भारत-चीन सीमा प्रश्नावरील मुद्द्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी, विशेष प्रतिनिधींची (SR) 23 वी बैठक, आज 18 डिसेंबर 2024 रोजी बीजिंग येथे होणार आहे. या बैठकीत भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार- अजित डोवाल हे करतील. तर चीनचे प्रतिनिधित्व करतील त्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (National Security Advisor)- ‘वांग यी’, जे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना (CPC) च्या राजकीय ब्युरोचे सदस्य आणि परराष्ट्र मंत्री देखील आहेत.
‘नॅशनल सिक्युरिटी एडव्हाईसर’ (SR) यंत्रणा 2003 मध्ये पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या चीन दौऱ्यादरम्यान, दोन्ही देशांनी केलेल्या संयुक्त घोषणेद्वारे स्थापन करण्यात आली होती. दोन्ही देशांच्या वास्तविक नियंत्रण रेषेवरील समस्यांचे निराकरण करण्यात ही व्यवस्था काम करते. दोन्ही देशांच्या सीमा प्रश्नांबाबत शांततापूर्ण आणि सामंजस्याचे वातावरण कायम ठेवणे हे SR चे मुख्य उद्दिष्ट आहे. मात्र, याआधी SR च्या 22 बैठका होऊनही, ‘भारत-चीन सीमाप्रश्नाच्या’ (India-China Border) सोडवणुकीवर कोणतीही प्रगती होऊ शकलेली नाही.
यापूर्वी 21 डिसेंबर 2019 रोजी झालेल्या शेवटच्या बैठकीनंतर, तब्बल पाच वर्षांनंतर ही बैठक आयोजित केल्यामुळे या बैठकीला विशेष महत्त्व आहे. पूर्व लडाखमधील चार वर्षांपूर्वीच्या ‘एलएसी स्टँडऑफ’च्या (Resolution of the four-year-long LAC standoff ) ठरावानंतर पहिल्यांदाच ही बैठक होत आहे.
दरम्यान या बैठकीचा कोणताही तपशीलवार अजेंडा समोर आला नसला तरी, परराष्ट्र मंत्रालय (MEA) च्या प्रेस रिलीझमध्ये असे म्हटले आहे की “दोन्ही देशातील सीमावर्ती भागात शांतता आणि सुव्यवस्था कायम ठेवण्याबाबत आणि त्याच्या व्यवस्थापनाबाबत या बैठकीत चर्चा केली जाईल. तसेच या सीमा प्रश्नावर न्याय्य, वाजवी आणि परस्पर स्वीकारार्ह तोडगा देखील काढला जाईल”. LAC (Line of Actual Control) चा विचार करता, पूर्व लडाखमधील संघर्ष टाळण्यासाठी द्विपक्षीय कार्यपद्धती मजबूत करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याबाबत चर्ची केली जाईल. सीमाप्रश्न आणि त्याचे निराकरण ही अधिक गुंतागुंतीची बाब आहे. कारण विवादित सीमा परिभाषित करण्यासाठी 1960 पासून दोन्ही देशांमध्ये कोणतीही गंभीर चर्चा झालेली नाही.
प्रेस रिलीझमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, या बैठकीच्यावेळी अजित डोवाल यांच्याकडे, ‘या चर्चेतून भारताला नेमके काय काय अपेक्षित आहे याची सुस्पष्ट मांडणी असलेली एक ब्लू प्रिंट असेल.’ या ब्लू प्रिंटमध्ये, सरकारच्या सर्व शाखांमधील अधिकारी, विशेषत: लष्कर आणि MEA च्या अधिकाऱ्यांनी- भारतीय धोरण, रेडलाइन्स आणि कराराचे मुद्दे तयार करण्याबाबत अधोरेखित केलेल सर्व संभाव्य मुद्दे असतील.
LAC शांततेने व्यवस्थापित करण्याच्या माध्यमांवर चर्चा करताना, दोन्ही देशांचे SR ने विश्वास आणि पारदर्शकतेवर आधारित नवीन कल्पना शोधण्यासाठी तसेच तयार करण्यासाठी प्रयत्न करतील. यासंबंधीच्या काही मुख्य मुद्द्यांचे विश्लेषण पुढीलप्रमाणे:
LAC ला नकाशावर आणि प्रत्यक्षात जमिनीवर परिभाषित करून, नियंत्रण रेषेत (LC) रूपांतरित करणे हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दोन्ही पक्षांच्या सीमेवरील दाव्यांबाबत पूर्वग्रह न ठेवता, परस्पर सहमती असलेली ही रेषा असेल.
LAC वरील सर्व विवादित क्षेत्रांना ‘No Entry’ झोन म्हणून मानले जाणे आवश्यक आहे किंवा मग दोन्ही देशांनी संयुक्तपणे किंवा परस्पर मान्य वेळापत्रकानुसार तिथे गस्त घालणे आवश्यक आहे.
भारत-चीन बॉर्डर अफेअर्स (WMCC) वर सल्लामसलत आणि समन्वयासाठी कार्यरत यंत्रणा, भविष्यातील संघर्षामय परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे.
ग्राउंड लेव्हलवर, फॉरवर्ड सैन्यांमधील संवाद अधिक सुरळीत करण्यासाठी, तिथे अतिरिक्त ‘सीमा कर्मचारी बैठक पॉइंट्स’ (BPM) स्थापित केले जावेत. याशिवाय, स्थानिक समस्यांचे त्वरीत निराकरण करण्यासाठी ‘फ्लॅग मीटिंग’च्या (Flag meeting) अद्ययावत यंत्रणेला प्रोत्साहन दिले जावे.
LAC ने दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणात सैन्य जमा केले आहे, जे किरकोळ घटनांना मोठ्या संघर्षात रूपांतरित करण्याचा धोका दर्शविते. म्हणूनच 1993 च्या कराराच्या कलम II आणि 1996 च्या कराराच्या अनुच्छेद II आणि III नुसार, LAC वर बाजूच्या सैन्याचे संख्याबळ परस्पर सहमतीने कमी करण्याच्या आणि त्यांची पुनर्नियुक्ती व पुनर्रचना करण्यावर भर देणे.
‘सीमावादावरील चर्चा आणि त्यासंबंधीचे दीर्घकालीन ठराव’ यावर कोणतेही ठोस निर्णय न झाल्यास, ही बैठकही आधीच्या २२ बैठकांप्रमाणे, लोकांच्या अपेक्षांना न्याय देणारी ठरणार नाही. त्यामुळे, दोन्ही देशांच्या SR ने या बैठकीत, सीमा विवादावर चर्चा आणि निराकरण करण्यासाठी एक ठोस मॉडेल तयार करणे खूप आवश्यक आहे.
भारत-चीन सीमा मुद्द्यावर, ‘एसआर’ यंत्रणेची ही २३ वी बैठक, एका विस्तारित अंतरानंतर आणि अशावेळी आयोजित केली जात आहे, जेव्हा दोन्ही सैन्याने नुकताच दीर्घ संघर्ष टाळला आहे. दोन्ही देशांच्या धोरणात्मक आणि मुत्सद्दी समुदायाच्या लोकांच्या अपेक्षा अधिक असून, ते द्विपक्षीय संबंधांना वरच्या दिशेने घेऊन जातील अशी आशा करत आहेत. अजित डोवाल आणि वांग यी, यांना पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे पंतप्रधान शी जिंपींग यांचे पूर्ण पाठबळ मिळणे महत्त्वाचे आहे. मोदी आणि जिंपींग हे दोन्ही धोरणात्मक नेते आहेत जे परिपूर्णतेवर भर देतात.
या संवादाचे यश, दोन्ही देशांना लाभदायक ठरतील अशा परिणामांबाबत योग्य चर्चा करुन त्यासंबंधी ठोस निर्णय आणि ठराव पास करुन घेण्यामध्ये आहे.
मेजर जनरल गजिंदर सिंग (निवृत्त)
