म्यानमारमध्ये शस्त्रास्त्रांचे व्यवहार सोपे करण्यात बँका आणि सरकारी संस्था यांची नेमकी काय भूमिका होती याची थायलंड चौकशी करणार आहे. म्यानमारच्या जुंटाने शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसाठी कथितपणे केलेल्या व्यवहाराची चौकशी आणि सखोल छाननीचे आवाहन करण्यासाठी सरकार पुढील आठवड्यात व्यावसायिक बँका आणि राज्य संस्थांसोबत बैठकीचे आयोजन करेल, असे परराष्ट्रमंत्र्यांनी गुरुवारी सांगितले.
थाई बँकेच्या प्रतिनिधींनी गेल्याच आठवड्यात संसदीय समितीला सांगितले की त्यांनी नियमांचे पालन केले आहे. मात्र शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसाठी वापरल्या जाऊ शकणाऱ्या सर्व व्यवहारांची चौकशी करण्याची क्षमता त्यांच्याकडे नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ज्ञांच्या अहवालाला उत्तर देताना थाई कर्जदारांकडून जुंटाने वापरलेल्या शस्त्रांसाठी पाठवलेल्या पैशात वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. ही शस्त्रे नागरिकांच्या विरोधात जुंटाने वापरल्याचे बघायला मिळाले.
थायलंडचे परराष्ट्रमंत्री मारिस संगियाम्पोंगसा यांनी गुरुवारी संसदेत सांगितले की, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या 24 जुलै रोजी होणाऱ्या बैठकीत बँका योग्य प्रक्रियेचे पालन कसे करतील तसेच त्यांच्या व्यवहारांची कसून छाननी करतील यावर आपण भर देणार असल्याचे सांगितले.
शस्त्रास्त्रांशी संबंधित कथित निधी हस्तांतरणाबाबत पंतप्रधानांकडून उत्तरे मागणाऱ्या राष्ट्रीय सुरक्षेवरील सभागृह समितीच्या अध्यक्षांना ते उत्तर देत होते.
लोकशाही सरकारच्या एका दशकाच्या कारभारानंतर 2021 मध्ये लष्कराने परत एकदा सत्ता काबीज केली. सध्या वांशिक अल्पसंख्याक सैन्य आणि छाया सरकारशी एकनिष्ठ असलेली आघाडी यांच्यातील गृहयुद्धात म्यानमार अडकले आहे.
लष्करावर पद्धतशीर अत्याचारांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र पाश्चिमात्य देशांनी जाणीवपूर्वक पसरवलेली चुकीची माहिती म्हणून हे आरोप फेटाळण्यात आले आहेत.
मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या बँकिंग व्यवहारांना पाठिंबा देण्याचे थायलंडचे कोणतेही धोरण नाही आणि ते देशावरील आर्थिक निर्बंधांनाही पाठिंबा देत नाहीत, असे मारिस म्हणाले.
म्यानमारमधील मानवाधिकारांच्या परिस्थितीवरील संयुक्त राष्ट्रांचे विशेष प्रतिनिधी टॉम अँड्र्यूज यांच्या अहवालात म्हटले आहे की, थाई-नोंदणीकृत कंपन्यांनी 2023च्या आर्थिक वर्षात म्यानमारला शस्त्रास्त्रे आणि संबंधित सामग्रीसाठी 12 कोटी डॉलर्सचा निधी हस्तांतरित करण्यासाठी स्थानिक बँकांचा वापर केला होता, जो त्यापूर्वीच्या वर्षी 6 कोटी डॉलर्स होता.
ते म्हणाले की, हे व्यवहार, पूर्वीच्या ब्रिटीश वसाहतीवरील आपल्या पाच दशकांच्या राजवटीतील सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक असलेल्या लष्कराला एकटे पाडण्याच्या जागतिक प्रयत्नांवर शिक्कामोर्तब करतात.
म्यानमारच्या सत्ताधारी लष्करी परिषदेच्या प्रवक्त्याशी गुरुवारी प्रतिक्रियेसाठी त्वरित संपर्क होऊ शकला नाही.
संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात नाव असलेल्या क्रुंग थाई, एससीबीएक्स, बँकॉक बँक, टीएमबी थानचार्ट बँक आणि कॅसिकॉर्न बँक या पाच थाई व्यावसायिक बँकांनी रॉयटर्सच्या प्रतिक्रिया देण्याच्या विनंतीला प्रतिसाद दिला नाही.
थायलंडच्या मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की ते म्यानमारच्या जुंटाशी संबंधित कंपन्यांची माहिती डेटाबेस तयार करण्यासाठी कार्यरत आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक संस्थांचा विचार करत आहेत.
सूर्या गंगाधरन
