लष्करप्रमुखांना 30 जूनपर्यंत म्हणजे एक महिन्याची मुदतवाढ दिल्याने लष्करी वर्तुळात अफवांना ऊत आला आहे. रिवाजाप्रमाणे जनरल मनोज पांडे 31 मे रोजी निवृत्त होणार होते आणि सध्याचे उपलष्करप्रमुख (व्हीसीओएएस) लेफ्टनंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हे लष्करप्रमुखांमध्ये सर्वात वरिष्ठ असल्यामुळे तेच पुढील लष्करप्रमुख (सीओएएस) बनण्याची शक्यता अधिक होती.
मात्र आता 30 जून रोजी जनरल पांडे यांची जागा कोण घेईल? हा प्रश्न बहुतेक अभ्यासकांना सतावणारा आहे. कारण लेफ्टनंट जनरल द्विवेदी आणि त्यांचे सहकारी लेफ्टनंट जनरल ए. के. सिंग, जे सध्या दक्षिण लष्कराचे कमांडर असून ज्येष्ठतेच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावरील अधिकारी आहेत, हे दोघेही वयाची साठी गाठत असल्याने 30 जून रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत.
विद्यमान लष्करप्रमुख पांडे यांना मुदतवाढ देण्याचे हे ऐतिहासिक पाऊल सरकारने का उचलले, यामागचे कारण अद्याप जरी गुलदस्त्यात असले तरी 4 जून रोजी लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होणार आहेत. त्यामुळे नव्याने सत्तेवर येणाऱ्या सरकारला स्वतः ही निवड करायची आहे असा एक मतप्रवाह सध्या बघायला मिळत आहे. त्यामुळे अनेक लष्करी व्हॉटसअप ग्रुप्स आणि इतर प्लॅटफॉर्ममवर या परिवर्तनवादी ठरणाऱ्या निर्णयावर आणि त्याच्या अंमलबजावणीवर चर्चा रंगल्या आहेत.
एअर चीफ मार्शल आर. के. एस. भदौरिया यांच्या सप्टेंबर 2019 मधील हवाई दल प्रमुख (सीएएस) म्हणून नियुक्तीच्या अलीकडील पद्धतीचे उदाहरण घेण्याची शक्यता आहे याकडे एका ग्रुपने लक्ष वेधले आहे.
हवाई दलाचे उपप्रमुख (व्हीसीएएस) म्हणून एसीएम भदौरिया हे त्यांचे प्रमुख एसीएम बी.एस. धनोआ यांच्यासमवेत 30 सप्टेंबर 2019 रोजी निवृत्त होणार होते. मात्र, सरकारने एसीएम भदौरिया यांची नवीन हवाई दलप्रमुख म्हणून नियुक्ती केली. तांत्रिकदृष्ट्या ते एसीएम धनोआ यांच्यानंतर सर्वात वरिष्ठ होते. परंपरेनुसार 30 सप्टेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता एसीएम धनोआ त्या पदावरून निवृत्त होणार होते, तर एसीएम भदौरिया यांना निवृत्त होण्यासाठी अजूनही काही तास बाकी होते!
या युक्तीचा वापर याआधी 1991 मध्ये एअर चीफ मार्शल एन. सी. सुरी यांची नियुक्ती करण्यासाठी भारतीय हवाई दलाच्या संदर्भात केला गेला आहे. त्यावेळी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्या काळजीवाहू सरकारने तो निर्णय घेतला होता!
जून 2024 मध्ये सत्तेवर येणारे नवीन सरकार लेफ्टनंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी आणि लेफ्टनंट जनरल ए. के. सिंग या दोन सर्वात वरिष्ठ जनरल्सपैकी कोणालाही 30 जून रोजी – जेव्हा जनरल पांडे यांची मुदतवाढ संपेल – लष्करप्रमुख या सर्वोच्च पदावर नियुक्ती करण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या अशीच पद्धत वापरू शकते. अफवांमध्ये चर्चिला जाणारा दुसरा पर्याय म्हणजे जनरल पांडे यांना ३० जूनच्या काही दिवस आधी किंवा कदाचित अगदी एक आठवडा आधी राजीनामा देण्यास सांगितले जाईल आणि ३० जूनला पदभार स्वीकारण्यासाठी त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल! डिसेंबर 2010 मध्ये भारताच्या बाह्य गुप्तचर एजन्सी, रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंगच्या (R&AW) प्रमुखांची नियुक्ती करण्यासाठी याच खेळीचा वापर करण्यात आला होता. डिसेंबर 2010 मध्ये तेव्हाचे प्रमुख के. सी. वर्मा यांनी संजीव त्रिपाठी यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होण्यासाठी आपल्या नियोजित निवृत्तीच्या एक महिना आधीच राजीनामा देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. वर्मा यांचा नियोजित कार्यकाळ 31 जानेवारी 2011ला संपणार होता तर त्रिपाठी 31 डिसेंबर 2010 ला निवृत्त होणार होते.
मात्र आतापर्यंत सर्वोच्च पदांवरील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी जी अनिश्चितता दाखवली आहे, ती लक्षात घेता, पुढील महिन्यात नवे सरकार पूर्णपणे अनपेक्षित निर्णय घेण्याची शक्यता कोणीही नाकारत नाही.गंमत म्हणजे अगदी 50 वर्षांपूर्वी याच महिन्यात तत्कालीन लष्करप्रमुखांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा एक ऐतिहासिक निर्णय इंदिरा गांधी सरकारने घेतला होता.
त्या वेळी, एप्रिल 1974 मध्ये, इंदिरा गांधी यांनी जनरल जी. सी. बेवूर यांना एका वर्षासाठी मुदतवाढ दिली होती. ही वाढ प्रत्यक्षात लष्करप्रमुख म्हणून त्यांच्या 18 महिन्यांच्या अल्प कारकीर्दीची भरपाई करण्यासाठी देण्यात आली होती. 1971च्या यशस्वी युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जनरल आणि नंतर फील्ड मार्शल बनलेल्या सॅम माणेकशॉ यांना मुदतवाढ देण्यात आल्याने जनरल बेवूर यांची सर्वोच्च पदावर नियुक्ती पुढे ढकलली गेली होती. त्यावेळी लष्करप्रमुखांचे निवृत्तीचे वय 58 वर्षे होते आणि जनरल बेवूर एप्रिल 1974 मध्ये सेवानिवृत्त झाले असते कारण 11 एप्रिल रोजी त्यांना 58 वर्षे पूर्ण झाली असती. लेफ्टनंट जनरल पी. एस. भगत हे त्यांचे अपेक्षित उत्तराधिकारी होते, जे ऑक्टोबर 1974 मध्ये 56 वर्षांचे झाले असते ( जे तेव्हा तीन तारांकित अधिकाऱ्यांसाठी प्रचलित निवृत्तीचे वय होते).
मात्र, तत्कालीन सरकार लेफ्टनंट जनरल भगत यांच्या नावासाठी फारसे अनुकूल नव्हते. भगत हे बरेचसे फील्ड मार्शल माणेकशॉ यांच्याचसारखे एक प्रामाणिक आणि कठोर अधिकारी म्हणून ओळखले जात होते. त्यामुळे, जुन्या काळातील लष्करी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार आणि त्या काळातील अनेक अहवालांनुसार, सरकारने जनरल बेवूर यांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे लेफ्टनंट जनरल भगत यांची पुढील लष्करप्रमुख होण्याची शक्यता पूर्णपणे संपुष्टात आली. मात्र, संभाव्य नुकसान भरपाई टाळण्यासाठी लेफ्टनंट जनरल भगत यांना दामोदर खोरे महामंडळाचे अध्यक्षपद देण्यात आले. जुलै 1974 मध्ये ते लष्करी सेवेतील लेफ्टनंट जनरल म्हणूनच या पदावर रुजू झाले आणि त्यांनी तिथे सचोटी आणि प्रतिष्ठेसह आपला कार्यकाल पूर्ण केला.
नितीन अ. गोखले
