हिंदी महासागर क्षेत्राच्या सत्तासंतुलनावर परिणाम होण्याची शक्यता
दि. ०७ मार्च : लष्करी सहकार्याबाबत मालदीव आणि चीन यांच्यात झालेल्या द्विपक्षीय करारामुळे हिंदी महासागर क्षेत्रातील सत्तासंतुलन बदलण्याची चिन्हे असून, या दोन्ही देशांच्या जवळकीमुळे क्षेत्रीय समीकरणांनाही धक्का बसणार आहे. या दोन्ही देशात पूर्वापार द्विपक्षीय सहकार्य असले, तरी ते प्रामुख्याने आर्थिक व नागरी विकासाच्या क्षेत्रापुरते मर्यादित होते. त्यामुळे चालू वर्षाच्या सुरुवातीला उभय देशात झालेला लष्करी सहकार्याचा करार अनेक अर्थाने महत्त्वाचा ठरणार आहे.
मालदीवचे अध्यक्ष महंमद मोईझू यांनी चीनबरोबर झालेल्या लष्करी सहकार्याची माहिती नुकतीच पत्रकार परिषदेत दिली. ‘चीनकडून मालदीवला प्रामुख्याने ‘अ-संहारक’ लष्करी साहित्य पुरविण्यात येणार आहे. तसेच, चीन मालदीवच्या लष्करालाही प्रशिक्षण देणार आहे. या करारामुळे दोन्ही देशातील सहकार्य वाढीस लागणार असून, हिंदी महासागरातील एक स्वतंत्र व सार्वभौम देश म्हणूनही मालदीवला आपली वाटचाल करता येणार आहे,’ असे मोईझू यांनी सांगितले. चीनच्या आंतरराष्ट्रीय लष्करी सहकार्य विभागाचे उपसंचालक मेजर जनरल झेंग बओगुन व चीनच्या आयात निर्यात बँकेचे अध्यक्ष रेन शेंग्जून यांच्याबरोबरही मोईजो यांची याप्रसंगी स्वतंत्र चर्चा झाली. चीन आणि मालदीव यांच्यात विविध क्षेत्रात पूर्वापार सहकार्य चालू आहे. लष्करी सहकार्यही उभय देशात सातत्याने सुरूच असते. मात्र, नव्या करारामुळे मालदीवच्या लष्कराची क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे, असेही मोईझू यांनी स्पष्ट केले.
मालदीवमध्ये नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर चीनसमर्थक मानल्या जाणाऱ्या मोईझू यांची अध्यक्षपदी निवड झाली होती. त्यांनी निवडणूक प्रचारकाळात ‘इंडिया आउट’ हा त्यांच्या प्रचारातील महत्त्वाचा मुद्दा केला होता. निवडणूक जिंकल्यावर पहिल्याच भाषणात त्यांनी भारताने लष्कर मागे घ्यावे, या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला होता. मंगळवारी पुन्हा एकदा भारताला लष्कर मागे घेण्याची सूचना करतानाच, ‘गणवेशातीलच नव्हे, तर १० मे नंतर साध्या कपड्यातील भारतीय लष्करातील जवानही मालदीवमध्ये आम्हाला नको आहेत,’ असे ते म्हणाले होते. मार्चच्या दहा तारखेनंतर मालदीवमधून भारतीय लष्कर मागे घेण्याबाबत दोन्ही देशात एकमत झाले होते. त्यानंतर मालदीवमध्ये असलेल्या भारताच्या हवाई सुविधेची काळजी घेण्यासाठी नागरी अधिकारी मालदीवमध्ये आले होते. त्यानंतर मोईझू यांनी हे वक्तव्य केले आहे.
गेल्या काही महिन्यात हिंदी महासागर क्षेत्रात वेगाने घडामोडी घडत आहेत. या सर्व घडामोडींच्या केंद्रस्थानी मालदीव आहे. मोईझू यांच्या आधीच्या सरकारने भारताशी उत्तम राजनैतिक संबंध ठेवले होते. मालदीवच्या प्रत्येक संकटकाळात भारताने त्यांना अतिशय मोलाची मदत केली होती. त्यामुळे आधीच्या सरकारच्या काळात भारत आणि मालदीवमध्ये लष्करी सहकार्याबरोबरच अनेक महत्त्वाचे करार झाले होते. मोईझू यांच्या सरकारने अशा सुमारे शंभर करारांचा फेरआढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. लक्षद्वीपमधील मिनीकॉय बेटांपासून मालदीव केवळ ७० किमी, तर भारताच्या मुख्य भूमीपासून ३०० किमी अंतरावर आहे. हिंदी महासागर क्षेत्राच्या व्यापारी मार्गाच्या केंद्रस्थानी असल्याने मालदीवचे भूराजकीय व भूसामारिक स्थान अतिशय महत्त्वाचे आहे. दरम्यान, सागरी सर्वेक्षण स्वतंत्रपणे करता यावे, यासाठी चीनकडून मदत घेण्यात येणार असल्याचेही मोईझू यांनी स्पष्ट केले आहे. मोईझू यांच्या वक्तव्याचा आधार घेत चीनचे सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाइम्सने भारत हिंदी महासागरातील देशांवर दादागिरी करीत असल्याचा आरोप केला होता. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी चीनचा हा दावा फेटाळून लावला होता.
(अनुवाद: विनय चाटी)
