![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
नेपाळचे माजी पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली, यांच्या सरकारचा हिंसक पाडाव होण्यामागे, सोशल मीडियावर घातलेली बंदी हेच मुख्य कारण मानले जात आहे.
या प्रकरणाचे विश्लेषण करताना, नेपाळ सैन्याचे माजी मेजर जनरल बिनोज बसंत म्हणाले: “मला वाटते की, ही बंदी तिथल्या सिस्टीमवर पूर्णत: नियंत्रण ठेवण्यासाठी होती, जेणेकरून राजकीय पक्षांबद्दल अनुकूल गोष्टी पसरवल्या जाऊ शकतील.” बिनोज हे सध्या एक प्रसिद्ध रणनीतिक विचारवंत आणि भाष्यकार म्हणून कार्यरत आहेत.
‘The Gist’ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, “तिथल्या राजकारण्यांना आगामी निवडणुकांमधील आपल्या अपयशाची पूर्ण कल्पना होती. त्यामुळे सोशल मीडियावर बंदी घालून किंवा त्याला नियंत्रीत करुन, लोकांपर्यंत त्यांना हवी तीच माहिती पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, पण तसे काही घडले नाही.”
“उलट या आंदोलनांनी त्यांच्या सत्तेला तडा दिला,” असे पदच्युत झालेले पंतप्रधान ओली, नेपाळी काँग्रेसचे नेते शेर बहादूर देउबा आणि माओवादी पक्षाचे प्रमुख प्रचंड यांच्याविषयी बोलताना ते म्हणाले.
पुढे ते म्हणाले, “मला वाटते की, याची तुलना आपण बांगलादेशमध्ये राजकीय पक्षांसोबत आणि तिथल्या अशा ऐतिहासिक घटनांशी करू शकतो. तिथली शासकीय राजवट पूर्णपणे संपलेली नसली, तरी झपाट्याने घसरली आहे.”
बिनोज यांच्या मते, नेपाळच्या रस्त्यांवर सुरू असलेले हे आंदोलन पूर्णपणे देशांतर्गत आहे. त्यांनी नमूद केले की, “यावर्षी मार्च ते मे या काळात तिथे 3 मोठी आंदोलने झाली, मात्र आंदोलकांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत आणि उलट ती आंदोलने जबरदस्तीने दाबून टाकण्यात आली.”
सुरुवातीची आंदोलने, राजेशाहीची पुनर्स्थापना आणि नेपाळला पुन्हा हिंदू राष्ट्र घोषित करण्याच्या मागण्यांभोवती केंद्रित होती, जी हळूहळू थंडावली.
मात्र, “सध्याचे आंदोलन हे लोकांच्या हक्कांशी, त्यांच्या स्वातंत्र्याशी, मानवाधिकारांच्या वैधतेशी आणि सुरक्षादलांच्या वर्तणुकीशी संबंधित आहे. हे आंदोलन संविधानातील दुरुस्त्या आणि भ्रष्ट शासकीय व्यवस्थेविरोधात आहे,” असे त्यांचे मत आहे.
“या अस्थिर परिस्थितीत कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेची सूत्रे हाती घेऊ इच्छिणार नाही, कारण त्यांना रस्त्यांवर उतरलेल्या संतप्त तरुणांच्या रोषाची भीती आहे,” असे मत बिनोज यांनी व्यक्त केले.
पाहा सविस्तर मुलाखत:
