भारत आणि चीन यांनी सुमारे पाच वर्षांनी, थेट उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्यावर सहमती दर्शवली आहे. हा निर्णय, २०२० मध्ये दोन्ही देशांमधील वादग्रस्त हिमालयीन सीमेवर झालेल्या लष्करी संघर्षानंतर, त्यांच्यातील संबंध सुधारल्याचे अधोरेखित करतो, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सोमवारी सांगितले.
भारताचे सर्वोच्च डिप्लोमॅट आणि चिनी परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर, मंत्रालयाने जाहीर केले की, ”भारत आणि चीनने दोन्ही देशांतील थेट उड्डाणे पुन्हा सुरु करण्याबाबात फ्रेमवर्क निश्चीत करण्यासाठी, एक बैठक घेण्याचे ठरवले असून, लवकरच ती संपन्न होईल.”
पत्रकारांचे विनिमय
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी याची पुष्टी केली, की उप-मंत्रालय स्तरावरील अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या अन्य एका बैठकीत, दोन्ही देशांमधील पत्रकारांची ये-जा सुलभ करण्यासाठीही सहमती दर्शविली गेली.
2020 च्या संघर्षानंतर भारत आणि चीन मधील तणाव वाढला होता. त्यानंतर भारताने चीनी कंपन्यांना देशात गुंतवणूक करणे कठीण केले. शेकडो लोकप्रिय ॲप्सवर बंदी घातली आणि प्रवासी मार्ग देखील तोडले. मात्र तरीही दोन्ही देशांदरम्यान मालवाहू उड्डाणे सुरूच राहिली.
संबंध सुधारण्यावर भर
भारत आणि चीन यांच्यात गेल्या चार महिन्यांत अनेक उच्चस्तरीय बैठका झाल्या आहेत, ज्यामध्ये ऑक्टोबरमध्ये रशियात चिनी अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील चर्चा समाविष्ट आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांतील परस्पर संबंध सुधारले आहेत.
सोमवारी, चिनी परराष्ट्र मंत्री वांग यी, यांनी बीजिंगमध्ये भारतीय परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांना सांगितले की, ”दोन्ही देशांनी एकाच दिशेने काम करणे आवश्यक आहे. चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी अधिक व्यवहारिक व सुलभ उपाय शोधून काढणे आणि परस्पर सामंज्यासाठी वचनबद्ध राहणे गरजेचे आहे.”
‘या भेटीदरम्यान, दोन्ही देशांतल्या आर्थिक आणि व्यापार क्षेत्रातील प्रमुख समस्यांवर चर्चा झाली. या मुद्द्यांचे निराकरण करण्याच्या दृष्टीने तसेच दीर्घकालीन धोरणात पारदर्शकता आणण्याच्या व भविष्यसूचकतेला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने खास चर्चा झाल्याचे,” भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे.
ही बैठक, दोन आशियाई महाशक्तींमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या ऐतिहासिक करारानंतरच्या, प्रमुख बैठकींपैकी एक असून, यामध्ये भारत-चीन सीमेवरील तणाव कमी करण्याचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवण्यात आला होता.
थेट उड्डाणे पुन्हा सुरू करणार
रॉयटर्सने जून महिन्यात दिलेल्या वृत्तानुसार, चीनचे सरकार आणि विमान कंपन्यांनी भारताच्या नागरी विमान वाहतूक प्राधिकरणांना थेट हवाई संपर्क पुन्हा सुरू करण्याची विनंती केली होती, मात्र सीमेवरील वादाच्या वाढत्या तणावामुळे, दिल्लीने याकरत नकार दिला होता.
मात्र ऑक्टोबरमध्ये, दोन भारतीय सरकारी सूत्रांनी रॉयटर्सला सांगितले की, भारत चीनसोबत पुन्हा एकदा थेट उड्डाणे सुरु करण्याचा विचार करेल आणि व्हिसा मंजुरीला देखील वेगवान करण्यासाठी पुढाकार घेईल.
कार्यात्मक विनिमयांसाठी संवाद
दोन्ही देशांनी, टप्प्याटप्प्याने कार्यात्मक विनिमयांसाठी संवाद पुन्हा सुरू करण्यावर सहमती दर्शवली आहे. यादृष्टीने भारत आणि चीनच्या तज्ज्ञांची स्तर मेकॅनिझमसंबंधी लवकरच बैठक होईल, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले.
चीन आणि भारतांनी “संशय” आणि “परकेपणा” ऐवजी “परस्पर समर्थन आणि परस्पर साध्य” यावर वचनबद्ध असले पाहिजे, असे वांग यी यांनी दोन अधिकाऱ्यांच्या बैठकीदरम्यान सांगितल्याचे, चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे.
मात्र जसजसे संबंध स्थिर होऊ लागले, तसतसे चीनने तिबेटमध्ये यारलुंग झांगबो नदीच्या खालच्या भागात जलविद्युत धरण बांधण्यास मान्यता दिल्यामुळे भारताच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
तिबेट धरणाची चिंता
तिबेटमधील जलविद्युत प्रकल्पांचा पर्यावरणावर किंवा डाउनस्ट्रीम पाणीपुरवठ्यावर मोठा परिणाम होणार नाही, असे चिनी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. परंतु तरीही भारत आणि बांगलादेशने या धरणाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
जगातील सर्वात मोठे, वार्षिक 300 अब्ज किलोवॅट-तास वीजेची अंदाजे क्षमता असलेले हे धरण, भारतातून वाहणाऱ्या ब्रह्मपुत्रा नदीवर स्थित असेल, जो लाखो लोकांसाठी मुख्य जलस्रोत आहे.
भारताने चीनला आपल्या योजनांमध्ये पारदर्शकता राखण्याचे आणि निर्णयाबाबत सल्लामसलत करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच डाउनस्ट्रीम राज्यांच्या हितसंबंधांना यामुळे धक्का लागणार नाही, याची काळजी घेण्याचेही अधोरेखित केले आहे.
सीमापार नद्यांचे सहकार्य
चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर प्रकाशित केलेल्या निवेदनानुसार, चीनने सोमवारी उप-मंत्रिस्तरीय बैठकीदरम्यान सांगितले की, दोन्ही बाजूंनी “सीमापार नद्यांवर” सहकार्य सुरू ठेवण्याचे आणि लवकरात लवकर या विषयावर बैठकांची नवीन फेरी आयोजित करण्याचे काम करण्यास सहमती दर्शविली आहे.
याशिवाय, 2025 मध्ये तिबेटच्या पवित्र पर्वतरांगा आणि तलावांमध्ये भारतीय यात्रेकरूंनी तीर्थयात्रा पुन्हा सुरू करण्यावर चीन आणि भारताने सहमती दर्शवली असल्याचे, मंत्रालयाने म्हटले आहे.
(रॉयटर्सच्या इनपुटसह)
