![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाकिस्तानचा अपमानजनक पराभव झाला असला तरी, त्याचे लष्करी नेतृत्व भारतविरोधी वक्तव्यांना प्रोत्साहन देत आहे. काश्मिरी दहशतवाद्यांना “शहीद” म्हणून वारंवार गौरवणारे फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांनी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तणाव वाढवला आहे – दुसरीकडे त्यांचे सरकार आधीच व्यापलेल्या पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoJK) राज्यकारभार चालविण्यासाठी करण्यासाठी संघर्ष करीत आहे.
पण खरे संकट देशातच आहे. पाकिस्तान कर्जात बुडालेला असताना, ते शांतपणे पाकव्याप्त काश्मीरची जमीन आणि मालमत्ता विकताना दिसत आहे, ज्यामुळे पारदर्शकता, सार्वभौमत्व आणि सरकारच्या हताशपणाबद्दल चिंताजनक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
पाकिस्तानची ढासळलेली आर्थिक स्थिती
जागतिक बँकेच्या मते, पाकिस्तानची 44.4 टक्के लोकसंख्या सध्या अत्यंत गरिबीत जगत आहे. शासनाचा गैर कारभार, वाढती कर्जे, ढासळत्या पायाभूत सुविधा आणि नको ते भू-राजकीय साहस या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे देश आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे.
आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी पाकिस्तानचे बजेट 17.57 ट्रिलियन रुपये आहे, त्यापैकी 8.21 ट्रिलियन रुपये (46.7 टक्के) कर्जफेडीसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत, तर 7.2 ट्रिलियन रुपये केवळ देशांतर्गत कर्जासाठी वाटप करण्यात आले आहेत.
जून 2025 पर्यंतच्या IMF च्या आकडेवारीनुसार पाकिस्तानचे थकित कर्ज 6.86 अब्ज डॉलर्स आहे, ज्याची परतफेड किंवा नवीन वाटप झालेले नाही. याचा अर्थ ही परिस्थिती पाकिस्तानच्या रखडलेल्या आणि नाजूक आर्थिक संबंधांचे स्पष्ट चित्र उभे करणारे आहे.
PoJK ची छुपी विक्री?
या वाढत्या कर्जाच्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तान सरकारने PoJKशी संबंधित मालमत्ता विकण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे आर्थिक प्राधान्यक्रम आणि स्थानिक अधिकारांची गळचेपी याबाबत चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लाहोरच्या जमीन प्रशासन कार्यालयातील नोंदीमधून एक पॅटर्न उघडपणे दिसतो : PoJK च्या वारसा मूल्ये असलेल्या अनेक मालमत्ता कथितपणे राष्ट्रीय कर्जाची परतफेड करण्यासाठी विकल्या जात आहेत.
पंजाब आणि खैबर पख्तूनख्वामध्ये अशा किमान 35 मालमत्ता विकल्या गेल्या आहेत. वाईट गोष्ट म्हणजे, या 35 मालमत्तांपैकी 14 मालमत्ता अशा उच्चभ्रूंच्या हाती गेल्याचे वृत्त आहे, जे भ्रष्टाचारी आणि राजकीय हितसंबंधांमुळे नेत्यांशी जवळीक साधून आहेत. या विक्रीचा कायदेशीर आधार पाकिस्तानच्या 1961 च्या PoJK मालमत्ता अध्यादेशातून आला आहे, जो मूळतः PoJK शी संबंधित मालमत्ता “राखण्यासाठी” तयार करण्यात आला होता. गेल्या काही वर्षांमध्ये, हे स्थानिक सल्लामसलत किंवा सार्वजनिक प्रकटीकरण न करता केलेल्या गुप्त जमीन विल्हेवाटीच्या साधनामध्ये रूपांतरित झाले आहे.
काश्मीरसाठी शस्त्रसज्जता तर PoJK ला वाऱ्यावर सोडून देणे
भारतावर आक्रमकता दाखवल्याचा आरोप करत पाकिस्तान आपला काश्मीरबाबत narratives वाढवत असताना, तो ज्या प्रदेशाचे रक्षण करण्याचा दावा करतो त्याच प्रदेशाची विक्री करत आहे. लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद आणि हिजबुल मुजाहिदीन सारख्या दहशतवादी संघटनांना मुनीर निःशब्द पाठिंबा देत असताना, देश PoJK च्या मालमत्तांचा नाश करत आहे. ही कृती केवळ आर्थिक संकट नव्हे तर राजकीय ढोंगीपणाही अधोरेखित करते.
जम्मू आणि काश्मीर लिबरेशन फ्रंटसह (JKLF) स्थानिक राजकीय पक्षांनी याविरुद्ध आवाज उठवत PoJK च्या स्वायत्तता आणि वारसा यावर करण्यात येणारा हल्ला आहे असं म्हणत या विक्रीचा निषेध केला आहे.
कर्जाचा सापळा की दहशतवादाला वित्तपुरवठा?
पाकिस्तानचे एकूण कर्ज आता 63 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपयांपेक्षा (224 अब्ज डॉलर्स) जास्त आहे – जे त्याच्या वार्षिक बजेटच्या तिप्पट आहे. 2025-26 च्या बजेटपैकी जवळजवळ अर्धा भाग कर्जफेडीसाठी राखून ठेवण्यात आला आहे.
तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की:
- ही जलद मालमत्ता विक्री कर्ज फेडण्याच्या हेतूने पाकिस्तानचा हताश प्रयत्न असू शकतो
- काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या प्रॉक्सी ऑपरेशन्ससाठी निधी देखील वळवला जाऊ शकतो.
- PoJK प्रशासन बेफिकीर आणि शक्तीहीन झाले असून इस्लामाबादच्या वरपासून खालपर्यंतच्या अपारदर्शक कारभारावर अधिक प्रकाश टाकते.
प्रत्यक्ष संकटः राज्याची जमीन विकणे
अत्यंत महत्त्वपूर्ण मालमत्तांपासून ते संपूर्ण गावांपर्यंत, PoJK वर कब्जा करण्यापासून ते शांतपणे तो प्रदेश उद्ध्वस्त करण्यापर्यंत पाकिस्तानचे प्रयत्न पोहोचले आहेत. यामागील दुतोंडीपणा स्पष्ट आहेः बंद दाराआड स्थानिकांच्या जमिनींचा लिलाव करताना काश्मिरी लोकांशी ऐक्य असल्याचा ढोंगीपणा व्यक्त करणे.
ही केवळ एक आर्थिक चाल नाहीये – ती एका अपयशी राज्यकारभाराचे लक्षण आहे. कर्जदारांची परतफेड करणे असो किंवा बंडखोरांना आर्थिक मदत करणे असो, पाकिस्तानकडून PoJK ची मालकी संपवणे हे त्याच्या अंतर्गत संकटाची व्याप्ती उघड करते.
PoJKच्या जमिनीची विक्री हा आता कागदावरचा नोकरशाहीचा तपशील राहिलेला नसून ही एका भू-राजकीय धोक्याची घंटा आहे.
त्यांच्या या निर्णयांमुळे पाकिस्तान सरकार कर्जात बुडालेल्या आणि स्वतःच्याच विरोधाभासांमुळे अस्थिर झालेल्या, देशांवर आपला ताबा टिकवून ठेवण्यास असमर्थ आहे हे दाखवून देते. प्रतिकार करण्याचा दावा करणाऱ्या कोणत्याही बाह्य संघर्षापेक्षा पाकिस्तानमधील अंतर्गत उलथापालथ लवकरच मोठे धोके निर्माण करू शकते.
हुमा सिद्दीकी
