संरक्षण क्षेत्रातील नावीन्यपूर्ण उपक्रमाला सुरूवात; तंत्रज्ञान भागीदारांचाही शोध

भारताने 625 कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याच्या, आघाडीच्या लष्करी तंत्रज्ञानविषयक समस्या देशाच्या ‘नवोन्मेष परिसंस्थे’साठी (Innovation Ecosystem) खुल्या केल्या आहेत. भविष्यातील युद्धांसाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वपूर्ण क्षमता कशा प्रकारे प्राप्त करायच्या आहेत, या संदर्भात सशस्त्र दलांच्या दृष्टिकोनात होत असलेल्या बदलाचे हे एक स्पष्ट संकेत आहेत.

19 आणि 20 मार्च रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या दोन दिवसीय ‘राष्ट्रीय संरक्षण उद्योग परिषदे’मध्ये (National Defence Industries Conclave 2026), वरिष्ठ अधिकारी आणि उद्योग क्षेत्रातील वक्त्यांनी या गोष्टीवर भर दिला की—नुकतेच सुरू करण्यात आलेले ‘इनोव्हेशन्स फॉर डिफेन्स एक्सलन्स’ (iDEX) उपक्रम, ‘डिफेन्स इंडिया स्टार्ट-अप चॅलेंज’ (DISC-14) आणि ‘ADITI चॅलेंजेस 4.0’ म्हणजे केवळ पारंपरिक स्वरूपाच्या खरेदी प्रक्रिया नाहीत.

त्याऐवजी, सशस्त्र दलांच्या सहयोगाने गुंतागुंतीच्या संरक्षण प्रणाली विकसित करण्यास सक्षम असलेल्या, दीर्घकालीन तंत्रज्ञान भागीदारांना शोधण्याचा हा भारताचा एक प्रयत्न आहे.

“बरेच लोक याकडे खरेदीसंदर्भातील घोषणा म्हणून पाहत आहेत. अदिती 4.0 म्हणजे निविदा  नाही. भारत आपल्या भविष्यातील तंत्रज्ञान भागीदारांची निवड करत आहे,” असे परिषदेतील एका वक्त्यांनी अदितीच्या नवीनतम आव्हानांचे महत्त्व स्पष्ट करताना सांगितले.

“निविदेत विचारले जाते की उत्पादनाचा पुरवठा कोण करू शकेल. याउलट अदिती विचारते की लष्करासोबत उपाययोजना तयार करण्यासाठी कार्यान्वयन समस्या पुरेशा चांगल्या प्रकारे कोणाला समजतात.”

ते म्हणाले की, हा फरक महत्त्वाचा आहे, मुख्यतः कॅटलॉगद्वारे स्पर्धा करण्याची सवय असलेल्या परदेशी संरक्षण कंपन्यांसाठी.

“तुम्ही या समस्यांची उत्तरे उत्पादन माहितीपत्रकातून देऊ शकत नाही,” असेही ते म्हणाले.

25 अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आव्हाने

अदिती 4.0 अंतर्गत, सरकारने भारतीय लष्कर, भारतीय नौदल, भारतीय हवाई दल आणि संरक्षण अंतराळ संस्था यांच्याकडून 25 तंत्रज्ञान आव्हाने जाहीर केली आहेत.

प्रत्येक आव्हानासाठी 25 कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी उपलब्ध आहे, तसेच समतुल्य गुंतवणुकीद्वारे उद्योगांचा अतिरिक्त सहभाग अपेक्षित आहे.

या तंत्रज्ञानाच्या मागण्या केवळ टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या सुधारणांपुरत्या मर्यादित नाहीत. त्यामध्ये पुढील पिढीच्या क्षमतांचा समावेश आहे, जसे की:

• एआय-आधारित निर्णय स्तरांनी सुसज्ज स्वायत्त चिलखती प्रणाली
• संज्ञानात्मक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध मंच
• मार्गदर्शित मार्ग-सुधारणेसह घिरट्या घालणारी शस्त्रसामग्री
• व्यावहारिक लष्करी फ्रिक्वेन्सीवर कार्यरत क्वांटम रडार
• अंतराळ-आधारित संवेदन रचना
• रिअल-टाइम डेटा फ्यूजन करण्यास सक्षम एआय-चालित ओपन-सोर्स गुप्तचर प्रणाली

एकत्रितपणे पाहता, या समस्या आगामी दशकात युद्धतंत्र कसे विकसित होईल याबद्दल भारताच्या अपेक्षांचा आराखडा मांडतात.

वक्त्याच्या मते, ही आव्हाने “भारतीय सिद्धांत, भारतीय भूप्रदेश आणि भारतीय अर्थसंकल्पीय मर्यादा” यांमधील कार्यात्मक वास्तवाचे प्रतिबिंब आहेत, ज्यामुळे देशांतर्गत भागीदारांसोबत घनिष्ठ सहकार्य आवश्यक ठरते.

सुरुवात करणाऱ्या कंपन्यांनी आपली स्थिती आधीच निश्चित केली आहे

वक्त्याने नमूद केले की, ज्या उद्योग कंपन्यांनी वेगाने पावले उचलली आहेत, त्या आधीच या आव्हानांशी जुळवून घेत आहेत.

काही कंपन्यांनी विपणन सादरीकरणाऐवजी (marketing pitches) विशिष्ट लष्करी समस्यांना त्यांच्या तंत्रज्ञान प्रणालीशी (technology stacks) जोडले आहे. इतरांनी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेद्वारे (DRDO) तपासलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (MSME) भागीदारांना ओळखण्यास सुरुवात केली आहे.

ते म्हणाले, “तामिळनाडू आणि तेलंगणामध्ये कंपन्या आधीच कारखान्यांमध्ये फिरून उत्पादन भागीदार शोधत आहेत. त्या वेबिनारमध्ये सहभागी होत नाहीत, तर संबंध तयार करण्यावर जोर देत आहेत.”

त्यांनी असा अंदाज व्यक्त केला की, भागीदारी आणि तंत्रज्ञान संरेखन दृढ होण्यापूर्वी, परदेशी मूळ उपकरण उत्पादकांना (OEMs) या कार्यक्रमात स्वतःला स्थापित करण्यासाठी अंदाजे 60 दिवसांचा कालावधी मिळेल.

एक व्यापक नवोन्मेष मोहीम

मानेकशॉ सेंटर येथे झालेल्या परिषदेदरम्यान अनावरण करण्यात आलेल्या एका व्यापक नवोन्मेष मोहिमेचा भाग म्हणून ही घोषणा करण्यात आली.

उपस्थितांना संबोधित करताना, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी यावर जोर दिला की, भारताने एक मजबूत संरक्षण उत्पादन परिसंस्था उभारण्यासाठी, विशेषतः ड्रोनसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये, वेगाने पावले उचलली पाहिजेत.

वेगाने बदलणाऱ्या भू-राजकीय परिस्थितीत आत्मनिर्भरतेचे सामरिक महत्त्व अधोरेखित करत ते म्हणाले, “येत्या काही वर्षांत स्वदेशी ड्रोन उत्पादनाचे जागतिक केंद्र म्हणून उदयास येण्यासाठी भारताने मिशन मोडमध्ये काम केले पाहिजे.”

‘अदिती’ अंतर्गतच्या 25 आव्हानांसोबतच, सरकारने ‘DISC-14’ अंतर्गत 82 ‘समस्या निराकरण’ (Problem Statements) देखील सुरू केले; तर दुसरीकडे, संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांनी (PSUs) स्टार्ट-अप्स आणि MSMEs ना आपल्या पुरवठा साखळीत (Supply Chains) समाविष्ट करण्याच्या उद्देशाने 101 अतिरिक्त नावीन्यपूर्ण आव्हाने सादर केली.

नवोन्मेषाचा विस्तारणारा प्रवाह

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, iDEX च्या माध्यमातून तयार झालेल्या नवोन्मेष प्रवाहाने आधीच ठोस परिणाम देण्यास सुरुवात केली आहे.

2018 मध्ये हा कार्यक्रम सुरू झाल्यापासून:

• 676 स्टार्ट-अप्स, एमएसएमई आणि नवोन्मेषक संरक्षण नवोन्मेष परिसंस्थेमध्ये सामील झाले आहेत.
• 548 करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहे.
• 566 आव्हाने सुरू करण्यात आली आहेत.
• सुमारे 3,853 कोटी रुपये किमतीच्या 58 प्रोटोटाइप्सना खरेदीची मंजुरी मिळाली आहे.
• जवळपास 2,326 कोटी रुपये किमतीचे 45 खरेदी करार पूर्ण झाले आहेत.

संरक्षण उत्पादन सचिव संजीव कुमार म्हणाले की, प्रगत संरक्षण उत्पादन आणि डिझाइनमध्ये लहान कंपन्यांचा सहभाग अधिक दृढ करणे हा आव्हानांच्या या नवीन संचाचा उद्देश आहे.

“या समस्या-निराकरणामुळे (Problem Statements) MSMEs, स्टार्ट-अप्स आणि नवप्रवर्तकांना अत्याधुनिक उत्पादने विकसित करणे आणि त्यांच्या तांत्रिक क्षमता बळकट करणे शक्य होईल,” असे त्यांनी सांगितले.

तथापि, उद्योग क्षेत्रातील निरीक्षकांच्या मते, याचे खरे महत्त्व हे उपकरणे खरेदी करण्यापासून ते तांत्रिक भागीदारी घडवण्याकडे होत असलेल्या स्थित्यंतरात सामावलेले आहे. हा बदलच भारत आपल्या लष्करी क्षमतांची पुढील पिढी कशा प्रकारे उभारतो, हे निश्चित करणारा ठरू शकतो.

रवी शंकर