![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
NATO चे सरचिटणीस मार्क रुटे यांनी, सीएनएन वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युक्रेन संघर्षाबाबत रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी चर्चा केली’, असा दावा केला होता. दरम्यान, हा दावा “वस्तुत: चुकीचा आणि पूर्णपणे निराधार” असल्याची प्रतिक्रिया भारताने दिली आहे.
“पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यामध्ये युक्रेन संघर्षाबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी साप्ताहिक ब्रीफिंगदरम्यान सांगितले.
“नाटोसारख्या महत्त्वाच्या आणि प्रतिष्ठित संस्थेने, आपल्या सार्वजनिक वक्तव्यांमध्ये अधिक जबाबदारी आणि अचूकता दाखवावी अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. विनाकारण केलेले चुकीचे दावे हे अस्वीकार्य आहेत,” असे स्पष्ट मत जयस्वाल यांनी व्यक्त केले.
याप्रकरणी नवी दिल्लीने इशारा दिला की, अशाप्रकारे उच्चस्तरीय राजनैतिक संबंधांबाबतच्या चुकीच्या विधानांमुळे, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि सार्वभौम राज्ये यांच्यातील विश्वास कमी होण्याचा धोका संभवतो.
रुटे यांनी नक्की काय दावा केला?
मार्क रुटे यांनी, अमेरिकेच्या कर वाढीचा संबंध भारताच्या रशिया धोरणाशी जोडत, असा दावा केला की “भारत आता याप्रकरणी मॉस्कोकडे स्पष्टीकरण मागत आहे.”
“नवी दिल्लीतून पुतिन यांच्याशी फोनद्वारे संपर्क साधला जात असून, अमेरिकेने भारतावर कर लादल्याच्या पार्श्वभूमीवर, नरेंद्र मोदी पुतिन यांना युक्रेनबाबतची त्यांची रणनीती स्पष्ट करण्यास सांगत आहेत,” असा आरोप रुटे यांनी केला.
रुटे यांचे हे विधान केवळ त्यातील संदर्भामुळे आश्चर्यकारक वाटले नाही, तर कोणत्याही राजनैतिक माध्यमात, मोदी आणि पुतिन यांच्यातील अशा कोणत्याही कॉलची नोंद, पडताळणी किंवा केवळ संकेतही दिले गेले नसल्यामुळे, त्याला कोणताही आधार नसल्याचे स्पष्ट झाले.
भारताचा यावरील प्रतिसाद जलद, स्पष्ट आणि धोरणात्मक होता. भारताने केवळ रुटे यांच्या दाव्याचे खंडन केले नाही तर, ‘आंतरराष्ट्रीय संस्था वस्तुस्थितीशी कोणताही खेळ करु शकत नाहीत,’ असा संदेशही यानिमित्ताने दिला गेला.
वॉशिंग्टनकडून दबाव
रूटे यांचा हा दावा, भारताच्या रशियाशी असलेल्या ऊर्जा संबंधांवरील वाढत्या तणावाच्या अनुषंगाने आहे, विशेषतः अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवरील शुल्क दुप्पट केल्यानंतर, नवी दिल्लीच्या सततच्या रशियन तेल आयातीचा हवाला देत, त्यांनी हा दावा केल्याची शक्यता आहे.
गेल्याच महिन्यात, ट्रम्प यांनी भारताच्या मॉस्कोसोबतच्या ऊर्जा भागीदारीमुळे, भारतावरील शुल्क अतिरिक्त दंड म्हणून 50% पर्यंत वाढवले.
या मुद्द्यावरून अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी टीकेची झोड उठवली आहे. ऊर्जा सचिव ख्रिस राईट यांनी, भारत-रशिया तेल व्यवहाराबद्दल असलेली अमेरिकेची अस्वस्थता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली.
“मी भारताचा खूप मोठा प्रशंसक आहे, पण भारत अजूनही रशियन तेल देखील खरेदी करत आहे. आम्हाला युक्रेन युद्ध संपवायचे आहे आणि मला वाटते की, भारतालाही ते हवे आहे. मात्र, ते खरेदी करत असेलेले तेल युद्धाला चालना देत आहे, आणि इथेच आमचे मतभेद आहेत,” असे वक्तव्य राईट यांनी वॉशिंग्टनमधून केले.
“अमेरिका भारतासोबत नैसर्गिक वायू, कोळसा, अणुऊर्जा आणि स्वच्छ इंधनांमध्ये ऊर्जा सहकार्य वाढवू इच्छिते, परंतु भारताची रशियन तेल आयाती या महत्त्वाकांक्षेला गुंतागुंतीचे करते,” असेही राईट म्हणाले.
भारताची भूमिका काय?
भारताने रशियासोबतच्या आपल्या ऊर्जा संबंधांचे वारंवार समर्थन केले आहे. ‘हा निर्णय केवळ वैचारिक दृष्टीकोनातून नव्हे तर आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने घेतलेला एक व्यावहारिक निर्णय आहे,’ असे भारताने वेळोवेळी सांगितले आहे.
“भारत करत असलेली ऊर्जा आयात, ही भारतीय ग्राहकांना अपेक्षित असलेली आणि त्यांना परवडणारी ऊर्जा किंमत सुनिश्चित करण्यासाठी आहे,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाने पुन्हा एकदा सांगितले. “भारत आपले राष्ट्रीय हित आणि आर्थिक सुरक्षितता जपण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करत राहील,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नवी दिल्लीने, दीर्घकाळापासून धोरणात्मक स्वायत्ततेचे हे धोरण कायम ठेवले आहे असून, भू-राजकीय सीमांमध्ये अडकण्यास नकार देत, युक्रेन संकट सोडवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणून राजनैतिक कूटनीति आणि संवादाचा पुरस्कार केला आहे.
व्यापार चर्चा सुरूच
शुल्क आणि ऊर्जा धोरणांवरील तणाव वाढत असतानाही, भारत आणि अमेरिका व्यापार संवाद सुरू ठेवत आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकींनंतर, दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या “जलद आणि परस्पर फायदेशीर” निकषांवर जोर देण्यास सहमती दर्शवली.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दिकी
