अमेरिकेच्या तेल दबावामुळे क्युबाची चहूबाजूंनी कोंडी

क्युबाला तेल पाठवण्यावर बंदी घालण्याच्या उद्देशाने अमेरिकेने उचललेल्या पावलांमुळे क्युबाला ऊर्जा संकटाचा सामना करावा लागत आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे प्रमुख भागीदारांकडून होणारा पुरवठा खंडित होत असून त्यामुळे इंधनाचा तुटवडा वाढत आहे. याशिवाय देशभरात वीजपुरवठा देखील वारंवार खंडित होत आहे.

व्हेनेझुएलामधून तेल पाठवण्याचे काम थांबविल्यानंतर, क्युबाचा सर्वात मोठा पुरवठादार असलेल्या मेक्सिकोकडून होणाऱ्या भविष्यातील वितरणाबाबत या उपाययोजनांमुळे अनिश्चितता वाढली आहे.

क्युबाचे देशांतर्गत ऊर्जा उत्पादन कमी आहे आणि ते आयात केलेल्या इंधनावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. वर्षानुवर्षे बेटाच्या ऊर्जा व्यवस्थेचा कणा असलेल्या व्हेनेझुएलाच्या तेल वितरणाला स्थगिती देण्यात आली आहे, तर वॉशिंग्टनच्या इशाऱ्यांनंतर मेक्सिको आपल्या निर्यातीचा आढावा घेत आहे.

या टंचाईमुळे वीज निर्मिती, वाहतूक आणि रुग्णालये तसेच अन्न साठवणुकीसह आवश्यक सेवांवर परिणाम झाला आहे.

हवानाने अमेरिकेच्या या निर्णयाचा आर्थिक दबाव म्हणून निषेध केला आहे.

क्युबन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, वॉशिंग्टन तेल पुरवठादार देशांविरुद्ध टॅरिफचा धोका वापरून या बेटाला आणखी वेगळे पाडत आहे आणि त्याच्या अर्थव्यवस्थेवरील दबाव वाढवत आहे. हवानामधील राजनैतिक सूत्रांनी या धोरणाचे वर्णन उर्वरित ऊर्जा पुरवठ्याच्या जीवनरेखा बंद करण्याचा प्रयत्न असे केले आहे.

कोर्दोबामधील युनिव्हर्सिदाद सिग्लो येथील आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या विदुषी डॉ. पाओला आंद्रेया बारोनी यांच्या मते, क्युबाची सध्याची बिकट परिस्थिती एका दीर्घकालीन पद्धतीशी जुळते.

त्या नमूद करतात की, हा देश 1960 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून अमेरिकेच्या निर्बंधांखाली जगत आहे आणि चीन, रशिया तसेच इराणसारख्या भागीदारांशी संबंध निर्माण करून त्याने वारंवार परिस्थितीशी जुळवून घेतले आहे. सध्याचा दबावाचा टप्पा विशेषतः तेलावर केंद्रित आहे, कारण क्युबा जवळजवळ पूर्णपणे आयात केलेल्या ऊर्जेवर अवलंबून आहे, असे त्या म्हणतात.

बारोनी असा युक्तिवाद करतात की, जरी घोषित उद्दिष्ट अमेरिकेच्या हिताशी जुळणारे राजकीय बदल घडवून आणणे हे असले तरी, प्रादेशिक सरकारांनी आपल्या नागरिकांना क्युबाच्या प्रवासाविरुद्ध सल्ला देण्यास सुरुवात केली आहे आणि राजनैतिक कर्मचाऱ्यांसाठी आपत्कालीन योजना तयार करत आहेत, जे अस्थिरतेबद्दल वाढती चिंता दर्शवते.

कोलंबियन-स्पॅनिश लेखक आणि शिक्षणतज्ञ गुस्तावो फोरेरो यांनी स्ट्रॅटन्यूजग्लोबलला सांगितले की, सध्याचा दृष्टिकोन या प्रदेशातील अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाच्या व्यापक इतिहासाचे प्रतिबिंब आहे. इराक, लिबिया, अफगाणिस्तान, हुती आणि पनामासारख्या देशांमधील अमेरिकेच्या पूर्वीच्या कृतींचा हवाला देत, ते म्हणाले की क्युबावरील दबाव हे दीर्घकाळच्या नाकेबंदी धोरणांचे सातत्य आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी क्युबाच्या संकटाचा सामना करण्याच्या क्षमतेवर सार्वजनिकपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, आणि देश “अपयशाच्या अत्यंत जवळ” असल्याचे म्हटले आहे. क्युबन अधिकारी अशा विधानांचा अर्थ आर्थिक दबावाच्या हेतुपुरस्सर धोरणाचा पुरावा म्हणून लावतात.

हवानाचे म्हणणे आहे की, ही नवीनतम पावले ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केलेल्या एका कार्यकारी आदेशामुळे उचलली गेली आहेत, ज्यामध्ये क्युबाच्या संदर्भात राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यात आली असून बेटाला तेल पुरवणाऱ्या देशांवर टॅरिफ लावण्यास अधिकृतता देण्यात आली आहे. हा आदेश क्युबाला अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी एक “असामान्य आणि विलक्षण धोका” असे संबोधतो, ज्यामुळे विद्यमान निर्बंधांच्या पलीकडे जाऊन दंड लादण्याचा वॉशिंग्टनचा कायदेशीर अधिकार वाढतो.

राष्ट्राध्यक्ष मिगुएल दियाझ-कॅनेल यांनी 31 जानेवारी रोजी यावर प्रतिक्रिया दिली आणि वॉशिंग्टनवर एका खोट्या सबबीखाली क्युबाच्या अर्थव्यवस्थेला ‘गुदमरून टाकण्याचा’ प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. त्यांची ही टिप्पणी देशभरात सुरू असलेल्या वीज कपातीच्या पार्श्वभूमीवर आली.

व्हेनेझुएलाकडून होणारा पुरवठा थांबल्यानंतर ऊर्जेची टंचाई अधिकच वाढली.

क्युबन अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की, 3 जानेवारी रोजी कॅराकसमध्ये झालेल्या अमेरिकन लष्करी कारवाईनंतर इंधनाची वाहतूक थांबली. या कारवाईत व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीचे अपहरण झाले, तसेच तेथे तैनात असलेल्या क्युबन सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला.

तेव्हापासून वॉशिंग्टनने इतर सरकारांना क्युबाला इंधन पुरवठा सुरू ठेवण्याविरुद्ध इशारा दिला आहे.

व्हेनेझुएलाकडून होणारा तेलाचा पुरवठा कमी झाल्यामुळे, मेक्सिको आता क्युबाच्या आयातीपैकी सुमारे 44 टक्के पुरवठा करत आहे, तर पूर्वी व्हेनेझुएलाकडून सुमारे 33 टक्के आणि रशियाकडून सुमारे 10 टक्के पुरवठा होत होता, तसेच अल्जेरियाकडूनही कमी प्रमाणात पुरवठा होत होता. ट्रम्प यांनी तेलाची वाहतूक थांबवण्याचा इशारा दिल्यानंतर मेक्सिको आता आपल्या भूमिकेचा फेरविचार करत आहे.

हा संघर्ष 1959 मध्ये फिडेल कॅस्ट्रो यांच्या नेतृत्वाखालील क्रांतीनंतर 1962 मध्ये प्रथम लागू केलेल्या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झाला आहे. नोव्हेंबरमध्ये, संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष प्रतिनिधी एलेना दुहान यांनी सांगितले की, दशकांपासूनच्या निर्बंधांमुळे मानवाधिकारांवर गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यांनी अन्न, औषधे, वीज आणि इंधनाची कमतरता आणि वाढत्या स्थलांतराचा उल्लेख केला.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या प्राध्यापिका अपराजिता पांडे यांनी स्ट्रॅटन्यूजग्लोबलला सांगितले की, अमेरिका आपल्या ‘पारंपरिक अंगणात’ पुन्हा प्रभाव प्रस्थापित करण्यासाठी लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन प्रदेशातील आपला सहभाग वाढवत आहे.

तेलाच्या पुरवठ्याला लक्ष्य करणे आणि तिसऱ्या देशांवर निर्बंधांची धमकी देणे हे अमेरिका-क्युबा तणावातील एक स्पष्ट वाढ दर्शवणारी असून याला सत्तापालट घडवून आणण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे, तसेच यामुळे क्युबा चीन आणि रशियाच्या अधिक जवळ जाण्याचा धोकाही आहे, असेही त्या पुढे म्हणाल्या.

अमेरिकेच्या कार्यकारी आदेशात भारताला थेट लक्ष्य केले गेले नाही. हे उपाय क्युबाला कच्च्या तेल पुरवठा करणाऱ्या देशांवर केंद्रित आहेत, जसे की व्हेनेझुएला, आणि मेक्सिकोवर याचा सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली आणि हवाना यांचे संबंध सलोख्याचे आहेत, तसेच ते अक्षय्यज्ञऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करतात. भारताची क्युबाला होणारी निर्यात प्रामुख्याने औषधे, सेंद्रिय रसायने आणि मर्यादित प्रमाणात शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादने यांचा समावेश आहे.

क्युबन अधिकाऱ्यांनी कृषी-उद्योग, जैवतंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा, माहिती तंत्रज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, क्रीडा आणि पर्यटन या क्षेत्रांमध्ये भारतासोबत सहकार्य वाढविण्यात रस व्यक्त केला आहे.

हुमा सिद्दीकी