चिनी घटक वगळण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाकडून ‘ड्रोन सुरक्षा आराखडा’ सादर

लष्करी मानवरहित प्रणालींमधील सुरक्षा त्रुटी दूर करण्यासाठी सुरू असणाऱ्या निर्णायक प्रयत्नांचा भाग म्हणून संरक्षण मंत्रालयाने गुरुवारी ड्रोन सुरक्षा आराखड्याचा एक मसुदा प्रसिद्ध केला. यामध्ये परदेशी, विशेषतः चिनी घटकांमुळे निर्माण होणारी असुरक्षितता दूर करण्यासाठी कठोर चाचणी पद्धती आणि ‘डिझाइननुसार सुरक्षित’ (secure-by-design) रचना अनिवार्य करण्यात आली आहे.

आर्मी डिझाइन ब्युरो (ADB) द्वारे तयार करण्यात आलेला हा आराखडा 8 एप्रिलपर्यंत संबंधित भागधारकांच्या अभिप्रायासाठी खुला आहे. त्यानंतर त्याचा आगामी संरक्षण खरेदी प्रक्रिया (DAP) 2026 मध्ये समावेश केला जाईल, ज्यामुळे भारताच्या विविध श्रेणींतील ड्रोनची तपासणी आणि खरेदी करण्याच्या पद्धतीत एक संरचनात्मक बदल सूचित होईल.

या निर्णयामुळे काही काळापासून सुरू असलेल्या प्रक्रियेला औपचारिक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. भारतशक्तीने यापूर्वीच वृत्त दिले होते की, आयात केलेल्या घटकांसंबंधीची तपासणी लष्कराकडून अधिक काटेकोरपणे केली जात आहे. त्यासाठी आपल्या ड्रोन प्रणालीमधून असुरक्षित घटक काढून टाकण्यासाठी एक व्यापक आराखडा तयार करत आहे.

या मागील कारणे: कार्यान्वयनातील असुरक्षितता आणि सुरक्षा उल्लंघने

कार्यान्वयनातील चिंतांमुळे या प्रयत्नांना अधिक गती मिळाली, ज्यात 2024 मधील एका घटनेचा समावेश आहे, जिथे उत्तर सीमेवर तैनात असलेल्या भारतीय लष्कराच्या एका यूएव्हीचे (UAV) अपहरण झाल्याचे वृत्त होते. हे उल्लंघन चिनी बनावटीच्या ऑटोपायलट प्रणालीमुळे झाल्याचे निष्पन्न झाले, ज्यामुळे त्यात अंतर्भूत असलेल्या परदेशी हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरमुळे निर्माण होणारे धोके अधोरेखित झाले.

ऑपरेशन सिंदूरनंतर हा मुद्दा अधिकच तीव्रतेने समोर आला, ज्याने महत्त्वपूर्ण लष्करी उपकरणांमध्ये होणाऱ्या तांत्रिक घुसखोरीचे धोके उघड केले.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शून्य-सहिष्णुतेचा दृष्टिकोन दर्शवला होता. एडीबीचे (ADB) महासंचालक मेजर जनरल सी. एस. मान यांनी भारतशक्तीला सांगितले होते की, सर्व लष्करी उपकरणे, विशेषतः निगराणी आणि लॉजिस्टिक्स ड्रोन, यांची कठोर तपासणी केली जाईल, जेणेकरून त्यातून चिनी बनावटीचे घटक पूर्णपणे वगळले जातील.

सात प्रमुख धोक्यांचे मार्ग ओळखले

या आराखड्यात सात प्रमुख धोक्यांचे मार्ग ओळखले आहेत, ज्यामुळे ड्रोनच्या कार्यामध्ये अडथळा येऊ शकतो:

• ड्रोन आणि जमिनीवरील नियंत्रण केंद्रांमधील संवाद दुव्यांमध्ये अडथळा आणणे
• जीपीएस जॅमिंग आणि स्पूफिंग
• तडजोड झालेल्या फर्मवेअरद्वारे नियंत्रण हायजॅकिंग
• माहितीची चोरी
• इंटरनेटद्वारे माहिती गळती
• परदेशी संस्थांकडून प्रणालीला नुकसान पोहोचवणारे फर्मवेअर अपडेट्स
• नेटवर्कशी जोडलेल्या उपकरणांद्वारे विस्तारित डेटा कॅप्चर

“कनेक्शनचा प्रत्येक बिंदू एक संभाव्य लक्ष्य आहे,” असा इशारा देत, हा दस्तऐवज एनक्रिप्ट न केलेले संवाद दुवे, कमकुवत नेव्हिगेशन प्रणाली आणि तडजोड झालेले फर्मवेअर यांसारख्या धोक्यांवर प्रकाश टाकतो, ज्यामुळे शत्रूद्वारे युद्धात एखाद्या ठिकाणचा ताबा मिळवणे किंवा मोहिमेत व्यत्यय आणणे सहज शक्य होऊ शकते.

डिझाइननुसार सुरक्षित खरेदी

हा मसुदा “डिझाइननुसार सुरक्षित” तत्त्वांवर आधारित ड्रोनच्या खरेदीचे जोरदार समर्थन करतो. याशिवाय यावर जोर दिला जातो की त्रुटी नंतर दुरुस्त करण्याऐवजी डिझाइन, विकास आणि उत्पादन या टप्प्यांवरच दूर केल्या पाहिजेत.

हे सर्व “कमी उंचीवर, कमी वेगाने आणि लहान” (LSS) ड्रोनना तात्काळ लागू होते, ज्यामध्ये क्वाडकॉप्टर आणि हेक्साकॉप्टरसारख्या नॅनो, मायक्रो आणि लहान UAVs चा समावेश आहे. मोठ्या MALE आणि HALE प्लॅटफॉर्मचा समावेश असलेल्या व्यापक चौकटीची ही एक पूर्वतयारी आहे.

20-कलमी चाचणी प्रक्रिया

या आराखड्याच्या केंद्रस्थानी एक अनिवार्य 20-कलमी मूल्यमापन प्रणाली आहे, जी संरक्षण खरेदी प्रक्रियेत (Defence Acquisition Pipeline) प्रवेश करण्यापूर्वी पुरवठादारांनी उत्तीर्ण करणे आवश्यक असते.

यात खालील बाबींचा समावेश आहे:

हार्डवेअरचे प्रमाणीकरण (10 चाचण्या):

एकात्मिक सर्किट विश्लेषण, छेडछाड-प्रतिरोधक तपासणी, सुरक्षित बूट पडताळणी, पीसीबी तपासणी, एनक्रिप्टेड इंटर-बोर्ड कम्युनिकेशन आणि संपूर्ण डिझाइन ट्रेसिबिलिटी.

सॉफ्टवेअर पेनिट्रेशन टेस्टिंग (10 चाचण्या):

क्रिप्टोग्राफिक की प्रमाणीकरण, मेमरी संरक्षण प्रोटोकॉल, विश्वसनीय एक्झिक्युशन एन्व्हायर्नमेंटची अखंडता, सुरक्षित डेटा ट्रान्समिशन (TLS), फर्मवेअर पिनिंग आणि अँटी-रोलबॅक सुरक्षा उपाय.

आठ घटकांचा “अत्यंत महत्त्वाचे” म्हणून उल्लेख केला आहे, ज्यात फ्लाइट कंट्रोलर, फर्मवेअर, ट्रान्समिशन सिस्टीम, आयएनएस/जीपीएस मॉड्यूल, सेन्सर्स आणि ग्राउंड कंट्रोल सॉफ्टवेअर यांचा समावेश आहे; हे असे भाग आहेत जे बाह्य हस्तक्षेपासाठी सर्वात असुरक्षित मानले जातात.

अनुपालन, लेखापरीक्षण आणि विक्रेत्यांची जबाबदारी

चाचणी भारतातील NABL-मान्यताप्राप्त किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमार्फत केली जाईल. सध्या, संपूर्ण श्रेणीतील चाचण्या करण्यासाठी सुसज्ज असलेली ‘क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया’ ही एकमेव संस्था आहे, तर ‘डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ क्वालिटी अश्युरन्स’ सिकंदराबाद येथे एक समर्पित सुविधा उभारत आहे.

सध्याच्या साठ्याची तपासणी करण्यासाठी आणि सेवेत आधीच असलेल्या चिनी बनावटीच्या घटकांचा शोध घेण्यासाठी मंत्रालयाचे विशेष लेखापरीक्षण पथके स्थापन करण्याच्या दिशेनेही प्रयत्न सुरू आहेत.

विक्रेत्यांना सूचना देण्यात आली आहे: घटक नेमके कुठून आले आहेत याबद्दल कोणतीही खोटी माहिती दिल्यास तात्काळ निलंबन किंवा काळ्या यादीत टाकले जाईल. संरक्षण उत्पादन विभागाद्वारे मान्यताप्राप्त विक्रेत्यांचा एक केंद्रीकृत डेटाबेस सांभाळला जाईल, ज्यामध्ये प्रमाणित प्रणालींमध्ये बदल केल्याशिवाय त्यांना पुन्हा चाचणीतून सूट दिली जाईल.

स्वदेशीकरणावर भर

जरी या आराखड्यात ‘चिप-पातळीवरील’ (chip-level) आत्मनिर्भरता हे एक दीर्घकालीन उद्दिष्ट असल्याचे मान्य करण्यात आले असले, तरीही महत्त्वाच्या उपप्रणालींमधील (subsystems) परकीय अवलंबित्व संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने यात स्पष्ट धोरणात्मक कल दिसून येतो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही यावर विशेष भर दिला असून ते म्हणाले, “सध्याच्या भू-राजकीय अस्थिरतेच्या काळात, येत्या काही वर्षांत भारताने ड्रोन निर्मितीचे जागतिक केंद्र (Global Hub) बनणे अत्यावश्यक आहे.”

“ड्रोनच्या साच्यांपासून (moulds) ते त्याचे सॉफ्टवेअर, इंजिने आणि बॅटरीपर्यंत—सर्व काही भारतातच उत्पादित झाले पाहिजे. हे काही सोपे काम नाही. ज्या बहुतांश देशांमध्ये ड्रोनची निर्मिती केली जाते, तिथे सध्या अनेक महत्त्वाचे घटक चीनमधून आयात केले जातात,” असे प्रतिपादन त्यांनी 19 मार्च रोजी आयोजित ‘राष्ट्रीय संरक्षण उद्योग परिषदे’त (National Defence Industries Conclave 2026) केले होते.

एकत्रितपणे पाहता, हे उपाय एका व्यापक धोरणात्मक बदलावर प्रकाश टाकतात; विशेषतः अशा वेळी, जेव्हा आधुनिक युद्धनीतीमध्ये ड्रोन हे अत्यंत मध्यवर्ती स्थान पटकावत आहेत, तेव्हा संरक्षण प्रणालींमधील ‘तांत्रिक सार्वभौमत्व’ अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने हे उपाय महत्त्वपूर्ण ठरतात.

रवी शंकर