12 फेब्रुवारीला होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ढाकामध्ये झडणाऱ्या चर्चेचा एक प्रमुख मुद्दा म्हणजे, मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील हंगामी प्रशासनावर पाश्चात्य मुत्सद्दी आणि आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांकडून पाडला जाणारा अवाजवी प्रभाव.
“आज बांगलादेशचा कारभार अमेरिकन आणि युरोपियन मुत्सद्दी, तसेच सध्याच्या प्रशासनातील त्यांच्या हस्तकांकडून चालवला जात आहे, ज्यात निवडणूक न लढवताच सत्तेत आलेले सल्लागार आहेत,” असे एका विश्लेषकाने आपला राग मुश्किलने लपवत म्हटले. विविध क्षेत्रांतील निरीक्षकांनीही याच विचाराला दुजोरा दिला.
“अमेरिकन राजदूत हे शहरातील नवीन व्हाइसरॉय आहेत,” असे मत आणखी एकांनी व्यक्त केले. त्यांनी बांगलादेशमधील अमेरिकन राजदूत ब्रेंट टी. क्रिस्टेनसेन यांच्या हंगामी सरकारचे सल्लागार, लष्करी नेतृत्व आणि बीएनपीचे अध्यक्ष तारिक रहमान तसेच जमात-ए-इस्लामीचे अमीर डॉ. शफीकुर रहमान यांच्यासह प्रमुख राजकीय नेत्यांसोबत झालेल्या गाजलेल्या बैठकांचा संदर्भ दिला.
चिंता या बैठकांबद्दल नाही तर अमेरिकन ज्या अघोषित अजेंड्यावर काम करत आहेत त्याबद्दल आहे. “त्यांना अशी परिस्थिती हवी आहे जिथे या प्रदेशात त्यांचे हितसंबंध वाढवण्यासाठी एक कमकुवत सरकार (युती किंवा राष्ट्रीय एकता सरकार) सत्तेत येईल.” गेल्या आठवड्यात वॉशिंग्टन पोस्टच्या एका वृत्तात एका अमेरिकन राजदूताने सिल्हेटमधील स्थानिक पत्रकारांना सांगितले होते की आम्हाला जमातला बळकटी मिळावी असे वाटते. “आम्हाला ते आमचे मित्र म्हणून हवे आहेत,” असे एक अमेरिकन डिप्लोमॅट स्थानिक माध्यमांशी बोलताना ऐकू येत आहे, ज्यामुळे जमातला एक राजकीय शक्ती म्हणून स्वीकारण्याचे संकेत मिळत आहेत.
बांगलादेशातील अधिक अनुभवी निरीक्षकांनी मला सांगितले आहे की, अमेरिकन लोक जरी आक्रमक असले तरी, ब्रिटिश आणि इतर युरोपीय प्रतिनिधी अधिक सूक्ष्मपणे, पण त्याच ध्येयाच्या दिशेने काम करत आहेत. त्यांच्यापैकी एकाने निदर्शनास आणून दिले की, “युनूस हा त्यांचा माणूस आहे आणि ते निवडणुकीनंतरचे आपले स्थान (शक्यतो राष्ट्रपती म्हणून) सुरक्षित करण्यासाठी पश्चिमेकडील देशांना सक्रियपणे सहकार्य करत आहे आणि जमात-ए-इस्लामीला मुख्य प्रवाहात आणण्यात मदत करत आहे.”
युनूस यांच्या विरोधकांच्या मते, त्यांच्यासाठी सर्वोत्तम परिस्थिती म्हणजे त्रिशंकू संसद. अशा प्रकारे, ते चर्चेत राहतील आणि राष्ट्रीय एकता सरकारचा पुरस्कार करून सत्तेच्या लाभांमध्ये वाटा मिळवू शकेल. सध्याच्या राजवटीचे विरोधक असा युक्तिवाद करतात की, पश्चिमी देश या रणनीतीला सक्रियपणे पाठिंबा देत आहेत. ते पुढे असाही दावा करतात की, अशा व्यवस्थेचा फायदा जमात-ए-इस्लामीला होतो, ज्याचा सध्याच्या प्रशासनावर आधीच मोठा प्रभाव आहे.
मोठी व्यावसायिक घराणीही चिंतेत आहेत. आघाडीच्या उद्योगपतींच्या मते, निसर्गाला जशी पोकळी आवडत नाही, त्याचप्रमाणे उद्योगाला अस्थिरता आवडत नाही आणि म्हणूनच त्यांना निवडणुकीनंतर बांगलादेशात स्थिरता हवी आहे. त्यांच्यापैकी बहुतेक जण बांगलादेशवर राज्य करण्यासाठी अधिक ‘स्वीकार्य’ अशा बीएनपीच्या नेतृत्वाखालील सरकार येईल अशी आशा बाळगून आहेत, परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांना निश्चितता आणि मध्यम मुदतीसाठी एक स्पष्ट आराखडा हवा आहे. महत्त्वाच्या व्यावसायिक अधिकाऱ्यांनी मला सांगितले की, अंतरिम सरकारची कामगिरी अभिमानास्पद नाही आणि निवडणुकीनंतर बांगलादेशच्या धोरणकर्त्यांवर पश्चिमेकडील देशांचा पडणारा कोणताही अवाजवी प्रभाव व्यावसायिक समुदायाला मान्य नाही.
पश्चिमेकडील देशांचा उघड आणि छुपा हस्तक्षेप देखील या प्रदेशात अस्थिरता निर्माण करणारा ठरेल आणि बांगलादेशच्या संदर्भात भारताच्या पूर्वीच्या धोरणांबद्दल नाराजी असूनही, बांगलादेशमध्ये सतत अशांतता निर्माण करू पाहणाऱ्या पाश्चात्य गटाच्या नेतृत्वाखालील धोरणापासून दूर राहणे हा एक उत्तम पर्याय आहे, असे बांगलादेशातील विचारवंत घटकांना वाटते.
याउलट, पाकिस्तान आणि तुर्की गुप्तपणे आपले कार्य करत आहेत. हसीना सरकारने दूर ठेवलेल्या पाकिस्तानने सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणेत पुनरागमन केले आहे आणि ते आपले हितसंबंध सुरक्षित करण्यासाठी वेगाने पावले उचलत आहे. तुर्की आपले स्वदेशी बनावटीचे लष्करी प्लॅटफॉर्म देऊ करत आहे, तर चीनची उद्योग, शिक्षण क्षेत्र, नागरी समाज आणि अर्थातच लष्कर या सर्व क्षेत्रांमधील लक्षणीय उपस्थिती कायम आहे.
यावेळी, भारत आणि बांगलादेशातील त्याचे धोरण हा चर्चेचा ज्वलंत विषय नाही. पदच्युत पंतप्रधान आणि अवामी लीगच्या नेत्या शेख हसीना यांचे एकनिष्ठ समर्थक म्हणून एक दशकाहून अधिक काळ ओळखल्या जाणाऱ्या भारताच्या संदर्भात, बांगलादेशातील राजकीय चर्चा सध्या देशांतर्गत समस्यांनी व्यापलेली आहे. भारताचा उल्लेख फक्त खाजगी चर्चांमध्ये होतो, जिथे जवळजवळ प्रत्येकजण दिल्लीला आपली सर्व संसाधने, प्रयत्न किंवा आशा एकाच देशावर केंद्रित करण्याच्या धोकादायक पद्धतीबाबत दोष देतो, म्हणजेच हसीना यांनी केलेल्या कृती आणि अयोग्य गोष्टींकडे डोळेझाक केल्याबद्दल टीका करतो. “त्यांच्या राजवटीने केलेल्या हुकूमशाही वर्तनाचे आणि अत्याचारांचे स्पष्ट पुरावे असूनही, हसीना दिल्लीच्या मर्जीतून कधीच उतरल्या नाहीत. याहून अधिक निराशाजनक गोष्ट म्हणजे, मागील सरकारच्या काळात ढाकामधील भारतासोबतच्या संबंधांमध्ये हसीना यांच्या विरोधकांना आणि अगदी नागरी समाजालाही पूर्णपणे वगळण्यात आले होते,” असे एका विश्लेषकाने नमूद केले. पदच्युत पंतप्रधान आणि त्यांच्या समर्थकांना भारतात आश्रय मिळाला आहे, ही बाब संतापाच्या सीमेवर पोहोचलेल्या, क्वचितच लपवल्या जाणाऱ्या निराशेमध्ये भर घालते.
अर्थात, भारत-बांगलादेश संबंधांचे दीर्घकाळ निरीक्षण करणारे हे मान्य करतात की, ऑगस्ट 2024 पासून भारताने ढाक्यासोबत अवलंबलेल्या संयमी दृष्टिकोनाचा शांतता प्रस्थापित करण्यावर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. “अधिकृतपणे, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीनंतर सत्तेवर येणाऱ्या कोणत्याही सरकारसोबत काम करण्याची भारताची भूमिका सर्व राजकीय पक्षांकडून सकारात्मक म्हणून पाहिली जात आहे,” असे त्यापैकी एकाने सांगितले. गेल्या आठवड्यात भारताच्या 77 व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला ढाक्यातील भारतीय उच्चायुक्तालयाने आयोजित केलेल्या स्वागत समारंभात सर्व राजकीय पक्षांतील आणि समाजाच्या विविध स्तरांतील लोकांच्या मोठ्या उपस्थितीमुळे ही भावना कदाचित अधिक चांगल्या प्रकारे अधोरेखित झाली.
“मात्र, भारतातील काही यूट्यूबर्स आणि सोशल मीडिया हँडल्स तसेच निवडक टीव्ही चॅनेल्सद्वारे पसरवले जाणारे अतिरंजित, बेताल षडयंत्र सिद्धांत उपयुक्त नाहीत,” असे एका विश्लेषकाने मत व्यक्त केले. ते कदाचित बरोबर असेल, पण मी नमूद केल्याप्रमाणे, याच्या उलट गोष्टही खरी आहे.
ढाकामधील जुन्या मित्रांनी आणि परिचितांनी सहमती दर्शवल्याप्रमाणे या गदारोळाकडे दुर्लक्ष करून 12 फेब्रुवारीनंतर एक नवी सुरुवात करणे हाच यावरचा सर्वोत्तम मार्ग आहे.
नितीन अ. गोखले
