तैवानसाठीचा अमेरिकेचा नवीन शस्त्रास्त्र करार ट्रम्प यांच्या चीन दौऱ्यापर्यंत स्थगित?

फेब्रुवारीमध्ये शी यांनी ट्रम्प यांना सांगितले की, तैवानला केल्या जाणाऱ्या शस्त्रास्त्रांच्या विक्रीचा मुद्दा—ज्याला बीजिंग आपलाच प्रदेश मानतो—तो “तारतम्याने” हाताळला गेला पाहिजे.

चीनसोबत अनुकूल व्यापार करार करण्यासाठी ट्रम्प यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे काही चिनी निरीक्षकांना अशी चिंता आहे की ते तैवानला होणारा अमेरिकेचा लष्करी पाठिंबा रोखू शकतात. परंतु रांगेत असलेल्या शस्त्रास्त्र मंजुरीवरून असे सूचित होते की प्रशासन पाठिंबा कायम ठेवण्याची किंवा वाढवण्याची योजना आखत आहे.

यामुळे तैपेईमधील चिंता कमी होईल.

पॅकेजमध्ये मुख्यतः PAC-3 आणि NASAMS हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे, असे एका सूत्राने सांगितले.

“राष्ट्रपतींनी अंगठा दाखवताच, याबाबतची अधिकृतपणे घोषणा करण्याची तयारी झाली आहे. सर्व काही झाले आहे,” असे त्या व्यक्तीने सांगितले, ज्याने इतरांप्रमाणेच प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेता नाव न सांगण्याच्या अटीवर हा खुलासा केला आहे.

“असमान” संरक्षण क्षमतांमध्ये आणखी $6 अब्ज मंजुरीची वाट पाहत आहेत आणि ती लिंक्ड किंवा त्यानंतरच्या पॅकेजेसमध्ये जाहीर केली जाऊ शकतात, असे सूत्राने सांगितले. त्या क्षमता काय आहेत हे स्पष्ट करण्यास सूत्राने नकार दिला.

लष्करी अतिरेकीपणा टिकवून ठेवणे

गेल्या वर्षीच्या अखेरीस जारी केलेल्या ट्रम्प यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात असे म्हटले आहे की तैवानच्या संदर्भात होणारा संघर्ष रोखणे हे वॉशिंग्टनसाठी प्राधान्य आहे, “आदर्शपणे लष्करी अतिरेकीपणा टिकवून ठेवून.”

परंतु ट्रम्प यांच्या फेब्रुवारीमध्ये पत्रकारांना दिलेल्या मुलाखतीनुसार ते तैवान शस्त्र विक्रीबद्दल शी यांच्याशी “बोलत” होते, ज्यामुळे असा अंदाज निर्माण झाला आहे की ते तैवानला स्वतःचे रक्षण करण्याचे साधन प्रदान करण्याच्या दीर्घकालीन अमेरिकन पद्धतीला मागे टाकू शकतात, जी अमेरिकन कायद्यात लिहिलेली आहे.

तरीही, ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात बेटाला दिलेल्या शस्त्रास्त्र विक्रीच्या मंजुरीने त्यांचे डेमोक्रॅटिक पूर्वसुरी जो बायडेन यांनी चार वर्षांत मंजूर केलेल्या रकमेपेक्षा आधीच जास्त रक्कम मिळवली आहे, ज्यामध्ये डिसेंबरमध्ये विविध क्षेपणास्त्रे, ड्रोन, तोफखाना आणि विमानांच्या भागांना मंजुरी देणारे 11 अब्ज डॉलर्सच्या पॅकेजचा समावेश आहे.

संवेदनशील राजकीय वेळ

विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की दशकांपूर्वीच्या अमेरिकन प्रशासनांनी बीजिंगशी संवेदनशील राजकीय संबंधांभोवती तैवानसाठी शस्त्रास्त्रांच्या मंजुरीची वेळ निश्चित केली आहे.

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ‘रॉयटर्स’ला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “चीनच्या तैवान प्रदेशाला अमेरिकेकडून होणाऱ्या शस्त्रास्त्र विक्रीला असलेला सरकारचा विरोध हा सातत्यपूर्ण आणि निःसंदिग्ध आहे.”

तैवानला आपलाच भूभाग मानणारा चीन, अमेरिकेने तैवानला शस्त्रास्त्रे विकणे थांबवावे, अशी मागणी नियमितपणे करत असतो.

व्हाईट हाऊसकडून विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना, अमेरिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दुजोरा दिला की, आणखी काही शस्त्रास्त्र विक्रींना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.

“शस्त्रास्त्र विक्रीची प्रक्रिया सध्या विविध टप्प्यांतून पुढे जात आहे. तैवानबाबतच्या आमच्या धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही,” असे त्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

या प्रकरणाशी संबंधित तैवानमधील दोन सूत्रांनी सांगितले की, वॉशिंग्टनने त्यांना आपल्या पाठिंब्याबाबत वारंवार आश्वासन दिले आहे.

मात्र, आगामी शिखर परिषदेमुळे अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

‘ट्रम्प यांच्यावर विश्वास’

तैवानला अमेरिकेकडून होणाऱ्या शस्त्रास्त्र विक्रीस विलंब करण्याचा बीजिंगचा प्रयत्न होता. तसेच, आगामी शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर—ज्यामध्ये तैवान बेटावरील लष्करी दबाव काहीसा कमी करण्याचाही समावेश आहे—अधिक पोषक वातावरण निर्माण करण्याचा बीजिंग प्रयत्न करत असल्याचे, या प्रकरणाशी संबंधित तैवानमधील आणखी एका सूत्राने सांगितले.

“तरीही, आमचा ट्रम्प यांच्यावर विश्वास आहे. व्हाईट हाऊसच्या धोरणात्मक दूरदृष्टीचा बीजिंगने कमी अंदाज लावला आहे,” असे त्या सूत्राने नमूद केले.

तैवानच्या संरक्षण मंत्रालयाने ‘रॉयटर्स’ला सांगितले की, त्यांच्या शस्त्रास्त्र खरेदी प्रकल्पांची अमेरिकन बाजूशी “प्राथमिक समन्वय प्रक्रिया” पूर्ण झाली आहे; तसेच, अमेरिकेच्या ‘डिफेन्स सिक्युरिटी कोऑपरेशन एजन्सी’ने खरेदी केल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि त्यांच्या वितरणाच्या वेळापत्रकाबाबतची माहिती उपलब्ध करून दिली आहे.

तैवानच्या संरक्षण मंत्रालयाने जानेवारीमध्ये सांगितले होते की, अमेरिकेसोबत चार विविध शस्त्रास्त्रांचा समावेश असलेला एक संरक्षण करार अंतिम टप्प्यात आहे; मात्र, अशा प्रकारच्या विक्रीला मंजुरी मिळवण्यासाठी जी नेहमीची प्रक्रिया असते—म्हणजेच अमेरिकन काँग्रेसला (संसदेला) माहिती सादर करणे—ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय या कराराबाबतचे सविस्तर तपशील देणे शक्य नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने असे म्हटले आहे की, तैवान बेटाकडून संरक्षण खर्चात केली जाणारी वाढ त्यांना मान्य असून, ते या निर्णयाचे समर्थन करतात. तैवानमधील अमेरिकेचे सर्वोच्च मुत्सद्दी (राजदूत) रेमंड ग्रीन यांनी जानेवारीमध्ये सांगितले होते की, “अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा संरक्षण प्रणालींचा पुरवठा लवकरात लवकर करण्यासाठी अमेरिका पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.”

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)