माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना भारतात परत पाठवण्याची अधिकृत विनंती बांगलादेशने केली आहे. सध्या त्या दिल्लीत कडेकोट सुरक्षाव्यवस्था असलेल्या भागातील सुरक्षित स्थान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एका बंगल्यात आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील चळवळीने त्यांना सत्तेवरून काढून टाकल्यानंतर 5 ऑगस्ट रोजी 77 वर्षीय अवामी लीगच्या नेत्या भारतात पळून आल्या. स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार तौहिद हुसेन यांनी सांगितले की, त्यांनी भारत सरकारला ‘नोट व्हर्बल’ च्या माध्यमातून हसीनांना परत पाठवण्याची विनंती केली आहे.
भारत सरकारला त्यांच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीसंदर्भात आज बांगलादेश उच्चायोगाकडून एक पत्र प्राप्त झाल्याच्या बातमीला सूत्रांनी दुजोरा दिला. सूत्रांनी सांगितले की, “सध्या आमच्याकडे या विषयावर भाष्य करण्यासाठी काहीही नाही”.
अंतरिम सरकारच्या म्हणण्यानुसार, 753 लोक ठार आणि हजारो जखमी झालेल्या अनेक आठवड्यांची निदर्शने आणि संघर्षांनंतर पदच्युत झालेल्या बांगलादेशच्या पंतप्रधानांनी भारतात पलायन केले.
नोबेल पारितोषिक विजेते मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने या हत्यांना “मानवतेविरुद्धचे गुन्हे आणि नरसंहार” असे संबोधले. हसीना देश सोडून पळून गेल्यानंतर तीन दिवसांनी मुहम्मद युनूस यांनी पदभार स्वीकारला. युनूस यांनी गेल्याच महिन्यात घोषणा केली होती की सरकार हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची भारताकडे मागणी करेल.
कारभार हाती घेऊन 100 दिवस पूर्ण झाल्याबद्दल देशाला संबोधित करताना युनूस म्हणाले की, त्यांचे प्रशासन हसीना यांच्या 15 वर्षांच्या राजवटीचा अंत करणाऱ्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या असंख्य जीवितहानीसाठी हसीना यांच्यासह अन्य जबाबदार लोकांवर खटला चालवेल.
“त्यांना जबाबदार धरण्यासाठी आम्ही हुकूमशहा शेख हसीना यांना भारतातून परत करण्याची मागणी करू. जबाबदार लोकांवर खटला चालवण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.” युनूस पुढे म्हणाले, “मी यापूर्वीच आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाचे मुख्य अभियोक्ता करीम खान यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली आहे.” जुलै-ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या प्रत्येक हत्येला न्याय देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
प्रत्यार्पण कराराअंतर्गत, युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील काळजीवाहू सरकार हसीना यांना बांगलादेशात परत आणण्याची योजना आखत आहे, जेणेकरून “जुलै आणि ऑगस्टमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनादरम्यान झालेल्या सामूहिक हत्यांसाठी त्यांच्यावर खटला चालवता येईल.”
शेख हसीना यांच्यावर 42 हत्यांच्या प्रकरणांसह अनेक खटले आहेत. 2013 मध्ये भारत आणि बांगलादेश यांच्यात झालेल्या बांगलादेश प्रत्यार्पण करार आणि तीन वर्षांनंतर त्यात जी सुधारणा करण्यात आली त्यानुसार त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करण्यात आली आहे.
करारानुसार, ज्या गुन्ह्यासाठी विनंती केली गेली आहे तो राजकीय स्वरूपाचा असेल तर प्रत्यार्पण नाकारले जाऊ शकते.
यात असेही नमूद केले आहे की हत्येसारखे काही गुन्हे कराराप्रमाणे “राजकीय स्वरूपाचे गुन्हे मानले जाणार नाहीत”. वृत्तानुसार, जर न्यायासाठी दबाव टाकण्यात आलेले आरोप सद्भावनेने केले गेले नसतील तरी प्रत्यार्पण नाकारले जाईल.
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाला दिलेल्या आधीच्या मुलाखतीत, बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार प्रा. मुहम्मद युनूस म्हणाले की शेख हसीना यांना खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी भारतातून बांगलादेशात परत आणले पाहिजे आणि ते होईपर्यंत त्यांनी गप्प राहिले पाहिजे.
प्राध्यापक युनूस यांनी इशारा दिला की हसीना यांनी भारतातून केलेल्या वक्तव्याबद्दल बांगलादेशात ‘अस्वस्थता’ आहे आणि हे नवी दिल्लीला ‘ठामपणे’ कळवण्यात आले आहे.
ते पुढे म्हणाले, “आम्ही ठामपणे सांगितले आहे की त्यांनी गप्प राहिले पाहिजे. आमच्यासाठी हे मैत्रीपूर्ण वागणे नक्कीच नाही; त्यांना तेथे आश्रय देण्यात आला आहे आणि त्या तिथून प्रचार करत आहे. असे नाही की त्या तिथे सामान्य मार्गाने गेली आहे. लोकांच्या उठावामुळे आणि लोकांच्या संतापामुळे त्यांना पळून जावे लागले आहे.”
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामागचा ‘सूत्रधार’ मोहम्मद युनूस हेच असल्याचा आरोप हसीना यांनी केला आहे. आपले सरकार उलथून टाकण्यासाठी या आंदोलनाची “काटेकोरपणे आखणी करण्यात आली” असा आरोप हसीनांनी केला आहे.
युनायटेड किंगडम अवामी लीगच्या आभासी बैठकीला संबोधित करताना हसीना म्हणाल्या की, निदर्शकांच्या सर्व मागण्या मान्य करूनही देशभरात अशांतता कायम राहिली. यातून असे सूचित होते की हा एक राजकीय कट होता.
त्यांनी युनूस शासन ‘फॅसिस्ट’ असल्याचे म्हटले आणि त्यांनी परिस्थिती ज्या प्रकारे हाताळली त्याबद्दल त्यांच्यावर टीका केली. आज बांगलादेश कठीण काळातून जात आहे. लोकांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे,” असे त्या म्हणाल्या.
तृप्ती नाथ
