…तर सुदान असाच कायम धगधगता राहील!

संपादकीय टिप्पणी

सुदानमधील सध्याच्या संकटामागे त्याचा इतिहास कसा कारणीभूत आहे, याचे सखोल संशोधन करून हा लेख लिहिलेला आहे. सुदान आणि इतर आफ्रिकन देशांमध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून हिंसक वातावरण आहे. सत्तासंघर्ष, भ्रष्टाचार आणि संपत्तीची जमवाजमव यात काही व्यक्ती आघाडीवर आहेत. त्याच वेळी, तिथली गरीब जनता अनेकदा क्रॉसफायरमध्ये सापडली आहे, देशावर लादलेल्या निर्बंधांमुळे त्यांची परिस्थिती अधिकच बिकट बनली आहे. प्रस्तुत लेख दोन भागांत प्रकाशित होत आहे. दुसरा भाग लवकरच येईल.

हिंसाचारग्रस्त सुदानमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांची बातमी ‘ऑपरेशन कावेरी’मुळे आपल्यापर्यंत पोहोचली असली तरी, भारत आणि जगभरातील अनेकांना सुदानमधील हिंसाचारामागची भयावहता आणि जागतिक शांततेसाठी त्याला असणारे महत्त्व अजूनही पूर्णपणे समजलेले नाही. मात्र, आपल्या देशातील काहीजणांना सुदान नावाच एक देश आहे, एवढीच माहिती आहे.

पुण्याजवळील खडकवासला येथील नॅशनल डिफेन्स अकादमीच्या (NDA) मध्यभागी असलेली भव्य इमारत, ज्यात मुख्य प्रशासकीय विभाग आहे, त्याला ‘सुदान ब्लॉक’ असे नाव दिले आहे, हे या अकादमीतून उत्तीर्ण झालेल्या सर्व सशस्त्र दलातील अधिकाऱ्यांना परिचित आहे. हे नाव देण्यामागे एक इतिहास आहे. दुसर्‍या महायुद्धात ब्रिटिश भारतीय सैन्याने इंग्रजांबरोबर लढा देऊन सुदानला इटलीच्या ताब्यातून मुक्त केले. इटली ही एक ‘अक्ष’ शक्ती (Axis power) म्हणून त्यावेळी ओळखली जात होती. त्या काळात सुदान ही ब्रिटिशांची वसाहत होती. भारतीय सैन्याने दिलेल्या सेवा आणि बलिदानाचा गौरव म्हणून, सुदान सरकारने 1949 मध्ये भारत सरकारला 100 हजार पौंड देणगी दिली होती (यातील काही हिस्सा पाकिस्तानकडे गेला). भारत सरकार त्यावेळी एका संयुक्त सेवा प्रशिक्षण संस्था बनवण्याच्या विचार करत असल्याने, त्यांनी या पैशांचा विनियोग मुख्य इमारत – ‘द सुदान ब्लॉक’ बांधण्यासाठी केला.

आज सोमालिया, इथिओपिया आणि इरिट्रिया यासारख्या काही इतर देशांसह सुदान हा आफ्रिकन खंडातील सर्वात अस्वस्थ देशांपैकी एक आहे, जिथली शांतता फसवी आहे आणि हिंसाचार हा रोजचा दिनक्रम आहे. सुदानला हिंसाचाराचा इतिहास आहे, जो ब्रिटिशांच्या काळापासून चालत आला आहे. 19व्या शतकाच्या उत्तरार्धात देशातील हिंसक इतिहासाचे चित्रण ‘खार्तूम’ या चित्रपटात बघायला मिळते.

सुदानला 1956मध्ये ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळाले आणि तेव्हापासूनचे प्रत्येक दशक बंड आणि हिंसक परिणामांचे साक्षीदार बनले आहे. सत्ता काबीज करणे आणि सशस्त्र दलाच्या जनरल्सने लोकशाहीच्या विरोधात बंड पुकारणे यामुळे सत्तापालट होत असताना, देशात घडलेल्या दोन गृहयुद्धांमुळे जनता कायम आत्यंतिक दारिद्र्यातच राहिली आहे.

2011मध्ये सार्वमताद्वारे दक्षिण सुदान स्वतंत्र होईपर्यंत दक्षिण आणि उत्तर सुदानमध्ये दीर्घ गृहयुद्ध सुरू होते. वादग्रस्त तेल-समृद्ध अबेई प्रदेशावर उत्तर आणि दक्षिण सुदान दोघेही दावा करत असल्याने दक्षिण सुदानमधील तणाव कायम आहे. त्यानंतर सुदानच्या पश्चिमेला असलेल्या दारफुर प्रदेशात गृहकलह झाला. एक प्रकारे, दारफुरमधील गृहयुद्ध हे सुदानमधील सध्याच्या संकटाचे कारण आहे (लेखाच्या पुढील भागात याबद्दल अधिक माहिती मिळेल).

देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये बाह्यशक्तींचा हस्तक्षेप हे सातत्याने या प्रदेशात दिसते आणि सुदानही त्याला अपवाद नाही. तिथे आधी ब्रिटिशांची सत्ता होती, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तिथे इजिप्शियनांचा प्रभाव होता, नंतरच्या काळात शीतयुद्धातील दोन देश, सोव्हिएत युनियन आणि अमेरिका यांनी तिथे आपले वर्चस्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. आज सुदान हे अतिरिक्त शस्त्रांचे डंपिंग ग्राउंड बनले आहे. अमेरिका आणि रशिया अजूनही सुदानमध्ये पाय रोवण्यासाठी झगडत आहेत. अरब स्प्रिंगनंतर, केएसएने (किंगडम ऑफ सौदी अरेबिया) देशातील वहाबी-शैलीतील कट्टरपंथीयांवर प्रभाव टाकण्यासाठी तिथे प्रवेश केला. यूएई देखील तिथे आपला प्रभाव दाखवत असून आरएसएफचा (रिझर्व्ह सिक्युरिटी फोर्स) तो मुख्य समर्थक आहे.

सुदानमध्ये सध्याची समस्या काय आहे? सुदानवर सर्वात जास्त काळ राज्य करणारा ओमर अहमद अल बशीर याने 1989मध्ये ब्रिगेडियर म्हणून सत्ता काबीज केली. 1989नंतर लेफ्टनंट जनरल म्हणून त्याने स्वतःलाच पदोन्नती दिली. 2019पर्यंत सत्तापालटाचे अनेक प्रयत्न होऊनही तोच सत्तेत राहिला. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) त्याच्यावर नरसंहार आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता. बंदुकीच्या जोरावर सुदानवरील आपली राजवट अधिक बळकट केली. सुदानच्या इतिहासात कधीही न घडलेली क्रूरता त्याने सुदानमध्ये आणली. राजकीय पक्ष आणि कामगार संघटनांवर त्याने बंदी घातली, न्यायव्यवस्था रद्द केली, हजारो विचारवंत तसंच राजकीय नेत्यांना तुरुंगात डांबले. विरोधी नेत्यांना ठार केले आणि आपल्याच लोकांवर क्रूरपणे सत्ता गाजवली. आपल्या राजवटीला पाठिंबा मिळवण्यासाठी त्याने मुस्लीम ब्रदरहूड देखील आणले. आज जग पाहात असलेल्या धोकादायक कट्टरपंथी मार्गाकडे त्यानेच सुदानला नेले.

अमेरिका आणि जगाच्या इतर भागात दहशतवाद पुरस्कृत करणारे राज्य म्हणून अमेरिकेने सुदानवर निर्बंध लादले होते. हे सर्व होत असताना आर्थिक परिस्थिती अधिकच बिकट होत गेली. दक्षिण सुदान तसेच कॉर्डोफान आणि दारफुरच्या प्रदेशांविरुद्ध युद्ध भडकले. दारफुरमधील गृहयुद्धामुळे सुदानला तेल आणि शेतीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे सगळे स्रोत संपुष्टात आले. दारफुर प्रदेशातील बंडखोरी चिरडण्यासाठी बशीरने जंजावीद नावाची सर्वसामान्यांची एक सशस्त्र सेना तयार केली. 2003मध्ये त्यांनी दारफुरमध्ये मोठ्या प्रमाणात नरसंहार आणि विनाश घडवून आणला. आयसीसीने बशीर यांच्यावर मानवाधिकार उल्लंघनाचा आरोप केल्यामुळे या सशस्त्र सेनेचे नंतर पॅरा-मिलिटरी फोर्समध्ये (RSF) रूपांतर करण्यात आले. सध्या RSF प्रमुख असलेले हमेदिती, सुदानमध्ये उद्भवलेल्या संकटाला कारणीभूत आहेत.

सुदानच्या शेजारील देशांची परिस्थिती, विशेषत: अतिपूर्व आफ्रिकेतील देश – इथिओपिया, सोमालिया आणि इरिट्रिया – अलिप्तता आणि बंडखोरीसारख्या समान समस्यांमुळे त्रस्त असल्याने त्यांचीही परिस्थिती फारशी चांगली नाही, हे या निमित्ताने वाचकांना सांगावेसे वाटते. देशांतर्गत यादवी तसेच एकमेकांशी त्यांची युद्धे झाली. यामुळे हे देश आर्थिकदृष्ट्या कंगाल झाले. परिणामी, सोमालिया आणि इरिट्रियामध्ये गृहकलह सुरू झाला. हा संघर्ष अजूनही सुरूच आहे. त्यामुळे समर्थन मिळवण्यासाठी आणि आपली विचारधारा पसरवण्यासाठी डेश (Daesh – ISIS) सारखे कट्टरपंथी गट या देशांमध्ये हातपाय पसरवू शकले. सुदानच्या पश्चिम सीमेवर असणाऱ्या चाडमध्ये 2017 साली बंडखोरांसोबत झालेल्या संघर्षांदरम्यान सत्ता उलथवण्याचा प्रयत्न आणि त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षांचा झालेला मृत्यू हे काही चांगल्या घटनांचे द्योतक नक्कीच नव्हते. याशिवाय ISISला समर्थन देणाऱ्या कुख्यात इस्लामी गट बोको हरामने देखील इथे आपले हातपाय पसरले आहेत.

बशीरच्या अधिपत्याखालील सुदान हे बहुतांश पाश्चिमात्य आणि जीसीसीद्वारे (गल्फ कौन्सिल कंट्रीज्) बहिष्कृत राज्य होते. कोणत्याही विकासात्मक प्रकल्पांना निधी पुरवण्यासाठी आर्थिक स्रोतांची अधिक गरज होती, ती उपलब्ध होत नव्हती. जनरल बशीर यांच्या नेतृत्वाखाली लोकशाही राजवटीत होणारी मानवीमूल्यांची पायमल्ली ही डोळ्यात खुपणारी होती. बशीर अध्यक्ष झाल्यामुळे मतदानाचा निकाल फसवा होता. 2011मध्ये दक्षिण सुदानचे विभाजन हा सुदानच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का होता. देशातील पंचाहत्तर टक्के तेलसाठा दक्षिण सुदानमध्ये गेला. एकीकडे निर्बंध आणि दुसरीकडे उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत असणारे तेलसाठे आता उपलब्ध नसणे अशा दुहेरी माऱ्याने महसुलातील तोटा अधिकच वाढला.

आर्थिक घसरण, लोकांसाठी असणारे अपुरे अन्न आणि संतप्त जनतेला आवर घालण्यासाठी शासनाकडून सातत्याने होणारा बळाचा अत्याधिक वापर या चक्रात सुदान अधिकच अडकत गेला. अखेर 2019च्या एप्रिलमध्ये अध्यक्ष बशीर यांचे दोन सहकारी – लष्करप्रमुख जनरल अब्देल फताह अल-बुरहान

आणि रिझर्व्ह सिक्युरिटी फोर्सचे (RSF) प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डगालो (हेमेदती म्हणूनही ओळख), यांनी लष्करी उठावात बशीर याचा पाडाव करून त्याला अटक केली.

त्यानंतर 24 महिन्यांसाठी संक्रमणकालीन सरकारवर देखरेख करण्यासाठी अर्धे नागरिक आणि अर्धे लष्करी सदस्य असलेली एक सार्वभौम परिषद स्थापन केली. जुलै 2022मध्ये लोकशाही पद्धतीने निवडणुका घेण्याची जबाबदारी या सरकारवर होती. त्यावेळी अशी समजूत होती की, अर्धा काळ सैन्याकडे सत्ता असेल तर उर्वरित काळासाठी सत्ता नागरी अधिकाऱ्यांकडे सोपवली जाईल.

अनेक महिन्यांच्या वाटाघाटी आणि इथिओपिया तसेच आफ्रिकन युनियन (AU) यांच्या हस्तक्षेपानंतर, जनरल बुरहान अध्यक्ष बनले आणि अब्दल्ला हमडोक यांनी नागरी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. परिषदेतील लष्करी आणि नागरी प्रतिनिधी यांच्यातील तणाव सुरुवातीपासूनच स्पष्ट दिसत होता. माजी राष्ट्राध्यक्ष जनरल बशीर यांच्या निष्ठावंतांनी सत्तापालट करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा हा तणाव शिगेला पोहोचला. सैन्याने या सगळ्या प्रकारासाठी नागरी प्रतिनिधींना दोष दिला, ज्यांना सैन्याला डावलून सत्तेची सूत्रे आपल्या हाती हवी होती. वाढत्या तणावादरम्यान, लष्कराने 25 ऑक्टोबर 2019 रोजी परिषदेच्या सर्व नागरी सदस्यांना अटक केली. त्यांनी संक्रमणकालीन सरकार निलंबित केले आणि जुलै 2023मध्ये नव्याने निवडणुका घेण्याचे जाहीर केले.

पंतप्रधानांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. सुदानच्या आत आणि बाहेरही मोठ्या प्रमाणात या प्रकाराबद्दल निषेध आणि टीका करण्यात आली. त्यामुळे दबावाखाली येत जनरल बुरहान यांनी अब्दल्ला हमादी यांना परत एकदा पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले; पण अधिक हुकूमशाही वृत्ती असलेल्या लोकांना घेऊन नवी मंत्रीपरिषद स्थापन केली. अब्दल्ला हमादी यांनी आधी दिलेली वचने पूर्ण करता न आल्याने राजीनामा दिला. जानेवारी 2022मध्ये उस्मान हुसेन यांनी त्यांची जागा घेतली.

उस्मान हुसेन यांनी एप्रिल 2023च्या दुसर्‍या आठवड्यात राजीनामा दिला. त्याआधी देशासमोर भावनिक भाषण करताना ते म्हणाले की, नागरिकांना सुरक्षिततेची खात्री देण्यात आपण अपयशी ठरलो असून सुदानला लोकशाहीच्या मार्गावर नेऊ शकलो नाही. जनरल बुरहानच्या नेतृत्वाखालील लष्कर आणि जनरल डगालोच्या नेतृत्वाखालील आरएसएफ या दोघांमधील संघर्षामुळे सध्याचे संकट उद्भवले आहे. एकेकाळी मित्र असणारे हे दोघे आता शत्रू झाले आहेत. सुदानी सैन्यात आरएसएफचे विलीनीकरण हा या वादाचा मूळ मुद्दा आहे.

आरएसएफच्या प्रमुखाने जमवलेल्या प्रचंड संपत्ती आणि शक्तीबद्दल जनरल बुरहान आणि त्याचे समर्थक नाखूष आहेत. सत्ता बळकावण्याची आणि राष्ट्राध्यक्ष बनण्याची महत्वाकांक्षा डगालोने बाळगल्याचा बुरहानीला संशय आहे. लष्कराने दोन वर्षांत आरएसएफचे विलीनीकरण करण्याचे आवाहन केले, परंतु जनरल डगालो यांनी दहा वर्षे मागितली. भांडण कोणी सुरू केले, हे कोणालाच माहीत नाही. मात्र, दोन्ही बाजू एकमेकांवर हल्ल्याचा आरोप करत आहेत. आरएसएफ – एक निमलष्करी संघटना आणि लष्कर यांच्यातील संघर्षामुळे सुदानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला आहे. सुरुवातीला हा हिंसाचार सुदानची राजधानी खार्तूमपुरताच मर्यादित होता.

हा हिंसाचार आता देशाच्या इतर भागात पसरला आहे. दोन्ही गटांकडून कोणीही माघार घेण्यास तयार नाहीत. नागरिकांवर मात्र चहूबाजूंनी गोळीबार केला जात आहे. शहरामध्ये लपून बसलेल्या आरएसएफला बाहेर काढण्यासाठी लष्कराने केलेल्या हवाई हल्ल्यात शेकडो निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. जीसीसी, केएसए (सौदी अरेबियाचे राज्य), यूएई आणि इजिप्त यांनी केलेल्या आवाहनांचा देखील काही उपयोग झालेला नाही. बहुतेक पाश्चिमात्य देश हा संघर्ष रोखण्यात अपयशी ठरले आहेत आणि त्यांना त्यांच्या नागरिकांना सुखरूप देशाबाहेर काढण्यास भाग पडले आहे. जर, या घडामोडी अशाच सुरू राहिल्या तर तिथे लोकशाही प्रस्थापित होणे अवघड बनेल आणि सुदान असाच कायम धगधगता राहील.

पोर्ट सुदानमधून भारतीय नौदलाची जहाजे आणि हवाई दलाच्या मदतीने ऑपरेशन कावेरी अंतर्गत हजारो भारतीय नागरिकांना बाहेर काढले आहे, त्यासाठी खार्तूमपासून 40 किमी अंतरावर असलेल्या वाडी सय्यदना हवाई पट्टीवर रात्रीचे धाडसी लँडिंग करून भारतीयांना जेद्दाह येथे नेण्यात आले.

(सुदान संघर्षाचा भाग दुसरा लवकरच…)

(अनुवाद : आराधना जोशी)