“ऑस्ट्रेलिया सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या 80 व्या सत्रात पॅलेस्टिनी राज्याला मान्यता देईल, जेणेकरून दोन-राज्य उपाय, गाझामध्ये युद्धबंदी आणि ओलिसांच्या सुटकेसाठी आंतरराष्ट्रीय गती वाढेल,” असे अल्बानीज यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.
अल्बानीज यांनी कॅनबेरा येथे पत्रकारांना सांगितले की, पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाकडून ऑस्ट्रेलियाला मिळालेल्या वचनबद्धतेवर ही मान्यता अवलंबून असेल, ज्यामध्ये इस्लामी दहशतवादी गट हमासचा भविष्यातील कोणत्याही राज्यात सहभाग राहणार नाही.
‘द्वि-राज्य उपाय’
“मध्यपूर्वेतील हिंसाचाराचे चक्र तोडण्यासाठी आणि गाझामधील संघर्ष, दुःख आणि उपासमार संपवण्यासाठी दोन-राज्य उपाय ही मानवतेची सर्वोत्तम आशा आहे,” असे अल्बानीज यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
गुरुवारी इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी आपले बोलणे झाले असून आपण त्यांना लष्करी नव्हे तर राजकीय उपाय आवश्यक असल्याचे सांगितल्याचे अल्बानीज म्हणाले.
गेल्या आठवड्यात ऑस्ट्रेलियाने गाझावर लष्करी नियंत्रण ठेवण्याच्या इस्रायलच्या योजनेवर टीका केली. अल्बानीज म्हणाले की पॅलेस्टिनी राज्याला मान्यता देण्याचा निर्णय नेतान्याहू यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या आवाहनांकडे दुर्लक्ष केल्याने आणि गाझामधील कायदेशीर तसेच नैतिक जबाबदाऱ्यांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला असा निर्णय घेण्यास “अधिक भाग पाडले” गेले.
“नेतान्याहू सरकार बेकायदेशीर वसाहतींचा वेगाने विस्तार करून, व्यापलेल्या पॅलेस्टिनी प्रदेशांमध्ये विलयीकरणाची धमकी देऊन आणि कोणत्याही पॅलेस्टिनी राज्याला स्पष्टपणे विरोध करून दोन-राज्य उपायाची शक्यता नष्ट करत आहे,” असे अल्बानीज यांनी परराष्ट्र मंत्री पेनी वोंग यांच्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे.
पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाने प्रशासनात सुधारणा करणे, निःशस्त्रीकरण करणे आणि सार्वत्रिक निवडणुका घेणे या वचनबद्धतेमुळे तसेच हमासने गाझामधील आपले अधिपत्य संपवण्याची अरब लीगने केलेली मागणी यामुळे एक संधी निर्माण झाली, असे ते म्हणाले.
“ही हमासला एकाकी पाडण्याची संधी आहे,” असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
वोंग म्हणाल्या की त्यांनी ऑस्ट्रेलियाच्या निर्णयाची माहिती अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांना दिली आहे.
ट्रम्प यांची कॅनडावर टीका
गेल्या महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडाच्या पॅलेस्टिनी राज्यत्वाला पाठिंबा देण्याच्या निर्णयावर टीका केली होती तर दुसरीकडे रुबियो यांनी फ्रान्सचा हा निर्णय बेपर्वा असल्याचे म्हटले आहे.
ऑस्ट्रेलियातील इस्रायलचे राजदूत अमीर मैमन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरून ऑस्ट्रेलियाच्या निर्णयावर टीका केली होती. त्यांच्या मते इस्रायलच्या सुरक्षेला कमकुवत करणारा आणि ओलिसांच्या वाटाघाटींना अडथळा आणणारा असा हा निर्णय आहे.
गेल्या महिन्यात, अल्बानीज सार्वजनिकरित्या मान्यता नक्की कधी देणारा याबद्दल काहीच अंदाज लावता येत नव्हता. याशिवाय गाझावरून ऑस्ट्रेलियातील होऊ शकणाऱ्या विभाजित जनमतापासून सावध होते.
मानवतावादी संकट वाढत असताना गाझामध्ये मदत पोहोचवण्याचे आवाहन करत हजारो निदर्शकांनी या महिन्यात सिडनीच्या हार्बर ब्रिजवर मोर्चा काढला.
अल्बानीज यांनी सोमवारी सांगितले की गाझामधील विध्वंसाबद्दल “मोठी चिंता” केवळ आंतरराष्ट्रीय नेत्यांकडूनच नाही तर समुदायातील सदस्यांकडूनही व्यक्त करण्यात आली आहे.
न्यूझीलंडचाही ‘मान्यता देण्याचा विचार’
न्यूझीलंडने म्हटले आहे की ते या महिन्यात पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याबाबतच्या आपल्या भूमिकेचा विचार करेल.
7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासच्या नेतृत्वाखालील अतिरेक्यांनी सीमेजवळील इस्रायली शहरांवर हल्ला केल्यानंतर इस्रायलने गाझावर हल्ला सुरू केला, ज्यामध्ये सुमारे बाराशे लोक मारले गेले तर 251 ओलिसांना पकडण्यात आले. तेव्हापासून, इस्रायली सैन्याने गाझात किमान 60 हजार लोक मारले आहेत, असे तेथील आरोग्य अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय एन्क्लेव्हचाही बराचसा भाग उद्ध्वस्त केला आहे.
आंतरराष्ट्रीय मदत संस्थांच्या म्हणण्यानुसार एन्क्लेव्हमध्ये कुपोषण मोठ्या प्रमाणात पसरले आहे कारण आंतरराष्ट्रीय मदत संस्थांकडून येणारी मदत मर्यादित करण्याची इस्रायलने जाणीवपूर्वक केलेली योजना आहे. इस्रायलने तो आरोप फेटाळून लावला, पॅलेस्टिनी लोकांना सामना कराव्या लागणाऱ्या उपासमारीसाठी त्यांनी हमासला जबाबदार धरले असून आतापर्यंत भरपूर मदत वाटण्यात आली असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
