भारत चीन आणि अमेरिकेतील व्यापारी तणावाचा फायदा उचलत असून, आपले शेजारी राष्ट्र चीनशी स्पर्धा कायम ठेवण्यासाठी आणि अमेरिकेसोबतचे व्यावसायिक संबंध दृढ करण्यासाठी, ‘औषधे, वस्त्र, पादत्राणे, अभियांत्रिकी सामान आणि रासायनिक पदार्थ’ अशा आपल्या विविध उत्पादनांची, अमेरिकेतील निर्यात वाढण्यावर भर देत आहे.
अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या इनिंगला लवकरच सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे भारत अमेरिकेसोबत संभाव्य व्यापाराविषयी चर्चा करण्याच्या तयारीत आहे. ज्याचे उद्दिष्ट, ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष पदी रुजू होताच अमेरिकन कंपन्यांकडून वाढीव गुंतवणूक आणि उच्च निर्यातीचे लक्ष्य साध्य करणे आहे.
भारत अमेरिकेच्या निर्यातीवरील टॅरिफ वाढीपासून, आपल्या उत्पादकांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनवरून उत्पादनांच्या आयातीवर 60% टॅरिफ आणि इतर निर्बंध लावण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिल्यामुळे, भारत आता वॉशिंग्टनसोबत संबंध मजबूत करण्याचे मार्ग शोधत आहे.
भारताचे उद्दिष्ट
चीनसोबतच्या अमेरिकेच्या व्यापार तणावाचे भांडवल करून, भारत ट्रम्प यांच्या धोरणाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताच्या अमेरिकेसोबतच्या गुंतवणूक आणि व्यवसाय पुरवठा साखळ्या अधिक मजबूत करणे, हा त्यामागील मुख्य उद्देश आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या “अमेरिका फर्स्ट” या धोरणाशी जुळवून घेण्यासाठी, भारत ‘सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमानांचे पार्ट्स आणि उर्जा निर्मितीसारख्या उद्योगांना आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि तमिळनाडू सारख्या राज्यांत ‘कर कपात’ (Tax cut) आणि ‘जमीन वापर’ (Land access) मिळवून देण्याच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देत आहे.
याशिवाय भारत, ‘चिप्स आणि सोलर पॅनेल्सपासून’ (Chips & Solar panels) तयार करण्यात आलेली ‘यांत्रिक उपकरणे’ आणि ‘औषधे’, यांसारख्या कमी किंमतीच्या आणि मध्यवर्ती उत्पादनांचा अमेरिकेला जास्तीत जास्त पुरवठा करुन, अमेरिकेच्या ‘जागतिक पुरवठा साखळीत’ (U.S. global supply chains) समाविष्ट होण्याचा प्रयत्न करत आहे.
ऊर्जा आणि सुरक्षा
अमेरिकेसोबतच्या व्यापारातील असंतुलनावर उपाय म्हणून, भारत उर्जा आणि सुरक्षेच्या विविध उत्पादनांचे, जसे की LNG आणि काही संरक्षण उपकरणे यांची आयात वाढवण्यासाठी तयार आहे. तरीही त्यामध्ये आपली स्वतंत्र परराष्ट्र आणि व्यापार धोरणे भारत कायम ठेवणार आहे.
‘हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स’ (HIAE.NS) द्वारे भारतात, जनरल इलेक्ट्रिकच्या लढाऊ विमानांच्या इंजिनांचे सह-उत्पादन करण्याच्या चर्चेमध्ये अद्याप फारशी प्रगती झालेली नाही. परंतु भारताला आशा आहे, की दोन्ही देशांच्या 2023 च्या संरक्षण औद्योगिक सहकार्याचा रोडमॅप, तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण आणि सह-उत्पादन पुढाकारांना लवकच जलद गती देईल,
व्यापार आणि गुंतवणूक
भारत सरकार आणि येथील उद्योग समूह, U.S. सोबत व्यापक व्यापार आणि गुंतवणूक करार करण्यासाठी उत्सुक आहेत. जेणेकरुन भारतीय उत्पादकांना ‘जागतिक पुरवठा साखळीत’ समाविष्ट होण्यास मदत होईल आणि सोबतच दोन्ही देशांमधील राष्ट्रीय हितसंबंधांचे रक्षण आणि जतन करण्याच्या प्रक्रियेत अधिक लवचिकता येईल.
निर्यात वाढीवर भर
या बदल्यात भारत ‘औषधे, वस्त्र, पादत्राणे, अभियांत्रिकी वस्तू, रसायनिक उपकरणे यांची चीनच्या तुलनेत कित्येक अधिक पटीने आपली निर्यात वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. जेणेकरुन तो शेजारी राष्ट्र चीनसोबतच्या स्पर्धेत अधिक तुल्यबळ होऊ शकेल.
अतिरिक्त गुंतवणूक
भारत अमेरिकेतील अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ज्यासाठी त्याला ‘Apple Inc.’ कडून प्रेरणा मिळाली आहे. या प्रकल्पाने भारतात iPhones च्या निर्मितीचा पाया रचला. याच धर्तीवर भारत अनेक कंपन्यांना उत्पादनासाठी आकर्षित करण्याकरता प्रोत्साहन, सुलभ नियामक पद्धतीने मंजुरी आणि परवडणारी जमीन उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रयत्नात आहे.
अमेरिका 2000 ते 2023 या कालावधीतील, 65 अब्ज डॉलर्सच्या थेट गुंतवणुकीसह भारताचा तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा गुंतवणूकदार बनला आहे.
दर सवलती
याबाबत सल्लागारांनी सूचित केले आहे की, डोमेस्टिक मागणी कमी असलेल्या गोष्टी, जसे की ‘पोर्क’ (डुकराचे मांस) आणि हार्ली-डेव्हिडसन मोटरसायकलींवरील निवडक टॅरिफ कपातीवर विचार केला जावा. दीर्घकालीन फायदा मिळवण्यासाठी अशा व्यापक सवलतींचा विचार केला जाऊ शकतो. जसे की भारतीय व्यावसायिकांसाठी व्हिसा उपलब्ध करुन देण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करणे आणि निर्यातीला चालना देणारी गुंतवणूक वाढवणे इत्यादी.
द्विपक्षीय व्यापार
भारत आणि संयुक्त राष्ट्रांमधील द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यार अधिक भर देणे आवश्यक आहे. 2023-24 मध्ये त्याचे मूल्यांकन 118 अब्ज डॉलर्स पेक्षा अधिक झाले आहे. ज्यामध्ये भारताने 32 अब्ज डॉलर्सची व्यापार भागीदारी नोंदवली आहे.
व्यापार इंडस्ट्रीच्या अंदाजानुसार, हा द्विपक्षीय व्यापार पुढील दोन ते तीन वर्षांत 50 अब्ज डॉलर्सने वाढू शकतो. हे अंदाज, दोन्ही देशांच्या आर्थिक क्षमता वाढीची आणि त्यांच्यातील परस्पर भागीदारी संबंध अधिक मजबूत होण्याची चिन्हे दर्शवतात.
(रॉयटर्स)
