एससीओ समिट : अशांत दक्षिण आशियात भारताची नवी रणनीती!

इतर देशांप्रमाणेच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे अनेक पैलू आहेत आणि 15 ऑक्टोबर रोजी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) शिखर परिषदेसाठी परराष्ट्र व्यवहारमंत्री जयशंकर यांचा इस्लामाबाद दौरा म्हणजे आपण त्या गटाला किती महत्त्व देतो याचे संकेत आहेत,” असे एका वरिष्ठ माजी मुसद्दींनी स्ट्रॅटन्यूजग्लोबलशी बोलताना सांगितले.

जयशंकर यांच्या वॉशिंग्टन डीसी दौऱ्यापूर्वी जर अमेरिका धार्मिक स्वातंत्र्याबाबत भारताला लक्ष्य करणारा अहवाल जारी करू शकत असेल किंवा अमेरिकेच्या जिल्हा न्यायालयाने मोदींच्या दौऱ्यापूर्वी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना समन्सची नोटीस बजावली असेल, तर भारताकडे फारसे पर्याय नाहीत.

त्यांच्या मते, या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान मोदी यांच्या रशियाच्या कझान दौऱ्याकडे अशाच दृष्टीकोनातून पाहिले पाहिजे.

अमेरिकेशी असलेल्या मैत्रीत भारतावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव नाही आणि इतर देशांप्रमाणेच आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांचा पाठपुरावा करण्यासाठी युक्तीवाद करण्याचे स्वातंत्र्य भारत राखून आहे,” असे ते म्हणाले.

इस्लामाबादला चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांची भेट घेण्याची तसेच एससीओ आणि ब्रिक्समधील नोंदींची देवाणघेवाण करण्याची संधी भारताला मिळेल.
ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. लडाखमधील डेपसांग आणि डेमचोक या उरलेल्या दोन फ्रिक्शन पॉइंट्सवर भारत-चीन सैन्य माघार घेतील असे मिळणारे संकेत हे राजकीय स्तरावर एक मोठे पाऊल असल्याचे मानले जाते.
बॅटरी उत्पादन आणि सौर पॅनेल यासारख्या फारशा धोरणात्मक मानल्या न जाणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये चीनकडून आयात आणि संभाव्य गुंतवणुकीवरील काही निर्बंध शिथिल करण्यास भारत तयार असल्याचीही चिन्हे आहेत.
इस्लामाबाद शिखर परिषद पाकिस्तानबरोबरच्या कोणत्याही मोठ्या द्विपक्षीय उपक्रमांना वाव देते का? अर्थात दुसऱ्या बाजूने कोणत्याही तडजोडीचे संकेत नसल्यामुळे हे सांगणे कठीण आहे.
भारताचे पाकिस्तानमधील माजी उच्चायुक्त अजय बिसारिया यांच्या मते, “चेंडू आता पाकिस्तानच्या अंगणात गेला आहे. एससीओच्या बैठकीला जयशंकर यांना पाठवून भारताने हे अशांत संबंध स्थिर करण्याच्या आपल्या इच्छेचे संकेत दिले आहेत. आता पाकिस्तानने एससीओच्या निमित्ताने अर्थपूर्ण द्विपक्षीय चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला पाहिजे.”
त्यांच्या मते, उच्चायुक्तांची देवाणघेवाण आणि व्यापार संबंध पुनरुज्जीवित करणे यासारखे काही ‘कमी महत्त्वाचे उपाय’ आहेत ज्यांचा फायदा दोन्ही देशांना होऊ शकतो.
फेब्रुवारी 2021 पासून दोन्ही देशांनी केलेली शस्त्रसंधी मोठ्या प्रमाणात टिकून राहिली आहे आणि पुढील तीन वर्षांसाठी ती कायम ठेवण्यात आली आहे, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
ओआरएफ थिंक टँकच्या अहवालानुसार, 2020 मध्ये 5 हजार 133 वेळा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झाले. 2003 नंतर सर्वाधिक वेळेला हे उल्लंघन झाले आहे. 2021 मध्ये ही संख्या 670 इतकी होती. त्यामागचे कारण बहुधा 2022 मधील पाकिस्तानला दिवाळखोरीत टाकणारे आर्थिक संकट होते.

सूर्या गंगाधरन