कमी कालावधीत संयुक्त लढाऊ दल तयार करण्याचे अंतिम उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्रि-स्तरीय प्रक्रिया या आधीच सुरू झाली आहे. असे असले तरी, भारतीय सैन्याची लढाऊ परिणामकारकता वाढविण्यासाठी संयुक्त थिएटर कमांडची बहुचर्चित आणि अपेक्षित निर्मिती देखील करण्यात येत आहे; मात्र ती घाई-घाईत केली जाण्याची शक्यता नाही.
मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळ येथे गेल्या शनिवार व रविवारी (1 आणि 2 एप्रिल) झालेल्या कम्बाइंड कमांडर्स कॉन्फरन्समध्ये (CCC) उपस्थित असलेल्या अनेकांशी झालेल्या संभाषणातून संयुक्त थिएटर कमांडची निर्मितीची प्रक्रिया योग्य रीतीने सुरू असल्याचा मोठा निष्कर्ष नक्कीच काढता येऊ शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना संयुक्तता आणि एकात्मता तसेच संयुक्त थिएटर कमांडच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेबद्दल माहिती देण्यात आली.
जनरल अनिल चौहान यांची भारताच्या दुसऱ्या चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफपदी (CDS) नियुक्ती झाल्यापासून गेल्या सहा महिन्यांत, तीनही दलांचे सध्याचे प्रमुख अंतिम उद्दिष्टापर्यंत कसे पोहोचू शकतात, याचे तीन समांतर मार्ग स्पष्ट झाले आहेत. पहिल्या टप्प्यात तीनही सैन्य दलांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये एकजुटीची भावना निर्माण करणे याचा समावेश असून, याचे नेमके परिणाम मोजणे काहीसे फसवे ठरू शकते. एकात्मिक शक्तीसाठी दृष्टीकोन आवश्यक असल्याचे हे तिन्ही सेवांनाही जाणवले आहे, त्यामुळे ही एकत्रितपणा आपण कशाप्रकारे दाखवू शकतो याबाबत आता चर्चा सुरू आहे. उदाहरणार्थ, हवाई दलाची तुकडी आर्मी डे परेडचा भाग असण्याची शक्यता आहे, किंवा आर्मीची तुकडी नेव्ही डे परेडमध्ये दिसू शकते, यासारखे काही पॅटर्न तयार होऊ शकतात.
त्याचप्रमाणे, तीन दलांचे वेगवेगळे कार्यक्रम रेकॉर्ड करण्यासाठी त्या-त्या दलांमधील तीन वेगवेगळे कॅमेरामन आणि त्याची टीम यांची नियुक्ती करण्यापेक्षा या तीनही सेवादलांचे होणारे कार्यक्रम संयुक्तपणे केवळ एकच कॅमेरामन आणि त्याची टीम रेकॉर्ड करेल, असे ठरविण्यात आले आहे. भोपाळ येथील परिषदेच्या आयोजनात भारतीय नौदलाने पुढाकार घेतला असल्याने, अति महत्त्वाच्या व्यक्तींचे (VIP) फोटो काढण्यासाठी फक्त नौदलाचाच एक फोटोग्राफर नियुक्त करण्यात आला होता. याशिवाय लष्करी सेवेत असणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी त्यांच्या स्वतःच्या दलाव्यतिरिक्त इतर दलांचे एडीसी होण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. खरंतर, अशी पावले उचलली जाणे ही केवळ एक प्रतिकात्मक घटना जरी असली तरी अनेक दशकांपासून चालत आलेल्या काही लष्करी परंपरा तोडण्यासाठी ते आवश्यक आहे.
दुसऱ्या टप्प्यामध्ये पद्धती, प्रक्रिया आणि कार्यपद्धती यांचे एकत्रिकरण करणे समाविष्ट आहे, याशिवाय लॉजिस्टिक्स आणि मानव संसाधन धोरणांमध्ये समानता आणणे आणि वार्षिक कामगिरीचे मूल्यांकन करणे, अशा काहींचा उल्लेख करता येईल. तीनही दलांच्या विविध प्रकारच्या मालमत्ता आणि पद्धती यांचे एकत्रीकरण हा टप्पा साध्य करणे सर्वात अवघड आहे, परंतु ती प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे. तिसरा आणि अंतिम टप्पा म्हणजे प्रत्यक्ष युद्धासाठी तीनही दलांची एकत्रित संरचना तयार करणे, ज्याचे वर्णन संयुक्त किंवा थिएटर कमांड्स म्हणून केले जाते. अर्थात यासाठी 15 ते 20 महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. इंटर सर्व्हिसेस ऑर्गनायझेशन स्थापन करण्यासाठी आणि त्यांच्या कमांडर्सना अनुशासनात्मक आणि प्रशासकीय अधिकार प्रदान करण्यासाठी संसदेत सरकारने नुकतेच एक विधेयक सादर केले. नवीन संरचनांना सक्षम बनविण्याच्या दिशेने टाकलेले हे एक पाऊल आहे. इंटर सर्व्हिसेस ऑर्गनायझेशन (कमांड, कंट्रोल अॅण्ड डिसिप्लिन) विधेयक 2023, संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी 15 मार्च 2023 रोजी लोकसभेत सादर केले.
संरक्षण सेवेतील कॅटेगरी ए मधील स्टाफ कॉलेज (DSSC) ते राष्ट्रीय संरक्षण महाविद्यालय अशा प्रशिक्षण संस्थांमधील विविध अधिकार्‍यांशी झालेल्या चर्चेच्यावेळी तसेच आपापल्या विविध फिल्ड व्हिजिट्सच्या दरम्यान संसदेत मांडण्यात आलेल्या विधेयकातील तरतूदी आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या आहेत, याबाबत सीडीएस जनरल अनिल चौहान आणि तीन दलांचे प्रमुख – जनरल मनोज पांडे, एअर चीफ मार्शल व्ही.आर. चौधरी आणि अॅडमिरल एम. हरी कुमार यांनी खातरजमा करून घेतली आहे. याशिवाय लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही (Military Brass) विविध परिसंवादांमधून अनुभवी व्यक्तींना एकीकरणाच्या या योजनांबद्दल माहिती दिली आहे.
तीन दिवस चाललेल्या कम्बाइंड कमांडर्स कॉन्फरन्सच्या (CCC) समारोपाच्या दिवशी म्हणजेच 1 एप्रिलला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. या संपूर्ण काळात त्यांनी कमांडर्स-इन-चीफ आणि तीनही दलांच्या विविध अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. वेगाने बदलणार्‍या जागतिक परिस्थितीत एक प्रभावी शक्ती होण्यासाठी संयुक्त युद्धाच्या संकल्पना त्वरित आत्मसात करून त्या तत्काळ अमलात आणल्या जातील, याकडे लष्करी नेतृत्वाने लक्ष द्यावे, असा संदेश त्यांनी यावेळी दिला. संरक्षण उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्याच्या गरजेवर भर देणे आणि पुनरावृत्ती टाळण्याच्या दृष्टीने खरेदीसाठी सर्वोत्तम पर्याय तयार करण्यासाठी सर्वोच्च लष्करी नेतृत्व, संरक्षण मंत्रालय (MoD) तसेच संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेमधील (DRDO) अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कामकाजात अधिक सुसंगतता आणण्यासाठी सुधारणा करण्याच्या सूचना पंतप्रधानांनी दिल्या आहेत. या सूचना अर्थातच परिषदेच्या ‘रेडी, रिझर्जंट, रिलेव्हंट’ या थीमला अनुसरूनच होत्या.
लष्करी नेतृत्व आणि संरक्षण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी संरक्षण उत्पादनांमध्ये अधिकाधिक भारतीय खासगी कंपन्यांना सहभागी होण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे. संरक्षण उपकरणे आयात करून किंवा संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाला (DPSUs) ऑर्डर देऊन सुरक्षितपणे आपली खेळी खेळण्याची त्यांची दशकांपासूनची सवय सोडली पाहिजे, याचा मोदींनी पुन्हा एकदा उघडपणे पुनरुच्चार केला. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे त्यांनी उपस्थितांना सांगितले.
मात्र, योग्य कालावधीत संयुक्त कमांड तयार करण्यासाठी आराखडा (रोडमॅप) विकसित करण्याचे काम पंतप्रधानांनी लष्करी नेतृत्वावर सोडले आहे. शेवटच्या दिवशी पंतप्रधानांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या ब्रीफिंग सत्राचे नेतृत्व चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान यांनी केले, त्यानंतर त्यांनी उपस्थित कमांडर्सशी व्यापक चर्चा करून संवाद साधला.
कॉन्फरन्सच्या पहिल्या दिवशी, कमांडर इन चीफने सध्याच्या तसेच भविष्यातील आव्हानांच्या विविध पैलूंवर, तिन्ही सेवांमध्ये उपकरणे खरेदी आणि समावेशामध्ये कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी, नव्याने नियुक्त केलेल्या ‘अग्निवीरां’ना सहजपणे सेवेत कशाप्रकारे सामावून घेता येईल, अशा अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली. दुसऱ्या दिवशी, सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांनी सेवा, संरक्षण विभाग, संरक्षण उत्पादन विभाग आणि डीआरडीओ यांच्यातील विविध समन्वयाच्या मुद्द्यांबाबत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना माहिती दिली; तसेच त्यांना आणि संरक्षण खात्यातील इतर अधिकार्‍यांना विद्यमान स्थिती विषद केली.
नितीन गोखले
(अनुवाद : आराधना जोशी)
