अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्पाने संरक्षणाशी संबंधित डीप टेक्नॉलॉजीला मोठी चालना दिली आहे. संरक्षण आणि एरोस्पेसमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना नाममात्र किंवा शून्य दराने दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने एक लाख कोटी रुपयांच्या निधीची व्यवस्था करण्याच्या योजनांचा यात समावेश आहे.
इन्व्हेस्ट इंडिया, नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन अँड फॅसिलिटेशन एजन्सीने डीप टेक अँड नॅशनल सिक्युरिटी नावाचा अहवाल प्रसिद्ध केल्यानंतर काही दिवसांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. डीप टेक क्षेत्रात भारत आघाडीवर असल्याचा युक्तिवाद, इन्व्हेस्ट इंडियाचे अनघ सिंग आणि अंकिता शर्मा यांनी तयार केलेल्या या अहवालात करण्यात आला आहे.
डीप-टेक किंवा डीप टेक्नॉलॉजी म्हणजे वैज्ञानिक आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील प्रगती तसेच संभाव्य विघटनकारी तंत्रज्ञान जे राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्याबरोबरच जटिल आर्थिक, सामाजिक पर्यावरणीय आणि धोरणात्मक समस्यांसाठी नावीन्यपूर्ण उच्च-तंत्रज्ञानयुक्त उपाय सुचवतात. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बायो आणि नॅनो-टेक, ड्रोन आणि रोबोटिक्स, फोटोनिक्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, ॲडव्हान्स मटेरियल आणि उत्पादन, क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि स्पेस टेक ही क्षेत्रे डीप-टेकमध्ये समाविष्ट आहेत. यापैकी अनेकांचा नागरी आणि लष्करी असे दोन्ही प्रकारचे उपयोग आहेत.
”अनपेक्षित धोरणांमुळे उद्भवणारी परिस्थिती टाळण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर एक साधन म्हणून केला पाहिजे. मिलिटरी टेक स्टार्ट-अप्समधील गुंतवणूक सध्या तेजीत आहे आणि देशांतर्गत क्षमता विकसित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेला चालना देण्याच्या दृष्टीने, अत्याधुनिक संरक्षण प्रणाली बनविणाऱ्या कंपन्यांना कंत्राटे देताना सरकार झुकते माप देईल, असा विश्वास आता वाढत आहे.”, असे इन्व्हेस्ट इंडियाचे सहाय्यक उपाध्यक्ष आणि अहवालाचे सह-लेखक अनाघ सिंग यांनी स्ट्रॅटन्यूजग्लोबल.कॉमशी बोलताना सांगितले.
त्यांच्या मते, “भविष्यातील संभाव्य युद्धांमधील डीप टेकच्या अपरिहार्यतेबाबत, ‘डीप टेक आणि नॅशनल सिक्युरिटी’ या विषयावरील इन्व्हेस्ट इंडियामध्ये भारत सरकारने सविस्तर भूमिका मांडली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान या परस्परावलंबी क्षेत्रात आमचे कार्य सुरू असून त्यातूनच हे समोर आले की, भविष्यातील सज्जतेसाठी लष्करी, निमलष्करी, आपत्ती प्रतिसाद यासाठी उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रात पावले उचलण्यासाठी सरकार आधीपासूनच सज्ज आहे. डीप टेक इकोसिस्टम हा त्याचाच एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे.”
“भारताची डीप-टेक इकोसिस्टम गेल्या दशकात 53 टक्के वाढली असून आता ती अमेरिका, चीन, इस्रायल आणि युरोप सारख्या विकसित अर्थव्यवस्थांच्या बरोबरीने आहे,” असे अहवालात ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे. “ड्रोन डिलिव्हरी आणि कोल्ड चेन मॅनेजमेंटपासून ते क्लायमेट ॲक्शन आणि क्लीन एनर्जीपर्यंत, डीप-टेक स्टार्ट-अप अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये त्याची आगेकूच सुरू असल्याचे दिसते.”
जागतिकीकरणाबरोबरच राष्ट्रीय स्पर्धात्मक लाभ घेण्याला कालपरत्वे गती मिळाली आहे. शीतयुद्धाच्या काळात, अमेरिका आणि यू.एस.एस.आर. यांच्यात वैचारिक आणि लष्करी संघर्ष होता, पण तो ग्राहकोपयोगी उत्पादनांवर कधीही केंद्रित झाला नाही. कोणत्याही अमेरिकन नागरिकाला सोव्हिएत टोस्टर खरेदी करण्यात स्वारस्य नव्हते, असे अहवालात म्हटले आहे. “आता या रेषा धूसर झाल्या आहेत; देश त्यांच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थांसाठी आणि युद्धाच्या प्रत्येक क्षेत्रातील फायद्यासाठी लढत आहेत. ग्राहक आणि औद्योगिक उत्पादनांमधील तांत्रिक वर्चस्व आता थेटपणे हवा, जमीन, समुद्र, अंतराळ आणि सायबर अशा क्षेत्रांमधील स्पर्धेत भर घालते.
डीप टेक्नोलॉजी आणि एआय (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) आधारित तंत्रज्ञान राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून विविध प्रश्नांवर मार्ग काढू शकतात.
प्रतिभा आणि संशोधनाच्या वेगवान प्रगतीमुळे भारत जागतिक स्तरावर डीप टेकवर वर्चस्व गाजवण्यासाठी सज्ज आहे. मात्र डीप टेक हे पूर्णपणे भांडवलाधिष्ठीत असून सरकारी अनुदान, नावीन्यपूर्ण योजना आणि संयमी गुंतवणूकदारांकडून उभे राहणारे भांडवल हे भारताच्या या क्षेत्रातील क्षमतेची जाणीव करून देण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल. इस्रायलसारख्या देशांशी केलेल्या सहकार्य करारांचे फळ आता मिळत आहे.
“अंतराळ, सायबर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तंत्रज्ञान आणि डीपटेक लँडस्केपमधील एआयमध्ये रणगाडे, तोफखाना बंदुका, विमाने इत्यादींची कामगिरी आणि कार्यक्षमता सुधारण्याची ताकद आहे, तर लष्करी कमांडरांसाठी निर्णय घेण्यातील अचूकता वाढवणे, नेमबाजांच्या क्षमतांसाठी समन्वय आणि सेन्सर वाढवणे, अशा प्रकारे लक्ष्यांचा मागोवा घेण्यास, ओळखण्यास आणि नष्ट करण्यास मदत होईल,” असे अहवालात म्हटले आहे.
“नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन्स (एन. सी. ओ.) ही संज्ञा माहिती-आधारित युद्धाच्या अशा एका प्रकाराशी निगडीत आहे जिथे भौगोलिक अंतराने विभक्त असलेल्या घटकांना युद्धक्षेत्राबद्दल सामायिक माहिती किंवा आदेश देणे आणि नियंत्रण करणे यासाठी कॉम्प्युटर आणि कम्युनिकेशन नेटवर्क तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. युद्धात गेम-चेंजर म्हणून काम करण्याची क्षमता यात आहे. म्हणूनच एन.सी.ओ.साठी डीप टेक महत्त्वपूर्ण आहे, कारण अंतराळ, सायबर, इलेक्ट्रॉनिक आणि एआय तंत्रज्ञान अशा विविध घटकांमधील समन्वय वाढवून युद्धाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ते मदत करतात.”
“ऑगमेंटेड रिॲलिटी (ए.आर) /व्हर्च्युअल रिॲलिटी (व्ही.आर), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (एल.ओ. टी), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या गोष्टी संरक्षण क्षेत्रातील स्टिम्युलेशन ते प्रशिक्षण उपक्रम आणि ऑटोमेशन ते एज ॲप्लिकेशन्स आणि व्हेईकल ते सर्व गोष्टींपर्यंत (व्ही2एक्स कम्युनिकेशन) स्मार्ट सीमा नियंत्रण आणि स्वयंचलित गस्त ठेवणे यासारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये व्यापक प्रमाणात भविष्यात उपयुक्त ठरू शकतात. हे तंत्रज्ञान असे संभाव्य उपाय तयार करू शकते, जे – या आधी कधीही विचारात घेतले गेले नव्हते – योग्य वेळेत परिस्थितीचे निराकरण करू शकेल.
खरंतर, अनेक पोलीस दले, निमलष्करी दले आणि सुरक्षाविषयक समस्या हाताळणाऱ्या इतर सरकारी संघटना आधीपासूनच डीप टेकचा वापर कसा करता येईल, याचा विचार करत आहेत.
इनोव्हेशन्स फॉर डिफेन्स एक्सलन्ससारख्या (आय.डी.ई.एक्स.) उपक्रमांना भारत सरकार पाठिंबा देत आले आहे. गेल्यावर्षी, तंत्रज्ञानावरील आपली मजबूत पकड सिद्ध करत, जागतिक स्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठीच्या पब्लिक कोड रिपॉझिटरीमध्ये भारत सर्वोच्च योगदान देणारा देश ठरला. योग्य निधी आणि धोरणात्मक पाठिंब्यामुळे भारत पुढील तांत्रिक क्रांतीचे नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज असल्याचे दिसत आहे.
(अनुवाद : आराधना जोशी)
