![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
चीनने दुर्मीळ खनिजांच्या (rare earth elements) निर्यातीवर निर्बंध घातल्यानंतर, भारत आता म्यानमारमधील बंडखोर गटांसोबत संभाव्य कराराचा विचार करत आहे. या खनिजांचा उपयोग अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, संरक्षण क्षेत्र आणि नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणांमध्ये होतो, त्यामुळे त्यांची जागतिक मागणी वाढत आहे.
तीन सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताच्या खाण मंत्रालयाने सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांना ईशान्य म्यानमारमधील खाणींमधून नमुने गोळा करून भारतात आणण्याचे काम दिले आहे. या खाणींवर ‘काचिन इंडिपेंडन्स आर्मी’ या बंडखोर गटाचे नियंत्रण आहे.
सरकारी मालकीची खाण कंपनी IREL आणि गेल्यावर्षी दुर्मिळ-पृथ्वी चुंबकांच्या व्यावसायिक उत्पादनासाठी सरकारी निधी मिळालेल्या Midwest Advanced Materials या खाजगी कंपनीचा या चर्चेत सहभाग होता, असे सूत्रांनी सांगितले.
या नमुन्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वाहने आणि इतर प्रगत उपकरणांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या चुंबकांमध्ये प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उच्च पातळीच्या जड दुर्मिळ-खनिज (heavy rare earths) घटकांचे पुरेसे प्रमाण आहे की नाही, हे तपासण्याची भारताची योजना आहे.
सूत्रांच्या सांगण्यानुसार, मंत्रालयाने जुलैमध्ये झालेल्या एका ऑनलाइन बैठकीत ही विनंती केली. ही बैठक म्हणजे दिल्लीने एका गैर-सरकारी (non-state) गटाशी संवाद साधल्याची दुर्मिळ घटना आहे. या बैठकीत IREL, Midwest आणि किमान एका इतर कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते, असे एका सूत्राने सांगितले.
“भारताच्या विश्लेषणासाठी KIA ने खनिजांचे नमुने गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे,” असे या सशस्त्र गटाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. इतर सूत्रांप्रमाणेच या अधिकाऱ्यानेही संवेदनशील बाबींवर चर्चा करण्यासाठी नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती दिली. KIA च्या अधिकाऱ्याच्या मते, बंडखोरांनी भारताला मोठ्या प्रमाणात निर्यात करणे शक्य आहे का, याचे मूल्यांकन करण्यासही सहमती दर्शविली आहे.
भारताचा KIA सोबतच्या संबंधांचा तपशील, रॉयटर्सने प्रथमच उघड केला आहे.
भारताच्या परराष्ट्र आणि खाण मंत्रालयाने, रॉयटर्सच्या प्रश्नांना अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. IREL, Midwest ने तसेच KIA च्या प्रवक्त्यानेही अद्याप काहीच प्रतिसाद दिलेला नाही.
चीनचे नियंत्रण
दुर्मीळ खनिजे तुलनेने भरपूर प्रमाणात उपलब्ध असली तरी, या खनिजांवर प्रक्रिया करून त्यांना चुंबकांमध्ये रूपांतर करण्याचे तंत्रज्ञान जवळजवळ संपूर्णपणे चीनच्या नियंत्रणात आहे.
बीजिंगने यावर्षी भारतासारख्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांसाठी प्रक्रिया केलेल्या दुर्मीळ खनिजांच्या निर्यातीवर तीव्र निर्बंध घातले आहेत. हे चीनने अमेरिका सोबत चालू असलेल्या व्यापारयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आपली भौगोलिक राजकीय ताकद वाढवण्यासाठी केले आहे.
दिल्लीने पुरवठा स्थिर ठेवण्यासाठी काही पावले उचलली आहेत. 31 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितले की त्यांनी चीनमध्ये म्यानमारच्या लष्करी प्रमुख मिन ऑंग ह्लाइंग यांच्याशी एका बैठकीत दुर्मीळ खनिज उत्खननाबाबत चर्चा केली. ह्लाइंग यांच्या लष्कराचा KIA बरोबर संघर्ष सुरू आहे. मोदींनी या चर्चेचे अधिक तपशील उघड केले नाहीत.
कोणताही करार सार्वजनिकरीत्या जाहीर करण्यात आलेला नाही, आणि म्यानमारच्या लष्कराकडून प्रतिक्रियाही मिळालेली नाही.
भारत उच्च शुद्धतेच्या पातळीवर दुर्मीळ खनिजांवर प्रक्रिया करणाऱ्या औद्योगिक पातळीवरील सुविधांच्या अभावाचा प्रश्न सोडवण्याचाही प्रयत्न करत आहे. IREL (India Rare Earths Ltd) ने जपान आणि कोरियातील कंपन्यांसोबत भागीदारी करण्याचा प्रयत्न केला आहे, जेणेकरून व्यावसायिक उत्पादन सुरू करता येईल, असे रॉयटर्सने मागील महिन्यात सांगितले.
रॉयटर्सने जेव्हा भारताच्या KIA सोबतच्या संपर्काबाबत विचारले, तेव्हा दिल्लीतल्या चर्चेशी परिचित एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, महत्त्वाच्या खनिजांबाबत भारताचा स्वारस्य लपलेलं नाही.
“आम्ही नैसर्गिकरित्या व्यावसायिक सहकार्यास प्रोत्साहन देतो, जेणेकरून जागतिक पातळीवर उपलब्ध पुरवठादारांकडून दुर्मीळ खनिजांचा पुरवठा सुनिश्चित करता येईल,” असे त्यांनी सांगितले, मात्र त्यांनी बंडखोर गटाबरोबरच्या थेट संपर्काचा उल्लेख केला नाही.
IREL ने डिसेंबरमध्ये काचिन राज्याला एक टीम पाठवली होती संसाधनांचा अभ्यास करण्यासाठी, असे यापूर्वी रॉयटर्सने नोंदवले होते. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनालाही म्यानमारमधील दुर्मीळ खनिजांचा वापर करण्याचे प्रस्ताव प्राप्त झाले होते, ज्यात भारतासोबतच्या सहकार्याचाही समावेश होता, असे बातमी संस्थेने सांगितले.
KIA सोबत चीनचे संबंध सुरूच आहेत आणि ते बीजिंगला जड दुर्मीळ खनिजांचा पुरवठा देखील करतात, असे सिंगापूरस्थित भारत-म्यानमार संबंधांवरील स्वतंत्र विश्लेषक अंग्शुमन चौधुरी यांनी सांगितले.
“जर चीन KIA सोबत संपर्कात राहून दुर्मीळ खनिजांमध्ये प्रवेश मिळवत असेल, तर मग भारत मागे का राहावा?” त्यांनी विचारले. “ही स्पर्धाच भारताच्या या संपर्काचे स्वरूप ठरवत आहे.”
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने रॉयटर्सच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, त्यांना KIA भारतासोबत काम करत असल्याची माहिती नाही, पण “उत्तर म्यानमारमधील सर्व संबंधित पक्ष चीनच्या प्रदेशातील शांतता व स्थैर्य राखण्यातल्या सकारात्मक भूमिकेचे कौतुक करतात आणि आभार मानतात,” असे त्यांनी सांगितले.
दीर्घकालीन करार?
KIA या बंडखोर गटाची स्थापना, 1961 मध्ये म्यानमारच्या काचिन अल्पसंख्याक समुदायासाठी स्वायत्तता मिळवण्यासाठी झाली होती. तेव्हापासून हा गट देशातील एक प्रबळ सशस्त्र संघटना बनला आहे.
2021 मध्ये म्यानमारच्या लष्कराने निवडून आलेल्या नागरी सरकारची उलथापालथ केल्यावर देशभरात उठाव झाला. त्यात KIA हे चीनच्या पाठबळ असलेल्या लष्करी शासनाविरोधातील एक महत्त्वाचे अंग ठरले.
गेल्यावर्षी, KIA ने junta-समर्थक गटांकडून काचिन राज्यातील Chipwe-Pangwa खाण पट्टा ताब्यात घेतला, जिथे डिस्प्रोसियम आणि टर्बियम यांसारख्या जड दुर्मीळ खनिजांचा जागतिक पुरवठा मोठ्या प्रमाणात होतो.
KIA अजूनही चीनला खनिजांचा पुरवठा करत आहे, पण ‘भामो’ या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरासाठी सुरू असलेल्या संघर्षामुळे, त्यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत.
चीनच्या लष्करी शासनाने KIA वर माघार घेण्याचा दबाव टाकला आहे. याच्या प्रतिसादात, KIA ने भारताशी संपर्क वाढवण्यास सुरुवात केली आहे.
दिल्लीतील अधिकाऱ्यांना KIA सोबत दीर्घकालीन करार करण्यात रस आहे, जेणेकरून दुर्मीळ खनिजांचा भारतासाठी एक पुरवठा मार्ग उभारता येईल. मात्र, दुर्गम आणि कमी विकसित डोंगराळ भागांमधून मोठ्या प्रमाणात खनिज वाहतूक करण्यासंबंधी तांत्रिक आणि लॉजिस्टिक अडचणी असल्याची माहिती दोन सूत्रांनी दिली.
सध्या ही खनिजे रस्त्याने चीनमध्ये पाठवली जातात.
IREL काही चर्चांमध्ये सहभागी आहे, पण त्यांना वाटते की वाहतुकीची जबाबदारी खाजगी कंपनीने घ्यावी, असं तीन वेगवेगळ्या सूत्रांनी सांगितले.
“जरी KIA आणि भारत यांच्यात खनिज पुरवठ्याबाबतचा करार झाला, तरी चीनशिवाय या खनिजांवर प्रक्रिया करणे मोठे आव्हान ठरू शकते,” असे बेल्जियमस्थित दुर्मीळ खनिज तज्ज्ञ नबील मंछेरी यांनी सांगितले.
“सैद्धांतिकदृष्ट्या जर भारताला ही खनिजे मिळाली, तर ती वेगळी करून त्यापासून उपयुक्त उत्पादने तयार करता येतील,
“पण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांसाठी अर्थपूर्ण प्रमाणात उत्पादन सुरू व्हायला वेळ लागेल,” असेही ते म्हणाले.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
