दक्षिण कोरिया: माजी राष्ट्रपती यून यांना बंडखोरीप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा

दक्षिण कोरियाच्या एका न्यायालयाने गुरुवारी माजी राष्ट्रपती यून सुक येओल यांना अधिकाराचा गैरवापर आणि डिसेंबर 2024 मध्ये मार्शल लॉ लागू करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नातून उद्भवलेल्या बंडाचा सूत्रधार असल्याचा आरोप ठेवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

या प्रकरणात वकिलांनी मृत्युदंडाची मागणी केली होती, ज्यावर खोलवर विभाजित झालेल्या देशाकडून बारकाईने लक्ष ठेवले गेले होते. पदच्युत नेत्यासाठी हा सर्वात धक्कादायक निकाल आहे. अर्थात त्यांच्याच निर्णयामुळे देशात राजकीय संकट निर्माण झाले आणि लोकशाही पद्धतीची परीक्षा बघितली गेली.

जानेवारीमध्ये, वकिलांनी म्हटले होते की यून यांच्या “असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर आणीबाणीच्या मार्शल लॉने राष्ट्रीय विधानसभा आणि निवडणूक आयोगाचे कार्य कमकुवत केले … प्रत्यक्षात असणारी उदारमतवादी लोकशाही संवैधानिक व्यवस्था नष्ट केली.”

बंडाचे सूत्रधार असलेल्यांना दक्षिण कोरियाच्या कायद्यानुसार मृत्युदंड किंवा जन्मठेप अशी जास्तीत जास्त शिक्षा होऊ शकते.

दक्षिण कोरियाने शेवटची मृत्युदंडाची शिक्षा 2016 मध्ये सुनावली होती, परंतु 1997 पासून कोणालाही फाशी देण्यात आलेली नाही. या खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या सोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्टात पोलिसांचा कडक बंदोबस्त होता, पोलिस बसेसनी इमारतीभोवती सुरक्षा कडे केले होते.

यून यांनी त्यांच्या विरोधकांना बाहेर खेचून तुरुंगात टाकण्यासाठी सैन्याला संसदेत घुसण्याचे आदेश देऊन, तसेच विरोधी पक्षाच्या इमारतीसारख्या सुविधांमध्ये प्रवेश रोखण्यासाठी, तपासणी करण्यासाठी आणि नियंत्रण करण्यासाठी सैनिक आणि पोलिस पाठवून त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याच्या आरोपांवरही न्यायालय निर्णय देईल.

65 वर्षीय युन यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. रूढीवादी माजी करिअर अभियोक्त्याने असा युक्तिवाद केला की त्यांना मार्शल लॉ जाहीर करण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार आहे आणि त्यांची कृती विरोधी पक्षांकडून सरकारला अडथळा आणल्याबद्दल धोक्याची घंटा वाजवण्याच्या उद्देशाने होती.

सोल डिटेन्शन सेंटरमध्ये ताब्यात घेतलेले हे पदच्युत माजी नेते निर्णयाकडे दुर्लक्ष करून तिथेच राहण्याची शक्यता आहे. दोषी आढळल्यास, त्यांनी निर्णयाविरुद्ध अपील करावे अशी अपेक्षा आहे आणि अपील न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात.

न्यायालयीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पहिला खटला सहा महिन्यांच्या आत आणि अपीलांसह संपूर्ण प्रक्रिया दोन वर्षांत संपली पाहिजे, परंतु खटले अनेकदा त्यापलीकडे जातात. जर सोल जिल्हा न्यायालयाने गुरुवारी त्यांना निर्दोष सोडले तरी त्यांच्या कायदेशीर अडचणी अजून संपलेल्या नाहीत.

आठ खटल्यांच्या सुनावणीला सामोरे जाणाऱ्या यून यांना जानेवारीमध्ये एका वेगळ्या खटल्यात पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, ज्यात मार्शल लॉच्या घोषणेनंतर अधिकाऱ्यांनी त्यांना अटक करण्याच्या प्रयत्नात अडथळा आणल्याचा समावेश होता. त्यांनी या निर्णयाविरोधात अपील केले आहे.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)