भारत आणि फ्रान्सने सोमवारी संरक्षण औद्योगिक सहकार्याच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल उचलले आहे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) आणि Safran इलेक्ट्रॉनिक्स अँड डिफेन्स यांनी भारतात हॅमर प्रिसिजन-गाइडेड क्षेपणास्त्रे तयार करण्यासाठीच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि फ्रान्सच्या सशस्त्र दल मंत्री कॅथरीन वॉट्रिन यांच्या उपस्थितीत बेंगळुरू येथे हा करार करण्यात आला. त्यांनी सहाव्या भारत-फ्रान्स वार्षिक संरक्षण संवादाचे सह-अध्यक्षपद भूषवले.
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आणि सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स अँड डिफेन्सचे कार्यकारी उपाध्यक्ष यांच्यात हा करार झाला. या निर्णयामुळे भारतीय हवाई दलाच्या राफेल ताफ्यात सध्या समाविष्ट असलेल्या हॅमर एअर-टू-ग्राउंड वेपन सिस्टमच्या स्थानिक उत्पादनाचा मार्ग मोकळा होईल अशी अपेक्षा आहे.
या संवादात द्विपक्षीय संरक्षण आणि सुरक्षा मुद्द्यांचा विस्तृत आढावा घेण्यात आला. दोन्ही बाजूंनी प्राधान्य क्षेत्र म्हणून विशिष्ट आणि उच्च-तंत्रज्ञान प्रणालींचे सह-विकास आणि सह-उत्पादन ओळखले. दोन्ही मंत्र्यांनी उद्योग-ते-उद्योग (B2B) भागीदारी अधिक दृढ करण्याची आणि अधिक लवचिक पुरवठा साखळी तयार करण्याची गरज यावर भर दिला.
बैठकीत द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य कराराचे 10 वर्षांचे नूतनीकरण देखील करण्यात आले. याव्यतिरिक्त, भारत आणि फ्रान्सने लष्कर-ते-लष्करी संबंध मजबूत करण्यासाठी भारतीय सैन्य आणि फ्रेंच भूदल आस्थापनांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या परस्पर तैनातीची घोषणा केली.
राजनाथ सिंह म्हणाले की भारत फ्रान्सच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेसाठी आणि मजबूत युरोपियन संरक्षण भूमिकेसाठी वचनबद्धतेला महत्त्व देतो. त्यांनी नमूद केले की अलिकडच्या काळात झालेली भारत-ईयू सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारी द्विपक्षीय आणि युरोपसह सहकार्य वाढवण्यासाठी एक व्यापक चौकट प्रदान करते.
संयुक्त लष्करी सराव ‘शक्ति’ या द्विवार्षिक सरावाचे रूपांतर वार्षिक सरावात करण्याच्या निर्णयाचे फ्रेंच बाजूने स्वागत केले, जे वाढत्या ऑपरेशनल सहभागाचे लक्षण आहे.
प्रादेशिक सुरक्षेबद्दल, सिंह यांनी पुनरुच्चार केला की भारताने हिंद महासागर क्षेत्रात “प्रथम प्रतिसाद देणारा” आणि “निव्वळ सुरक्षा प्रदाता” म्हणून काम केले आहे, संरक्षण आणि सागरी क्षेत्रात भागीदार देशांना मदत केली आहे. त्यांनी पाकिस्तानमधून होणाऱ्या सीमापार दहशतवादाबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि त्याला प्रादेशिक शांततेसाठी गंभीर धोका म्हटले.
वार्षिक संरक्षण संवाद ही संरक्षण संबंधांचे मार्गदर्शन करण्यासाठी एक संरचित मंत्रिस्तरीय यंत्रणा आहे. मागील आवृत्ती ऑक्टोबर 2023 मध्ये फ्रान्समध्ये आयोजित करण्यात आली होती.
भारतीय हवाई दलाच्या घटत्या स्क्वाड्रन ताकदीला तोंड देण्यासाठी राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने गेल्या आठवड्यात 3.25 लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजे किमतीच्या 114 राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीला मंजुरी दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक होत आहे.
कर्नाटकात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या हस्ते H125 हेलिकॉप्टर फायनल असेंब्ली लाइनच्या व्हर्च्युअल उद्घाटनालाही मंत्र्यांनी हजेरी लावली, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील वाढत्या संरक्षण-औद्योगिक भागीदारीवर भर देण्यात आला.
भारत आणि फ्रान्समध्ये दीर्घकालीन संरक्षण संबंध आहेत, जे मिराज 2000 आणि राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीतून तसेच संयुक्त सराव आणि औद्योगिक सहकार्य वाढविण्यातून दिसून येतात.
टीम भारतशक्ती
