेणेकरून सैन्यदले वेळेवर त्याचा वापर करू शकतील आणि स्वतःला या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेऊ शकतील.”

टीम भारतशक्ती